- दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्यप्रदेश अथ उत्तर प्रदेश इत्येषां मुख्य सचिवेभ्यःपत्रम्

नव दिल्ली, 28 जुलाईमासः (हि.स.)।

उच्चतमन्यायालयेन सर्वेषु राज्येषु प्रदर्शनकारिणां विरुद्धं क्रियमाणकार्यवाही स्थगिता। मुख्यन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां स्थितया पीठिकया सर्वेभ्यः राज्येभ्यः निर्देशः प्रदत्तः यत् अल्पवयस्काः त्वरितं मुक्ताः क्रियन्ताम्। तथापि न्यायालयेन उक्तं यत् येषां आपराधिकइतिहासः अस्ति तेषां संरक्षणं न भविष्यति। न्यायालयेन दिल्ली महाराष्ट्र बिहार केरल मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश इत्येषां राज्यनाम् मुख्यसचिवेभ्यः सूचना प्रेषिता।

न्यायालयेन सर्वेभ्यः राज्येभ्यः निर्देशः प्रदत्तः यत् प्रदर्शनसम्बद्धानि सर्वाणि सीसीटीवी दृश्यानि ड्रोनदृश्यानि बॉडीकैमरादृश्यानि वायरलेससञ्चारअभिलेखाः पीसीआरआह्वानविवरणानि च संरक्षितानि भवन्तु। न्यायालयेन सर्वासां राज्यपुलिसेभ्यः निर्देशः प्रदत्तः यत् प्रदर्शनकाले प्रदर्शनकारिणां डिजिटलदत्तांशः संरक्ष्यताम् सार्वजनिकः च न क्रियताम्। न्यायालयेन एतदपि आदेशितं यत् प्रदर्शनकारिणां किमपि वैयक्तिकविवरणं सूचना वा प्रकाशितं न भविष्यति। सहैव प्रदर्शनेषु भागं गृहीतवतां छात्राणां विरुद्धं कापि निरोधात्मिका कार्यवाही न क्रियते। न्यायालयेन उक्तं यत् प्रदर्शनकाले गृहीताः अष्टादशवर्षात् न्यूनवयस्काः त्वरितं मुक्ताः क्रियन्ताम्।

श्रवणकाले न्यायालयेन अस्मिन् विषये चिन्ता व्यक्ता यत् नीट प्रश्नपत्रप्रकाशनविषये विरोधप्रदर्शनकारिणां नियन्त्रणार्थं लाठीप्रहारः पेलेटास्त्रप्रयोगः अश्रुवायोः प्रयोगश्च कृतः। प्रदर्शनकारिणां विकीरणार्थं रबरनिर्मितगोलकानाम् विद्युत्दण्डानां च उपयोगः कृतः।

न्यायालयेन उक्तं यत् सॉलिसिटरजनरलः तुषारमेहता अस्मिन् प्रकरणे स्वतन्त्रअन्वेषणस्य विरोधं न करोति। मेहतामहोदयेन उक्तं यत् अस्मिन् प्रदर्शने बहवः अपराधिनः अपि उपस्थिताः आसन् येषां कारणात् प्रायः द्विशतं पुलिसकर्मिणः आहताः अभवन्। अतः अस्य प्रकरणस्य निष्पक्षम् अन्वेषणम् आवश्यकम्। एतत् अन्वेषणं पुलिसकर्मिणां परिवारजनानाम् अपि चिन्तां विचारयिष्यति। समितेः गठनात् पूर्वं केन्द्रसर्वकारः स्वप्रतिवेदनं समर्पयतु।

अस्य पूर्वं श्रवणकाले उच्चतमन्यायालयेन उक्तं यत् प्रत्येकस्य नागरिकस्य संविधानसम्मतः अधिकारः अस्ति यत् सः शान्तिपूर्वकं विधिसीमायां स्थित्वा प्रदर्शनं कुर्यात्। केवलं प्रदर्शनस्य कारणेन पुलिसबलं लाठीप्रहारं वा अत्यधिकबलप्रयोगं वा कर्तुं न अर्हति। मुख्यन्यायाधीशेन उक्तं यत् यदि कुत्रचित् पुलिसेन अत्याचारः कृतः अस्ति तर्हि तस्य निष्पक्षम् अन्वेषणं भवितव्यम्। समग्रदेशे प्रदर्शनव्यवस्थापनार्थं समाननिर्देशिकाः निर्मातव्याः। पीठिकायाः अपरः सदस्यः न्यायमूर्तिः बागची उक्तवान् यत् आहताः छात्राः भवन्तु अथवा पुलिसकर्मिणः उभयेषां विषये वयं चिन्तिताः स्मः। सर्वकारात् एतदपि पृष्टुं शक्यते यत् हिंसकपरिस्थितीनां नियन्त्रणार्थं पुलिसकर्मिभ्यः शिरस्त्राणानि अन्यानि आवश्यकसुरक्षासाधनानि च किमर्थं न प्रदत्तानि।

कॉकरोचजनतापक्षस्य पक्षतः प्रश्नपत्रप्रकाशनस्य आरोपानन्तरं केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रस्य आग्रहं कृत्वा जन्तरमन्तरे विंशतितमे जूनदिनात् प्रदर्शनम् आरब्धम् आसीत्। अस्मिन् प्रदर्शने सोनमवाङ्चुकः अष्टाविंशतितमे जूनदिने आमरणानशनम् आरब्धवान्। प्रायः विंशतिदिनात्मकानशनस्य अनन्तरं सः जन्तरमन्तरात् उत्थाप्य सफदरजङ्गचिकित्सालयं नीतः। प्रदर्शनकारिभिः विंशतितमे जुलैदिने संसद्प्रयाणम् आयोजितम्। तस्मिन् काले दिल्लीनगरस्य अनेकस्थलेषु प्रदर्शनकारिणां दिल्लीपुलिसस्य च मध्ये संघर्षाः अभवन्। याचिकायाम् आरोपः कृतः यत् प्रदर्शनकाले पुलिसेन अनेकस्थलेषु प्रदर्शनकारिणां प्रति अत्याचारः कृतः। दिल्लीपुलिसेन छात्राणां विरुद्धं लाठीप्रहारः कृतः अश्रुवायुः अपि प्रयुक्तः। अस्मिन् प्रकरणे कनॉटप्लेसपुलिसस्थानके संसद्मार्गपुलिसस्थानके अन्येषु च पुलिसस्थानकेषु प्राथमिकी अभिलेखिता।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani