सूरतम्, 09 जुलाईमासः (हि.स.)।

गुजरातराज्यस्य सूरतनगरे अतिवृष्टेः अनन्तरम् उत्पन्नां जलप्रलयसदृशीं स्थितिं दृष्ट्वा मुख्यमन्त्री भूपेन्द्रपटेलः उच्चस्तरीयसमीक्षागोष्ठीं कृतवान्। गोष्ठ्यां नगरस्य मलिनजलवाहिनीनां पुनर्विकासाय, तासां गभीरतावर्धनाय तथा जलप्रवाहे बाधकानाम् अवैधातिक्रमणानाम् अपसारणाय राज्यशासनेन ५०० कोटिरूप्यकाणां विशेषसहायतासङ्कुलस्य घोषणा कृता।

मुख्यमन्त्री स्पष्टतया अवदत् यत् भविष्ये एतादृशी स्थितिः पुनः न उत्पद्येत, एतदर्थं प्रशासनेन शीघ्रं प्रभावकारि च कार्यं करणीयम्। अस्मिन् समये जलप्रलयप्रभावितक्षेत्राणां जनप्रतिनिधिभिः प्रशासनस्य कार्यप्रणाल्याः विषये अनेके प्रश्नाः उत्थापिताः। तदनन्तरं मुख्यमन्त्री अधिकारिणः कठोरशब्दैः सचेतयन् अवदत् यत् विकासकार्येषु प्रमादः, निकृष्टगुणवत्ता अथवा कर्तव्यपालने शिथिलता दृश्यते चेत् सम्बन्धिताधिकारिणां संविदाकाराणां च विरुद्धं कठोरा कार्यवाही विधास्यते तथा आवश्यकतायां दण्डनीयापराधसम्बद्धा कार्यवाही अपि करिष्यते। अनेन सह मलिनजलवाहिनीनां तटेषु कृतानि सर्वाणि अवैधनिर्माणानि तत्क्षणम् अपसारयितुं महानगरपालिकायै निर्देशाः प्रदत्ताः।

शासनेन जलप्रलयप्रभावितजनेभ्यः तत्क्षणं साहाय्यं प्रापयितुं सर्वेभ्यो विभागेभ्यः समन्वितरूपेण कार्यं कर्तुं निर्देशाः प्रदत्ताः। प्रभावितपरिवारेभ्यः चतुर्विंशतिघण्टाभ्यन्तरे नगदसहायतां गृहस्थीसहायतां च प्रदातुं लक्ष्यं निर्धारितम्। एतदतिरिक्तं आपणानां गृहाणां च जातहानिं शीघ्रं सर्वेक्षणं कृत्वा समुचिताम् आर्थिकसहायतां राहतसङ्कुलं वा प्रदातुं राज्यस्तरे निर्णयः करिष्यते।

समीक्षागोष्ठ्यां वर्षाजलनिष्कासनस्य, जलनिकासव्यवस्थायाः, मलिनजलवाहिनीनां स्वच्छतायाः, मार्गनिर्माणस्य आपद्प्रबन्धनप्रणाल्याश्च न्यूनतानां विषये विस्तरेण चर्चा कृता। शासनेन दीर्घकालिकां जलप्रलयप्रबन्धनयोजनां निर्मातुं तथा क्षतिग्रस्तमार्गाणां, निकृष्टनिर्माणकार्याणां सम्बन्धिताधिकारिणां च उत्तरदायित्वं निर्धारयितुं विस्तृतान्वेषणं कारयितुं निर्णयः कृतः, येन भविष्ये सूरतनगरं पुनः एतादृशीं स्थितिं न सम्मुखीकुर्यात्।

अस्मिन् अवसरे केन्द्रीयजलशक्तिमन्त्री सी आर पाटिलः, उपमुख्यमन्त्री हर्षसङ्घवी, वित्तमन्त्री सूरतप्रभारीमन्त्री च कनुदेसाई तथा सूरतस्य अनेके विधायकाः उपस्थिताः आसन्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani