शिमला, 06 जुलाईमासः (हि.स.)।

भारतीयजनतापक्षस्य मुख्यप्रवक्ता विधायकश्च राकेशजमवालः हिमाचलप्रदेशप्रदूषणनियन्त्रणमण्डलस्य कार्यप्रणालीविषये प्रदेशसर्वकारात् उच्चस्तरीयां निष्पक्षां च अन्वेषणप्रक्रियां कारयितुं आग्रहं कृतवान्। सः अवदत् यत् मण्डले प्रशासनिकनिर्णयानां, नियुक्तीनाम्, उद्योगेभ्यः सम्मतिपत्रप्रदानप्रक्रियायाः तथा अपीलीयव्यवस्थायाश्च विषये अनेकाः गम्भीराः प्रश्नाः समुत्पद्यन्ते। सर्वकारेण एतेषु सर्वेषु विषयेषु स्थितिः स्पष्टीकर्तव्या।

राकेशजमवालः सोमवासरे एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् प्रदूषणनियन्त्रणमण्डले सदस्यसचिवस्य दायित्वं निर्वहन्तः अधिकारिणः भूमिकाविषये प्रश्नाः उद्भवन्ति। तस्य कथनानुसारं वर्तमानव्यवस्थायाम् अपीलीयप्रक्रियायाः अपि प्रभावितत्वस्य आशङ्का दृश्यते। सः अवदत् यत् कस्यामपि प्रशासनिकव्यवस्थायां निर्णयं कुर्वन् अधिकारी अपीलं शृण्वन् प्राधिकारी च पृथक् पृथक् भवेताम्। अनेन पारदर्शिता निष्पक्षता च स्थिरा भवति। यदि तथा नास्ति तर्हि सम्पूर्णस्य प्रकरणस्य अन्वेषणं भवितव्यम्।

भारतीयजनतापक्षस्य नेता इदमपि आरोपितवान् यत् उद्योगेभ्यः सम्मतिपत्राणि प्रदातुं तथा अन्येषां महत्त्वपूर्णानां प्रशासनिकपत्राचाराणां सञ्चालनं कतिपयैः चयनिताधिकारिभिः क्रियते। तस्य अनुसारम् अनेन सम्पूर्णप्रक्रियायाः पारदर्शिताविषये प्रश्नाः समुत्पद्यन्ते। सः अवदत् यत् सर्वकारेण इदं स्पष्टीकर्तव्यं यत् एतेषु विषयेषु अन्तिमनिर्णयस्य अधिकारः कस्य समीपे अस्ति तथा च किं सर्वाः प्रक्रियाः नियमानुसारं सम्पन्नाः सन्ति।

राकेशजमवालः अवदत् यत् यदि प्रदूषणनियन्त्रणमण्डलस्य कार्यं पूर्णतया नियमानुसारं पारदर्शितया च सम्पन्नम् अस्ति तर्हि सर्वकारस्य कयाचित् स्वतन्त्रसंस्थया अन्वेषणं कारयितुं कापि आपत्तिः न भवेत्। तस्य अनुसारम् अन्वेषणानन्तरं स्पष्टं भविष्यति यत् प्रशासनिकशक्तीनां कस्मिंश्चित् स्तरे दुरुपयोगः अभवत् वा न, तथा च भ्रष्टाचारसम्बद्धा काचिद् अनियमितता अभवत् वा न।

सः अवदत् यत् भारतीयजनतापक्षस्य आग्रहः अस्ति यत् प्रदूषणनियन्त्रणमण्डले कृतानां नियुक्तीनां, सदस्यसचिवसम्बद्धानां प्रशासनिकनिर्णयानां, सम्मतिपत्रप्रदानप्रक्रियायाः तथा अपीलीयव्यवस्थायाश्च विस्तृतम् अन्वेषणं कारयितव्यम्। यदि अन्वेषणे कस्मिंश्चित् स्तरे अनियमितता भ्रष्टाचारो वा प्रकाशं याति तर्हि सम्बन्धिताधिकारिणां विरुद्धं कठोरकार्यवाही करणीया।

राकेशजमवालः अवदत् यत् प्रदेशस्य कांग्रेससर्वकारः पारदर्शितायाः सुशासनस्य च दावान् करोति। अतः यदि एतादृशाः गम्भीराः आरोपाः समुत्पन्नाः सन्ति तर्हि तथ्यं सार्वजनिकं कर्तुं निष्पक्षम् अन्वेषणं सुनिश्चितं कर्तुं च सर्वकारस्य दायित्वम् अस्ति। सः अवदत् यत् भारतीयजनतापक्षः प्रशासनिकपारदर्शितया प्रदेशहितैश्च सम्बद्धान् एतादृशान् विषयान् अग्रेऽपि उत्थापयिष्यति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani