हृदयनारायण दीक्षितः

प्रशासनतन्त्रम् एव लोककल्याणकारिणीनां योजनानां कार्याणां च लाभं सामान्यजनान् प्रति प्रापयति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रशासनतन्त्रं अधिकं सक्रियं कर्तुं प्रयत्नशीलः अस्ति। तस्य नीतिनिर्माणे निर्णयग्रहणे च शीघ्रता तथा गतिशीलता दृश्यते। सः कार्यसंस्कृतेः मूलभूतपरिवर्तनाय यत्नं करोति। यतः सर्वेषां सुधाराणामन्तिमं साधनं प्रशासनतन्त्रम् एव अस्ति। सर्वाः नीतयः कार्यक्रमाश्च प्रशासनतन्त्रस्य माध्यमेनैव कार्यरूपं प्राप्नुवन्ति। तथापि भारतीयनौकरशाही प्रशासनव्यवस्थायां च जडता अद्यापि दृश्यते। अनेकाः उत्तरदायिनः अधिकारिणोऽपि स्वकर्तव्यपालने जनसामान्येन सह सम्यक्सम्पर्कं न कुर्वन्ति। देशे जनप्रतिनिधीनां प्रशासनिकाधिकारिणां च मध्ये सौहार्दपूर्णसम्बन्धाः सर्वदा न दृश्यन्ते, अपि तु परस्परं तनावः विवादश्च प्रायेण भवति। कदाचित् विवादः हिंसारूपमपि धारयति, यदादर्शलोकतन्त्रस्य दृष्ट्या न शोभनम्।

अतः निष्ठावान्, कार्यकुशलः, उत्तरदायी च प्रशासनः आधुनिकभारते अत्यावश्यकः। अस्माकं संविधाने सरकारः संसदः विधानमण्डलानां च प्रति उत्तरदायिनी अस्ति। जनप्रतिनिधयः अपि प्रतिपञ्चवर्षे जनतायाः सम्मुखं पुनरागच्छन्ति। किन्तु प्रशासनतन्त्रस्य उत्तरदायित्वं तादृशरूपेण न दृश्यते। संवेदनशीलतायाः अभावः, निष्क्रियता च प्रशासनस्य प्रमुखौ दोषौ स्तः।

भारतीयप्रशासनस्य इतिहासः अतीव प्राचीनः। प्राचीनभारतीयशासनव्यवस्थां चीनीयात्रिकः फाहयानः सुव्यवस्थिताम्, उदाराम्, सौम्यां च वर्णितवान्। मौर्यकाले अपि राष्ट्रहितनिष्ठं सुदृढं शासनतन्त्रम् आसीत्। कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे प्रशासनव्यवस्थायाः विस्तृतं विवेचनं लभ्यते। सिन्धुघाटीसभ्यतायाः प्रशासनमपि ह्वीलर-पिगाटादिभिः विद्वद्भिः सुव्यवस्थितम् इति स्वीकृतम्। वैदिके उत्तरवैदिके च काले प्रशासनं समाजेन सह एकात्मभावेन उत्तरदायितया च सम्बद्धम् आसीत्। आङ्ग्लशासकैः स्वसाम्राज्यस्य सुदृढीकरणार्थं प्रशासनव्यवस्था निर्मिता। तैः प्रशासनसुधारार्थं विविधाः आयोगाः अपि स्थापिताः। परन्तु स्वातन्त्र्योत्तरकाले दीर्घकालं शासनं कृतवत्या काङ्ग्रेस्-पक्षीयसर्वकारेण प्रशासनसुधारक्षेत्रे विशेषः स्थायिप्रयत्नः न कृतः। फलतः प्रशासनं प्रायः स्वेच्छाचारिणः स्वातन्त्र्यस्य लाभं भुङ्क्ते स्म।

भारतीयसंविधानस्य उद्देशिका तथा नीतिनिर्देशकतत्त्वानि शासनस्य प्रशासनस्य च मार्गदर्शकानि सन्ति। यद्यपि तानि प्रत्यक्षविधिनियमाः न सन्ति, तथापि शासनव्यवहारस्य मूलात्मा भवन्ति। दुर्भाग्येन प्रशासनतन्त्रं तैः आदर्शैः सर्वदा प्रेरितं न दृश्यते।

स्वातन्त्र्योत्तरकाले १९५१ तमे वर्षे एन. डी. गोरेवाल-महोदयेन लोकप्रशासनप्रतिवेदनम् इति प्रसिद्धा प्रतिवेदनरचना कृता। तत्र प्रतिपादितम्— “स्पष्टेन, कुशलेन, निष्पक्षेण च प्रशासनाभावेन कश्चन लोकतन्त्रः सफलं नियोजनं कर्तुं न शक्नोति।” अस्मिन् प्रतिवेदने बहवः उपयोगिनः प्रस्तावाः आसन्, किन्तु तेषां समुचितः कार्यान्वयः नाभवत्। १९५२ तमे वर्षे पाल् एपिल्बी-महोदयः अपि प्रशासनसुधारविषये प्रतिवेदनं समर्पितवान्। तत्रापि महत्त्वपूर्णाः सुझावाः आसन्, किन्तु प्रशासनस्य जडता न निवृत्ता।

स्वातन्त्र्यानन्तरं १९६६ तमे वर्षे प्रथमः प्रशासनसुधारआयोगः स्थापितः। प्रारम्भे मोरारजीदेसाई अध्यक्षः आसीत्, पश्चात् हनुमन्तैय-महोदयस्य अध्यक्षतायाम् आयोगस्य कार्यं प्रवृत्तम्। आयोगेन “नागरिकाणां व्यथानिवारणसमस्या” इति प्रथमं प्रतिवेदनं प्रकाशितम्। तस्मिन् नागरिकव्यथानिवारणस्य विशेषमहत्त्वं प्रतिपादितम्। आयोगेन केन्द्रीयराज्यप्रशासनयोः विषये पृथक्-पृथक् अनुशंसाः प्रदत्ताः, आर्थिकप्रशासनस्य सुदृढीकरणमपि सूचितम्। तथापि प्रशासनस्य व्यवहारः प्रायः अपरिवर्तित एव अवशिष्टः।

प्रथमस्य आयोगस्य अनन्तरं प्रायः पञ्चत्रिंशद्वर्षेषु गतेषु २००५ तमे वर्षे वीरप्पमोइली-महोदयस्य अध्यक्षतायां द्वितीयः प्रशासनसुधारआयोगः स्थापितः। अनेन आयोगेन केन्द्रीयराज्यप्रशासनयोः पुनर्गठनम्, जनपदप्रशासनस्य सक्षमीकरणम्, आतङ्कवादनिवारणम्, मनरेगाकार्यक्रमस्य कार्यान्वयनम् इत्यादिषु विस्तृताः अनुशंसाः प्रदत्ताः। आयोगेन स्पष्टतया उक्तं यत् विकासकार्यक्रमाणां सफलकार्यान्वयनाय संस्थागतप्रशासनस्य वित्तीयप्रबन्धस्य च सुदृढीकरणम् अत्यावश्यकम्।

वास्तविकसमस्या तु अन्यैव। प्रशासनतन्त्रस्य प्रथमप्राथमिकता प्रायः परिणामप्रदानं न भवति, अपि तु स्वसेवासुरक्षायाः संरक्षणम्। संवैधानिकविशेषज्ञाः मन्त्रिपरिषदं अस्थायिशासनम्, प्रशासनतन्त्रं तु स्थायिशासनम् इति कथयन्ति। एषा संज्ञा युक्तियुक्ता दृश्यते, यतः शासनस्य कार्यकालः सीमितः, प्रशासनस्य तु निरन्तरः। यद्यपि शासनं योजनाभ्यः वित्तं विनियोजयति, तासां योजनानां यथार्थकार्यसिद्धिः प्रशासनस्य हस्ते एव भवति। अनेकासु योजनासु विनियोजितं धनमपि पूर्णतया व्ययितं न भवति। योजनाः निर्मीयन्ते, किन्तु सम्यग् न कार्यान्वीयन्ते। प्राक्कलितव्ययः निरन्तरं वर्धते, उत्तरदायित्वं तु अस्पष्टमेव तिष्ठति।

अनेकत्र प्रशासनस्य राजनीतीकरणमपि दृश्यते। केचन अधिकारिणः निष्पक्षभावं विहाय राजनैतिकपक्षविशेषस्य अनुकूलतां प्रदर्शयन्ति। एषा प्रवृत्तिः प्रशासनस्य तटस्थतां दुर्बलयति। प्रशासनस्य सम्बन्धे प्रचलिताः कतिपयाः विनोदकथाः अपि एतस्य गम्भीरस्य दोषस्य संकेतं ददति—यत्र जनसेवायाः स्थाने केवलं प्रभावशालिनां सन्तोषः प्राधान्यं प्राप्नोति।

अद्य भारतस्य नीतयः, आर्थिकसुधाराः, समाजकल्याणयोजनाः, कृषिविकासः, स्वरोजगारप्रोत्साहनम्, दारिद्र्यनिवारणकार्यक्रमाश्च प्रभावीप्रशासनम् अपेक्षन्ते। अतः प्रशासनतन्त्रस्य मनोवृत्तौ परिवर्तनम्, उत्तरदायित्वस्य वृद्धिः, कार्यकुशलतायाः संवर्धनम्, जनाभिमुखसेवाभावस्य विकासश्च अनिवार्यः। प्रशासनसुधारआयोगयोः अनुशंसाः अद्यापि अत्यन्तोपयोगिन्यः सन्ति। नवीनभारतीयचुनौत्यः दृष्ट्वा प्रशासनव्यवस्थायाः पुनर्गठनं, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वं, जनसेवाभावश्च समयस्य परमावश्यकताः सन्ति।

(लेखकः, उत्तर प्रदेश विधानसभायाः पूर्वतनः अध्यक्षः ।)

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani