Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदेहली, २७ जुलाईमासः (हि.स.)। केन्द्रसर्वकारेण देशस्य नगरीय-क्षेत्रेषु वर्ष २०१५ तः अद्यावधि प्रधानमन्त्री-आवास-योजना-नगरीय तथा तस्य संशोधितरूपस्य पीएमएवाई-यू २.० इत्यस्य अन्तर्गतं १२७.६८ लक्ष-गृहाणां स्वीकृतिः कृता अस्ति। एतेषु १२१.०३ लक्ष-गृहाणां निर्माणकार्यं प्रारब्धम् अस्ति तथा ९९.०७ लक्ष-गृहाणि लाभार्थिभ्यः समर्पितानि सन्ति।
केन्द्रीय-आवास-नगरीयकार्य-राज्यमन्त्री तोखन-साहूः सोमवासरे राज्यसभायां एकस्य प्रश्नस्य उत्तरं दत्त्वा अवदत् यत् योजना चतुर्भिः विभागैः कार्यान्विता भवति। तेषु लाभार्थी-आधारित-निर्माणम्, सहभागिता-आधारित-आवासः, स्वल्प-भाटक-आवासः तथा ब्याज-सहायता-योजना: च अन्तर्भवन्ति।
सः अवदत् यत् एआरएच-विभागस्य अन्तर्गतं प्रवासी-श्रमिकाणां, कार्यरत-महिलानां, छात्राणां तथा नगरीय-निर्धनजनानां कृते कार्यस्थलस्य समीपे भाटकेन गृह-निर्माणस्य योजना अस्ति। जुलाईमासे २०२० तमे वर्षे प्रारब्धायाः एआरएचसी-योजनायाः अन्तर्गतं जम्मू-कश्मीरप्रदेशे ३३६ गृहाणि किराया-आवासरूपेण परिवर्तितानि सन्ति।
सः उक्तवान् यत् जम्मू-कश्मीर-केन्द्रशासितप्रदेशे अद्यावधि ४५,९८२ गृहाणां स्वीकृतिः जाता अस्ति। एतेषु ४३,९०७ गृहाणां निर्माणकार्यं प्रारब्धम् अस्ति तथा ३५,९६१ गृहाणि पूर्णानि अभवन्। केन्द्रशासितप्रदेशस्य सर्वकारः योजनायाः निर्देशानुसारं अधिकान् प्रस्तावान् प्रेषयितुं प्रोत्साह्यते।
उल्लेखनीयं यत् प्रधानमन्त्री-आवास-योजना-नगरीय इति योजना २५ जून २०१५ दिनाङ्के प्रारब्धा आसीत्। अस्याः संशोधितरूपं पीएमएवाई-यू २.० ‘सर्वेभ्यः आवासः’ अभियानं १ सितम्बर २०२४ तः प्रवर्तितम्। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं पात्रेभ्यः नगरीय-लाभार्थिभ्यः पक्क्वानि गृहाणि उपलब्धानि कर्तुम् अस्ति।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan