देहरादूनम्,08 जुलाईमासः (हि. स.) । उत्तराखण्डे उच्चन्यायालयस्य निर्णयानन्तरं शिक्षकाणां पदोन्नत्याः मार्गः प्रशस्तः जातः। विद्यालयीशिक्षामन्त्री डॉ. धनसिंहरावतः विभागीयाधिकारिणः शिक्षकाणां विभागीयपदोन्नतिसमितेः (डीपीसी) प्रस्तावं शीघ्रं राज्यलोकसेवाआयोगाय प्रेषयितुं निर्देशान् दत्तवान्, यतः चिरकालात् रिक्ताः पदाः पूरयितुं शक्येरन्।

बुधवासरे स्वकीये शासकीयावासे आयोजिते उपवेशने डॉ. रावतः शिक्षकाणां वरिष्ठतासम्बद्धस्य उच्चन्यायालयस्य निर्णयस्य परिप्रेक्ष्ये पदोन्नतिप्रक्रियायाः समीक्षां कृतवान्। सः प्रधानाध्यापकपदात् प्रधानाचार्यपदं, प्रवक्तापदं एलटीपदं च प्रधानाध्यापकपदं, सहायकाध्यापक (एलटी) पदं च प्रवक्तापदं प्रति प्रस्तावितानां पदोन्नतीनां प्रस्तावान् शीघ्रं निर्मायाऽऽयोगाय प्रेषयितुं निर्देशान् दत्तवान्।

सः अकथयत् यत् अस्मिन् सम्बन्धे गुरुवासरे शिक्षानिदेशालये विस्तृता समीक्षागोष्ठी भविष्यति, यस्याः कृते विभागीयाधिकारिभ्यः आवश्यकाः सज्जताः कर्तुम् उक्तम् अस्ति।

शिक्षामन्त्री अकथयत् यत् विभागे चिरकालात् वरिष्ठताविवादः न्यायालये लम्बितः आसीत्, यस्मिन् इदानीं निर्णयः आगतः अस्ति। उच्चन्यायालयस्य निर्णयानुरूपं वरिष्ठतासूचीं निर्मायमाणाः सर्वान् उपक्रमान् दृष्टिपथे स्थापयित्वा पदोन्नत्याः अधिकतमानां रिक्तपदानां पूरणस्य प्रयासः क्रियते।

सः अकथयत् यत् एलटीपदात् प्रवक्तापदोन्नतौ टीईटी-अनिवार्यतायाः सम्बन्धेऽपि सर्वकारः शीघ्रं सकारात्मकं निर्णयं करिष्यति, यतः अस्य प्रावधानस्य शिक्षकाणां पदोन्नत्यां तत्कालं कोऽपि प्रतिकूलः प्रभावः न पतेत्।

उपवेशने निदेशकः माध्यमिकशिक्षायाः विनोदकुमारसिमल्टी, निदेशकः प्राथमिकशिक्षायाः के.एस्.रावतः, उपनिदेशकः जे.पी.काला इत्यादयः अन्ये विभागीयाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्।

Hindusthan Samachar / अंशु गुप्ता