कैलाशचन्द्रः

भारतदेशः १५ अगस्त १९४७ तमे वर्षे स्वातन्त्र्यम् अवाप्तवान्। किन्तु तस्मिन् समये प्रधानः प्रश्नः आसीत्—“भारतीयनागरिकः कः?” इति। देशविभाजनस्य परिणामस्वरूपं लक्षशः जनाः भारत-पाकिस्तानयोः मध्ये गमनागमनं कुर्वन्तः आसन्। एतादृश्यां परिस्थितौ संविधाननिर्मातृभिः एतत् आवश्यकं मन्यते स्म यत् संविधानस्य प्रवर्तनदिने, अर्थात् २६ जनवरी १९५० तमे दिने, स्पष्टतया निर्दिश्येत—के व्यक्तयः भारतीयनागरिकाः भविष्यन्ति इति। अस्यैव प्रयोजनायै संविधानस्य द्वितीयभागे (अनुच्छेदाः ५–११) नागरिकतायाः मूलसंवैधानिकरूपरेखा निर्धारिता। अनन्तरं संसदा ‘नागरिकताधिनियमः, १९५५’ निर्मितः, येन नागरिकताप्राप्तेः, तस्याः समाप्तेः तथा तद्विषयक-समस्तविधानानां विस्तृतः न्यायप्रबन्धः कृतः।

नागरिकता किम्?

नागरिकता नाम व्यक्तेः राष्ट्रस्य च मध्ये संस्थापितः सः वैधानिकः संवैधानिकश्च सम्बन्धः, यस्य आधारेण व्यक्तये राज्यं प्रति अधिकाराः कर्तव्यानि च प्राप्यन्ते। भारतीयनागरिकाय मतदानाधिकारः, केषाञ्चित् संवैधानिकपदानां धारणाधिकारः, संविधानेन प्रदत्ताः अनेके अधिकाराश्च लभन्ते। तेन सह राष्ट्रस्य प्रति निर्दिष्टकर्तव्यपालनस्य दायित्वमपि भवति। एतत् स्मर्तव्यं यत् भारते निवसन् प्रत्येकं जनः भारतीयनागरिकः न भवति; किन्तु प्रत्येकः भारतीयनागरिकः भारते निवासस्य तथा संविधानसंरक्षणस्य अधिकारं धारयति।

अनुच्छेदः ५ – संविधानप्रवर्तनसमये नागरिकता

अयं नागरिकतासम्बद्धः मूलानुच्छेदः अस्ति। अस्यानुसारं २६ जनवरी १९५० तमे दिने सः जनः भारतीयनागरिकः मन्यते स्म, यस्य भारते अधिवासः आसीत् तथा यः निम्नलिखितेषु कस्यचित् एकस्य शर्तस्य पूर्तिं करोति स्म—सः भारते जातः स्यात्, अथवा तस्य मातापित्रोः कश्चिदेकः भारते जातः स्यात्, अथवा संविधानप्रवर्तनात् पूर्वं न्यूनातिन्यूनं पञ्चवर्षपर्यन्तं भारते सामान्यरूपेण निवासं कृतवान् स्यात्। एवं नागरिकतायाः त्रयः मूलाधाराः आसन्—जन्म, वंशः, निवासश्च।

अनुच्छेदः ६ – पाकिस्तानात् भारतमागताः जनाः

देशविभाजनानन्तरं पाकिस्तानात् भारतमागतानां लक्षशः जनानां परिस्थितिं दृष्ट्वा विशेषं प्रावधानं कृतम्। यदि ते निर्दिष्टशर्तानां पूर्तिं कृत्वा भारते स्थायिरूपेण उषितुम् इच्छन्ति स्म, तर्हि तेभ्यः भारतीयनागरिकतां प्रदातुं शक्यते स्म।

अनुच्छेदः ७ – भारतात् पाकिस्तानं गताः जनाः

ये जनाः १ मार्च १९४७ तः परं भारतं परित्यज्य पाकिस्तानं गतवन्तः, ते सामान्यतः भारतीयनागरिकाः न मन्यन्ते स्म। तथापि पुनर्वासानुमतिं प्राप्य भारतं प्रत्यागतानां व्यक्तीनां कृते विशेषोऽपवादः विधीयते स्म।

अनुच्छेदः ८ – विदेशेषु निवसन्तः भारतीयमूलसम्भूताः

विदेशेषु निवसन्तः येषां मातापितरौ अथवा पितामह-पितामह्यौ भारतीयमूलसम्भूतौ स्तः, ते भारतीयदूतावासे पञ्जीकरणं कृत्वा निर्दिष्टशर्तानुसारं भारतीयनागरिकतां प्राप्तुं शक्नुवन्ति स्म।

अनुच्छेदः ९ – विदेशीयनागरिकताग्रहणस्य प्रभावः

यदि कश्चित् भारतीयनागरिकः स्वेच्छया अन्यस्य देशस्य नागरिकतां स्वीकरोति, तर्हि तस्य भारतीयनागरिकता समाप्ता भवति। कारणम् एतत् यत् भारतदेशः पूर्णद्विनागरिकतायाः व्यवस्थां न स्वीकरोति।

अनुच्छेदः १० – नागरिकतायाः निरन्तरता

अस्यानुसारं संविधानप्रवर्तनसमये यः भारतीयनागरिकः आसीत्, तस्य नागरिकता निरन्तरं भविष्यति; किन्तु सा संसदा निर्मितानां विधानानामधीना भविष्यति।

अनुच्छेदः ११ – संसदेः अधिकारः

अनेन अनुच्छेदेन संसदे नागरिकता-सम्बद्धविस्तृतविधाननिर्माणस्य अधिकारः प्रदत्तः। अस्यैव संवैधानिकाधिकारस्य आधारेण ‘नागरिकताधिनियमः, १९५५’ निर्मितः।

नागरिकताधिनियमः, १९५५

अयं भारतस्य प्रमुखः नागरिकतासम्बद्धः विधिः अस्ति। अस्यानुसारं भारतीय-नागरिकता पञ्चभिः आधारैः प्राप्तुं शक्यते—जन्मना, वंशेन, पञ्जीकरणेन, प्राकृतिककरणेन तथा नूतनप्रदेशस्य भारते विलयेन। एते एव भारतीय-नागरिकताप्राप्तेः पञ्च वैधानिकाधाराः सन्ति।

प्रमुखसंशोधनानि

१९५५ तमे वर्षे नागरिकताधिनियमः प्रवृत्तः। १९८६ तमे वर्षे जन्मना नागरिकताप्राप्तेः नियमाः अधिककठोराः कृताः। १९९२ तमे वर्षे वंशाधारितनागरिकतासम्बद्धेषु प्रावधानेषु संशोधनं कृतम्। २००३ तमे वर्षे ‘अवैधप्रवासी’ इत्यस्य परिभाषा स्पष्टीकृता तथा राष्ट्रीयनागरिकपञ्जिका एवं राष्ट्रीयपरिचयपञ्जिकासम्बद्धानि प्रावधानानि समाविष्टानि। २००५ तमे वर्षे ‘ओवरसीज् सिटिजन ऑफ इण्डिया’ व्यवस्था प्रारब्धा।

अत्र ज्ञातव्यं यत् ओसीआई पूर्णा भारतीयनागरिकता नास्ति। ओसीआई-धारिणः मतदानं कर्तुं, निर्वाचने स्पर्धां कर्तुं, कतिपयेषु संवैधानिकपदेषु नियुक्तिं प्राप्तुं च न अर्हन्ति। २०१५ तमे वर्षे पीआईओ तथा ओसीआई योजनयोः एकीकरणं कृतम्। २०१९ तमे वर्षे नागरिकता-अधिनियमः पारितः, यस्य अन्तर्गतं पाकिस्तान-बाङ्ग्लादेश-अफगानिस्तानदेशेभ्यः आगतानां कतिपयानां धार्मिकसमुदायानां पात्रव्यक्तीनां कृते विशेषप्रावधानानि विहितानि। २०२४ तमे वर्षे सीएए-प्रवर्तननियमाः अधिसूचिताः तथा पात्रव्यक्तीनां कृते अन्तर्जाल-आवेदनप्रक्रिया प्रारब्धा।

आधारकपत्रं, मतदाता-परिचयपत्रम्, पैनपत्रं च—किं नागरिकतायाः प्रमाणानि?

एषः नागरिकतासम्बद्धः महान् भ्रमः अस्ति। सामान्यतया जनाः मन्यन्ते यत् यस्य समीपे आधारपत्रं, मतदाता-परिचयपत्रम्, पैनपत्रं, राशनपत्रं अथवा आयकररसीद् अस्ति, सः स्वयमेव भारतीयनागरिकः भवति। किन्तु एषा धारणा वैधानिकदृष्ट्या सम्यक् नास्ति।

एतेषां सर्वेषां तथ्यानां प्रयोजनानि पृथक् पृथक् सन्ति। आधारपत्रं व्यक्तेः परिचयस्थापनार्थं प्रदीयते। पैनपत्रम् आयकरसम्बद्धं परिचयपत्रम् अस्ति। राशनपत्रं सार्वजनिकवितरणव्यवस्थायाः लाभप्राप्त्यर्थं निर्मीयते। मतदाता-परिचयपत्रं मतदानप्रक्रियायां प्रयुज्यते। आयकररसीद् केवलं करप्रदानस्य प्रमाणम् अस्ति। एतेषां किमपि तथ्यं स्वयमेव भारतीयनागरिकतायाः प्रमाणं न भवति, न च कञ्चन व्यक्तिं स्वतः भारतीयनागरिकं करोति।

कस्यचित् व्यक्तेः नागरिकताया: निर्धारणं केवलं भारतीयसंविधानस्य, नागरिकताधिनियमस्य १९५५ तथा तदधीननिर्मितनियमानां अनुसारमेव भवति। यदि कस्यचित् नागरिकताविषये प्रश्नः उत्पद्यते, तर्हि सक्षमः प्राधिकारी उपलब्धवैधानिकाभिलेखानां, साक्ष्यनाम् तथा प्रवर्तमानविधानानां आधारेण निर्णयं करोति। अतः परिचयः, निवासः, करदाता, मतदाता, नागरिकश्च—एतानि पञ्च पृथक् वैधानिकसंकल्पनानि सन्ति; न तु परस्परस्य पर्यायपदानि।

सुलभतया स्मर्तुं उपायः

अनुच्छेदः ५ प्रारम्भिकनागरिकतासम्बद्धः अस्ति। अनुच्छेदः ६ पाकिस्तानात् भारतमागतानां विषये अस्ति। अनुच्छेदः ७ भारतात् पाकिस्तानं गतानां विषये अस्ति। अनुच्छेदः ८ विदेशेषु निवसतां भारतीयमूलसम्भूतानां विषये अस्ति। अनुच्छेदः ९ विदेशीयनागरिकताग्रहणेन भारतीयनागरिकतायाः समाप्तिं निर्दिशति। अनुच्छेदः १० नागरिकतायाः निरन्तरतां सुनिश्चितां करोति। अनुच्छेदः ११ संसदे नागरिकतासम्बद्धविधाननिर्माणस्य अधिकारं ददाति।

तथैव नागरिकताधिनियमः, १९५५ भारतीयनागरिकताप्राप्तेः पञ्च आधारान् निर्दिशति—जन्म, वंशः, पञ्जीकरणम्, प्राकृतिकरणम् तथा प्रदेशविलयः।

उपसंहारः

संक्षेपेण वदेम चेत्, भारतीयसंविधानस्य द्वितीयभागः नागरिकतायाः संवैधानिकाधारशिलाम् उपस्थापयति, नागरिकताधिनियमः, १९५५ तस्य विस्तृतं वैधानिकस्वरूपं प्रदर्शयति। संविधानेन २६ जनवरी १९५० तमे दिने के भारतीयनागरिकाः भविष्यन्ति इति निश्चितं कृतम् तथा भविष्ये नागरिकता-सम्बद्धविधाननिर्माणस्य अधिकारः संसदे प्रदत्तः। संसदा तस्यैव अधिकारस्य प्रयोगं कृत्वा नागरिकताधिनियमं निर्मितवती तथा कालानुरूपं तस्मिन् संशोधनानि कृत्वा व्यवस्थां विकसितवती। अतः भारतीयनागरिकता कस्यापि परिचयपत्रस्य आधारेण न, अपितु संविधानेन नागरिकताधिनियमेन च निर्दिष्टया वैधानिकप्रक्रियया एव प्राप्यते।

(लेखकः सामाजिककार्यकर्ता वरिष्ठ-स्तम्भलेखकश्च अस्ति।)

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan