उत्तरप्रदेश औद्योगिकविकासप्राधिकरणानां कृते एकीकृत आदर्शभवनविनियमाः २०२६ सिद्धाः

औद्योगिकविकासमन्त्री नन्दगोपालगुप्तनन्दिवर्यस्य पुरतः एकीकृतादर्शभवनविनियमानां २०२६ प्रस्तुतीकरणम् अभवत्

लखनऊ, २८ जुलाईमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेशं एकट्रिलियनडॉलरपरिमितार्थव्यवस्थायुक्तं राज्यं कर्तुं लक्ष्यस्य अधिकवेगेन सिद्ध्यर्थम् औद्योगिकविकासप्राधिकरणेषु भवननिर्माणविकासकार्याणां च प्रवेगवर्धनार्थम् अवस्थापनाऔद्योगिकविकासविभागेन एकीकृतादर्शभवनविनियमाः २०२६ निर्मिताः। एतेषां विनियमानां तत्त्वानां प्रस्तुतीकरणम् अद्य पिकपभवने आयोजितायां उपवेशने उत्तरप्रदेशसरकारस्य औद्योगिकविकासमन्त्री नन्दगोपालगुप्तनन्दिवर्यस्य पुरतः अधिकारिभिः कृतम्। उपवेशने सर्वेषां विषयाणां विषये विस्तृतचर्चाकाले बहवः महत्त्वपूर्णाःपरामर्शाः अपि प्रदत्ताः।

उपवेशने अधिकारिभिः उक्तं यत् नोएडा, ग्रेटरनोएडा, यीडा, गीडा, यूपीसीडा तथा यूपीडा इत्येतेषां कृते निर्मितैः एकीकृतादर्शभवनविनियमैः विनिर्माणक्षेत्रे, पर्यटनक्षेत्रे, सूचनाप्रौद्योगिकीक्षेत्रे, आईटीईएसक्षेत्रे, रसदव्यवस्थाक्षेत्रे, स्वास्थ्यसेवाक्षेत्रे, शिक्षाक्षेत्रे तथा अन्येषु क्षेत्रेषु निजीविनिवेशस्य प्रोत्साहनं भविष्यति। प्रस्ताविताः एकीकृतादर्शभवनविनियमाः २०२६ शीघ्रमेव मन्त्रिपरिषदः समक्षं प्रेषयिष्यन्ते। तस्याः संस्तुत्यनन्तरं भवननिर्माणोपविधयः प्रवर्तिष्यन्ते।

मन्त्री नन्दिवर्यः अवदत् यत् मुख्यमन्त्रिणो योगिनः आदित्यनाथस्य नेतृत्वे उत्तरप्रदेशे औद्योगिकविकासस्य विनिवेशस्य च प्रवेगवर्धनाय निरन्तरं नीतिगतसुधाराः क्रियमाणाः सन्ति। एकीकृतादर्शभवनविनियमाः २०२६ तेषु सुधारकार्येषु महत्त्वपूर्णः सोपानः अस्ति। एते विनियमाः विकासस्य नियन्त्रणं न कृत्वा विकासस्य प्रोत्साहनदिशि कार्यं करिष्यन्ति। सः अधिकारिणः निर्देशितवान् यत् अस्मिन् विषये याः काश्चन विसङ्गतयः समस्याः वा स्युः ताः शासनस्तरेण शीघ्रं निराकर्तव्याः।

मन्त्री नन्दिवर्यः उक्तवान् यत् प्रदेशसरकारस्य लक्ष्यं विनिवेशकानां, उद्यमिनां सामान्यनागरिकाणां च श्रेष्ठसुविधानां प्रदानेन प्रदेशं देशस्य अग्रणीम् औद्योगिकार्थिककेन्द्ररूपेण प्रतिष्ठापयितुम् अस्ति। आदर्शभवनविनियमाः २०२६ प्रदेशे विनिवेशस्य, रोजगारस्य, आधारभूतसंरचनाविकासस्य च नूतनां दिशं प्रदास्यन्ति।

सः अवदत् यत् नूतनविनियमाः उत्तरप्रदेशं आधुनिकं विनिवेशानुकूलं सततविकासयुक्तं राज्यं स्थापयितुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। एतेषां भवनविनियमानां उद्देश्यः भूमेः अधिकतमस्य श्रेष्ठस्य च उपयोगस्य सुनिश्चितीकरणं, निर्माणप्रक्रियायाः सरलीकरणं तथा विनिवेशकानां कृते अनुकूलपर्यावरणस्य उपलब्धीकरणम् अस्ति। अनेन उद्योगस्थापनायाः प्रक्रिया तीव्रा भविष्यति तथा जीविकावसराः वर्धिष्यन्ते।

मन्त्री नन्दिवर्यः अवदत् यत् वर्तमानकालीनाः औद्योगिकावश्यकताः, वर्धमानः विनिवेशः, आधुनिकनगरविकासश्च दृष्ट्वा नूतनाः आदर्शभवनविनियमाः निर्मिताः। एतेन सर्वेषु औद्योगिकविकासप्राधिकरणेषु भवननिर्माणनियमेषु एकरूपता आगमिष्यति तथा प्रक्रियाः अधिकाः सरलाः पारदर्शिन्यश्च भविष्यन्ति।

उपवेशने सूचितं यत् आदर्शभवनविनियमेषु २०२६ भूमेः श्रेष्ठोपयोगाय ऊर्ध्वविकासस्य प्रोत्साहनाय च अनेकाः महत्त्वपूर्णाः प्रावधानाः कृताः। नूतननियमेषु भूआच्छादनं, सेटबैक्, वाहनस्थापनमानकानि च युक्तिसङ्गतानि कृतानि। विविधेषु वर्गेषु एफएआरपरिमाणे उल्लेखनीयवृद्धिः कृता। मार्गविस्तारस्य आधारेण अनुमतएफएआरपरिमाणं वर्धितम्। पञ्चचत्वारिंशन्मीटराधिकविस्तृतमार्गेषु एफएआरस्य अधिकतमसीमा न निर्धारिता। अनेन सीमितभूमौ अधिकाः आर्थिकक्रियाकलापाः प्रवर्धिष्यन्ते तथा नगराणाम् अनियन्त्रितविस्तारः निरुध्य आधुनिकः सघनविकासः प्रोत्साहनं प्राप्स्यति।

सूचितं यत् नूतनविनियमेषु भवननिर्माणानुमतिप्रक्रिया सरलतरा कृता। प्रमुखप्रावधानेषु शतवर्गमीटरपरिमितेषु आवासीयभूखण्डेषु तथा त्रिंशद्वर्गमीटरपरिमितेषु वाणिज्यिकभूखण्डेषु एकरूप्यकपञ्जीकरणशुल्केन पञ्जीकरणस्य स्वप्रमाणीकरणस्य च व्यवस्था कृता। निर्धारितपरिमितिपर्यन्तं तन्त्रविशेषज्ञैः निर्मितनक्शानाम् आधारेण डीम्डस्वीकृतेः प्रावधानमस्ति। डीम्डएनओसीअनुमोदनव्यवस्थायाः विकासस्य पहलः कृतः। पुरातनभवनेषु कम्पाउण्डिङ्, संवर्धनं परिवर्तनं च अपि नूतननियमाधीनं भविष्यति।

आदर्शभवनविनियमेषु औद्योगिकोपयोगाय विशेषप्रावधानानि कृतानि। तेषु फ्लैटेडफैक्टरी, एमएसएमईएककाः, गैरएमएसएमईउद्योगाः, वेयरहाउसिंग्, रसदव्यवस्थैककाः तथा डाटाकेन्द्राणि समाविष्टानि। चतुरधिकैकडपरिमितेषु औद्योगिकभूखण्डेषु श्रमिकाणां कृते छात्रावासनिर्माणस्य व्यवस्था कृता। डाटाकेन्द्राणां कृते अतिरिक्तएफएआर तथा वाहनस्थापनमानकेषु शिथिलता प्रदत्ता। औद्योगिकक्षेत्रेषु स्टिल्ट् तथा पोडियमवाहनस्थापनस्य अनुमतिरपि प्रदत्ता।

आवासीयक्षेत्रे समूहावासः, प्लॉटविकासः, बहुएककावासव्यवस्था च सरलीकृता। प्रमुखप्रावधानेषु समूहावासस्य कृते न्यूनतमभूखण्डपरिमाणं द्विसहस्रवर्गमीटरनिर्धारितम्। त्रिशतवर्गमीटरपर्यन्तेषु भूखण्डेषु बहुएककावासव्यवस्थायाः प्रावधानम् अस्ति। पञ्चदशशतवर्गमीटराधिकेषु समूहावासभूखण्डेषु पोडियमवाहनस्थापनस्य अनुमतिः प्रदत्ता। प्रधानमन्त्र्यावासयोजना २.० इत्यस्य किफायतीआवासमानकानि अपि समाविष्टानि।

अस्य व्यवस्थया वाणिज्यिकक्रियाकलापानां प्रोत्साहनार्थं द्वादशमीटराधिकविस्तृतमार्गेषु वाणिज्यिकभवनानाम् अनुमतिः प्रदत्ता। विंशतिकक्षपरिमितानां होटलानां कृते न्यूनतमभूखण्डपरिमाणस्य अनिवार्यता निरस्ता। बृहत्होटेलानां कृते न्यूनतमं पञ्चशतवर्गमीटरभूखण्डः निर्धारितः। आईटी आईटीईएस कार्यालयानां सर्विसअपार्टमेण्टानां च कृते विशेषप्रावधानानि कृतानि।

स्वास्थ्यशिक्षाक्षेत्रयोः कृते अपि नियमाः व्यवहारानुकूलाः कृताः। निदानकेन्द्राणां चिकित्सालयानां पैथोलॉजिप्रयोगशालानां नर्सिङ्गहोमानां चिकित्सालयानां च पृथक्मानकानि निर्धारितानि। रुग्णवाहिकायाः वाहनस्थापनस्य व्यवस्था कृता। शैक्षणिकसंस्थानानां कृते नर्सरीस्तरात् विश्वविद्यालयस्तरपर्यन्तं भूखण्डपरिमाणं युक्तिसङ्गतं कृतम्। विद्यालययानवाहनस्थापनस्य तथा पिकअपड्रॉपऑफक्षेत्रस्य अपि व्यवस्था कृता।

सूचितं यत् आदर्शभवनविनियमेषु २०२६ मिश्रितोपयोगस्य ट्रान्जिटओरिएण्टेडडेवलपमेण्टस्य च विशेषमहत्त्वं प्रदत्तम्। त्रिंशन्मीटराधिकविस्तृतमार्गाणां पार्श्वे मिश्रितोपयोगविकासस्य अनुमतिः प्रदास्यते। अनेन आवासस्य वाणिज्यिकक्रियाकलापानां सेवासुविधानां च सन्तुलितविकासः भविष्यति तथा आधुनिकनगरनिर्माणस्य प्रवेगः वर्धिष्यते।

उपवेशने अवस्थापनाऔद्योगिकविकासस्य अपरमुख्यसचिवः आलोककुमारः, इन्वेस्टयूपी संस्थायाः मुख्यकार्यपालकाधिकारी विजयकिरणआनन्दः तथा अन्ये वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थिताः आसन्।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani