Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
कोलकातानगरम्, २५ जुलाईमासः (हि.स.)। पश्चिमबङ्गस्य वित्तमन्त्री स्वपन-दासगुप्तः शनिवासरे विधानसभायां उक्तवान् यत् मे-मासे भारतीयजनतापक्षस्य सर्वकारस्य सत्तायाम् आगमनानन्तरं राज्याय केन्द्रसर्वकारात् ७० सहस्रकोटि-रूप्यकाणां वित्तीयसाहाय्यं प्राप्तम्। तेन उक्तं यत् एतस्य साहाय्यस्य अभावे राज्यस्य वित्तीयस्थितिः अत्यन्तं गम्भीरा अभविष्यत् तथा अनेकाः जनकल्याण-कारी-योजनाः प्रभाविताः अभविष्यन्।
विधानसभायां विनियोगविधेयकस्य चर्चायां वित्तमन्त्री अवदत् यत् पूर्ववर्ती-सर्वकारः राज्यस्य उपरि ८ लक्षकोटि-रूप्यकाधिकं ऋणभारं त्यक्तवती। सः आरोपम् अकरोत् यत् दीर्घकालं यावत् वित्तविवरण-अनुशासनस्य पालनं न कृतम्, येन राज्यस्य आर्थिकस्थितिः दुर्बला अभवत्।
सर्वकारीयधनस्य उपयोगसम्बन्धे तृणमूल-काङ्ग्रेस-पक्षस्य विधायकया सबीना-यास्मीनया उत्थापितस्य प्रश्नस्य उत्तरं दत्त्वा दासगुप्तः अवदत्— “एतत् विनियोगविधेयकम् अस्ति, न तु दुरुपयोगविधेयकम्।” सः अवदत् यत् सर्वकारः वित्तीयसंसाधनानां पारदर्शिनः उत्तरदायित्वपूर्णस्य च उपयोगस्य सुनिश्चितीकरणाय प्रतिबद्धः अस्ति।
वित्तमन्त्री अवदत् यत् राज्यसर्वकारेण कतिपयानि अतिरिक्त-वित्तीय-प्रावधानानि अपि कर्तव्यानि भविष्यन्ति। तेषु सिङ्गूर-प्रदेशे टाटा-मोटर्स-निर्माण्या: प्रस्तावित-वाहन-निर्माण-परियोजनया सम्बद्धे भूमिविवादे निर्माण्या: पक्षे प्राप्तस्य मध्यस्थनिर्णयस्य विषयः अपि अन्तर्भवति। तेन उक्तं यत् पश्चिमबङ्ग-औद्योगिक-विकास-निगमेन एषः निर्णयः कलकत्ता-उच्चन्यायालये प्रत्याहूतः अस्ति।
सः अवदत् यत् २००८ तमे वर्षे भूम्यधिग्रहण-विरोधान्दोलनानन्तरं टाटा-मोटर्स-निर्माण्या सिङ्गूरतः स्वस्य नैनो-वाहन-परियोजना गुजरातस्य सानन्द-नगरे स्थानान्तरिता, तदनन्तरं च अयं विवादः दीर्घकालं यावत् प्रवर्तमानः अस्ति।
चर्चाकाले तृणमूल-काङ्ग्रेस-पक्षस्य वरिष्ठ-विधायकः शोभनदेव-चट्टोपाध्यायः अवदत् यत् पूर्ववर्तिनः सर्वकारस्य कार्यकाले पश्चिमबङ्गः गुरूद्योगे, पञ्चायतीराज-व्यवस्थायाम्, विधि-व्यवस्थायां च सहितेषु अनेकेषु क्षेत्रेषु अग्रस्थानम् अलभत। अस्य उत्तरं दत्त्वा वित्तमन्त्री अवदत् यत् एतादृश्यः क्रमसूचयः केन्द्रसर्वकारेण राज्येभ्यः प्राप्तानाम् विवरणानाम् आधारेण निर्मीयन्ते। तेन उक्तं यत् यदि तानि विवरणानि सम्यक् स्वीक्रियेरन्, तर्हि पश्चिमबङ्गः बहुभ्यः राज्येभ्यः अग्रे भवेत्।
दासगुप्तः सूक्ष्म-लघु-मध्यम-उद्यम-क्षेत्रस्य विवरणानाम् अपि विषये प्रश्नान् उत्थापितवान्। तेन उक्तं यत् पूर्ववर्ती-सर्वकारः राज्ये ९३ लक्षाणि एमएसएमई-संस्थानानि सन्तीति अकथयत्, किन्तु परीक्षायां केवलं ९९ सहस्राणि लघु-मध्यम-उद्यमानि एव सञ्चालितानि इति ज्ञातम्। तस्य मते एतत् पूर्ववर्तिनः सर्वकारस्य कथनानां वास्तविकस्थितेश्च मध्ये महान्तम् अन्तरं प्रदर्शयति।
चर्चायाः अनन्तरं विधानसभया विनियोग-विधेयकं पारितम्। अनेन राज्यसर्वकाराय सञ्चितनिधेः विविधेषु मदेषु व्ययस्य वैधानिकी अनुमतिः प्राप्ता।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan