काठमाण्डूनगरम्, ०९ जुलाईमासः (हि.स.)। प्रधानमन्त्रीणः बालेनशाहस्य नेतृत्वे वर्तमानसर्वकारेण निर्गताः चत्वारः अध्यादेशाः सङ्घीयसंसदः अनुमोदनं न प्राप्तवन्तः। अतः ते अद्य मध्यरात्रेः परं स्वयमेव निष्प्रभावाः भविष्यन्ति।

बालेन्द्रसर्वकारेण अप्रैलमासे अष्टौ अध्यादेशाः निर्गताः आसन्। सर्वकारस्य अनुशंसया राष्ट्रपतिः रामचन्द्रपौडेलः १ तः ३ अप्रेलमासपर्यन्तं तान् अध्यादेशान् प्रख्यापितवान्। एते अध्यादेशाः ११ मे-मासे आहूतयोः सङ्घीयसंसदः उभयोः सदनयोः प्रतिनिधिसभायाम् तथा राष्ट्रियसभायाम् प्रस्तुताः। तेषु चत्वारः अध्यादेशाः अद्यापि विधिरूपेण परिणमनप्रक्रियायां संसदि विचाराधीनाः सन्ति।

संविधानस्य अनुच्छेदः ११४ इत्यस्य नियमानुसारं, अध्यादेशस्य प्रस्तुत्याः षष्टिदिनानाम् अन्तर्गतं तस्य प्रतिस्थापनार्थं विधेयकं उभाभ्यां सदनाभ्यां स्वीकर्तव्यं भवति; अन्यथा सः अध्यादेशः स्वयमेव निष्प्रभावः भवति। अतः ११ मे-मासे प्रस्तुतानां अध्यादेशानां संवैधानिकः षष्टिदिवसीयः समयः ९ जुलाई-रात्रौ समाप्तिं गच्छति। निर्गमनकालात् एव एते अध्यादेशाः राजनैतिकविवादेषु निमग्नाः आसन्, अतः नियमितविधिप्रक्रियायां न प्रवर्तिताः, अपितु ‘होल्ड्’ इति स्थितौ स्थापिताः।

राष्ट्रपतिना रामचन्द्रपौडेलेन संवैधानिक-परिषदः प्रथमसंशोधनाध्यादेशः, नेपाल-विधिसंशोधनाध्यादेशः, सार्वजनिक-पदाधिकाऱिणां पदमुक्ति-सम्बद्धविशेष-व्यवस्थाध्यादेशः तथा विश्वविद्यालय-सम्बद्ध-नेपालविधि-संशोधनाध्यादेशः संसदीयप्रक्रियायां न प्रवर्तिताः, अपितु ‘होल्ड्’ स्थितौ एव स्थापिताः।

सर्वकारेण विपक्षद्वयेन—नेपालीकाङ्ग्रेसः तथा सीपीएन–यूएमएल-सह जातायाः सहमत्याः आधारेण चत्वारः अध्यादेशाः अग्रे प्रवर्तिताः, अपरे चत्वारः तु ‘होल्ड्’ स्थितौ स्थापिताः। सर्वकारेण सहकारी, सार्वजनिकक्रयः, सम्पत्तिशोधन-निवारणं तथा स्वास्थ्यविज्ञानप्रतिष्ठानसम्बद्धानां नेपालविधिसंशोधनाध्यादेशानां स्थाने प्रतिस्थापनविधेयकानि प्रस्तूय प्रतिनिधिसभया स्वीकृतानि; अधुना तानि राष्ट्रियसभायां विचाराधीनानि सन्ति।

यद्यपि राष्ट्रियसभां प्राप्तानन्तरमपि एतेषां विधेयकानां प्रक्रिया अद्यापि न समाप्ता। राष्ट्रियसभायाः विधायनप्रबन्धनसमितिः बुधवासरे सम्पत्तिशोधन-निवारणसम्बद्धं तथा स्वास्थ्यविज्ञानप्रतिष्ठानसम्बद्धं प्रतिस्थापनविधेयकं संशोधनविचारैः सह अनुमोदितवती। सार्वजनिकक्रयः तथा सहकारी अध्यादेशयोः प्रतिस्थापनविधेयके अद्यापि समितौ विचाराधीने स्तः। अतः एतेषां विधेयकानां विषये चर्चा, निर्णयः, राष्ट्रपतिप्रमाणीकरणं च गुरुवासरपर्यन्तं सम्पन्नं कर्तुं सर्वकारस्य उपरि समयनिर्धारणस्य बाध्यता वर्तते।

संविधानस्य अनुच्छेदस्य ११४ उपधारा २(क) इत्यत्र स्पष्टतया निर्दिष्टम् अस्ति यत् प्रत्येकं अध्यादेशः निर्गमनानन्तरं सङ्घीयसंसदः उभयोः सदनयोः प्रस्तुतव्यः, तथा यदि उभे सदने तं न स्वीकुरुतः, तर्हि सः अध्यादेशः स्वयमेव निष्प्रभावः भवति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan