Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लखनऊनगरम्, २७ जुलाईमासः (हि.स.)। यः उत्तरप्रदेशः कदाचित् जलसङ्कटेन अवनमद्भूगर्भजलस्तरेण च पीडितः आसीत्, सः अद्य जलसंरक्षणक्षेत्रे स्वस्य विशिष्टं परिचयं निर्माति। मुख्यमन्त्रिणः योगी-आदित्यनाथस्य नेतृत्वे जलसंरक्षणं केवलं शासकीययोजना न, अपितु जनसहभागितायाः व्यापकाभियानरूपेण परिवर्तितम्। अस्यैव परिणामस्वरूपं उत्तरप्रदेशः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य षष्ठं सतत-विकास-लक्ष्यम् (एसडीजी-६) प्राप्तवान्। प्रदेशे भूगर्भजल-दोहनस्य दरः वर्षे २०१७ तमे ७१.२६ प्रतिशतात् न्यूनीकृत्य ७० प्रतिशतम् अभवत्, यत् संयुक्त-राष्ट्रसङ्घस्य सतत-विकास-लक्ष्यस्य मानकं वर्तते। एषा उपलब्धिः जलसंरक्षणाय समन्वितप्रयत्नानां फलम् अस्ति।
भूगर्भजल-विभागस्य निदेशकः डॉ. राजेश-कुमार-प्रजापतिः अवदत् यत् भूगर्भजलसंरक्षणम्, वर्षाजल-सञ्चयनम्, पारम्परिक-जलस्रोतसां पुनर्जीवनम्, आधुनिक-प्रौद्योगिक्याः समन्वित-प्रयोगश्च प्रदेशाय जलसंरक्षणदिशि महतीम् उपलब्धिं दत्तवन्तः। प्रदेशसर्वकारस्य विभागस्य च प्रयत्नानां प्रमुखं फलम् भूगर्भजल-पुनर्भरणस्य वृद्धिरूपेण दृष्टम्। वर्षे २०१७ प्रदेशस्य वार्षिकं भूगर्भजल-पुनर्भरणं ६९.९१ बिलियन-क्यूबिक-मीटर आसीत्, यत् वर्षे २०२५ वर्धित्वा ७३.३९ बिलियन-क्यूबिक-मीटर अभवत्। तदानीं भूगर्भजल-दोहनस्य दरः ७१.२६ प्रतिशतात् न्यूनीकृत्य ७० प्रतिशतम् अभवत्, येन उत्तरप्रदेशः संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सतत-विकास-लक्ष्यं (एसडीजी-६) प्राप्तुं सफलः अभवत्।
अतिदोहित-विकासखण्डानां सङ्ख्या न्यूना अभवत्
तेन उक्तं यत् प्रदेशे जलसंरक्षण-अभियानानां प्रभावः अतिदोहित-क्षेत्रेष्वपि दृष्टः। वर्षे २०१७ प्रदेशे ८२ अतिदोहित-विकासखण्डाः आसन्, तेषां सङ्ख्या न्यूनीभूय ४४ अभवत्। सुरक्षित-श्रेण्यां स्थितानां विकासखण्डानां सङ्ख्या ५४० तः वर्धित्वा ५६३ अभवत्। एतत् परिवर्तनं वैज्ञानिक-भूगर्भजल-प्रबन्धनेन योजनाबद्ध-कार्यैश्च सम्भवम् अभवत्।
अभियानेन भूगर्भजल-पुनर्भरणं सुदृढम् अभवत्
‘कैच-द-रेन’ अभियाने २०२१ तः २०२५ पर्यन्तं ३.३९ लक्षाणि वर्षाजल-सञ्चयन-जलसंरक्षण-संरचनानि निर्मितानि, १.३४ लक्षाणि पारम्परिक-जलाशयाः पुन-र्जीविताः, १४.३८ लक्षाणि जलग्रहण-क्षेत्र-विकास-कार्याणि सम्पन्नानि। तदतिरिक्तं १.३३ लक्षाणि भूगर्भजल-पुनर्भरण-पुनरुपयोग-सम्बद्धाः संरचनाः विकसिताः। एतेषां प्रयत्नानां परिणामेन वर्षाजल-सञ्चयनं भूगर्भजल-पुनर्भरणं च अधिकं प्रवर्धितम्।
भूगर्भजलस्तरः द्विमीटरपर्यन्तं वर्धितः
डॉ. राजेश-कुमार-प्रजापतिः अवदत् यत् ग्राम्य-क्षेत्रेषु अटल-भूगर्भजल-योजनया अपि सकारात्मकं परिवर्तनम् अभवत्। २६ विकासखण्डेषु ग्रामपञ्चायत-आधारिताः जल-सुरक्षा-योजनाः कार्यान्विताः, येन बहूनि क्षेत्राणि अतिदोहित-सेमी-क्रिटिकल-श्रेणीभ्यः सुरक्षित-श्रेणीं प्रति गतानि। स्वतन्त्र-अध्ययने ५५० ग्राम-पञ्चायतेषु ३०३ ग्रामपञ्चायतेषु भूगर्भ-जलस्तरे ०.५ तः २ मीटर पर्यन्तं वृद्धिः अभिलिखिता।
छदि-वर्षाजल-सञ्चयन-प्रणाल्या लाभः
योगी-सर्वकारेण शासकीय-अर्धशासकीय-भवनेषु छदि-वर्षाजल-सञ्चयन-प्रणाली व्यापकतया प्रवर्तिता। प्रदेशे १,०५,५९३ उपयुक्त-भवनानि चिह्नितानि, तेषु ३५,२०६ भवनेषु वर्षाजल-सञ्चयन-प्रणाली स्थापिता। भूगर्भजल-विभागेन २२७ भवनेषु प्रणाली-स्थापनेन प्रतिवर्षं प्रायः ४२५२.८० लक्ष-लीटर भूगर्भजल-पुनर्भरण-क्षमता विकसिता अभवत्।
भूगर्भजल-पुनर्भरण-क्षमता बहुधा वर्धिता
योगी-सर्वकारस्य काले प्रायः सर्वैः विभागैः जलसंरक्षण-अभियानं प्राथमिकतया स्वीकृतम्। लघु-सिञ्चन-विभागेन ६,६२७ चेक-डैम-इत्यादय: निर्मिताः, येषां जलसञ्चयन-क्षमता १४ सहस्र-कोटि-लीटर तथा वार्षिक-भूगर्भजल-पुनर्भरण-क्षमता १० सहस्र-कोटि-लीटर अस्ति। तेन १,४१७ तडागानां जीर्णोद्धारः कृतः, येषां वार्षिक-भूगर्भजल-पुनर्भरण-क्षमता १,४०० कोटि-लीटर अस्ति। तदतिरिक्तं ६,८०० अधिकेषु भवनेषु छदि-वर्षाजल-सञ्चयन-प्रणाली स्थापिता।
ग्राम्य-विकास-विभागेन प्रायः १९,९७४ अमृत-सरोवराणि विकसितानि। कृषि-विभागेन ३७,२७३ क्षेत्र-तडागाः निर्मिताः। एतेषां समन्वित-प्रयत्नानां फलस्वरूपं ग्राम्य-क्षेत्रेषु जलोपलब्धिः कृष्युत्पादकता च वर्धिता। एते सर्वे प्रयत्नाः उत्तरप्रदेशे भूगर्भजल-पुनर्भरणे जलसंरक्षणे च अत्यन्तं महत्त्वपूर्णाः सिद्धाः।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan