लखनऊ, 10 अगस्तमासः (हि.स.)।

उत्तरप्रदेशस्य नगरनिकायेषु लम्बितस्य सम्पत्तिकरस्य (गृहकरस्य, जलकरस्य तथा मलनिस्सारणकरस्य च) प्रभावीवसूलिं, करदातृभ्यः व्यावहारिकरूपेण रक्षणप्रदानं, न्यायालयीयविवादानां न्यूनीकरणं तथा नगरनिकायानां वित्तीयस्थितेः सुदृढीकरणं च उद्दिश्य राज्यसर्वकारेण प्रदेशस्य सर्वेषु ७६२ नगरनिकायेषु एकमुष्टसमाधानयोजना कार्यान्वयितुं निर्णयः कृतः अस्ति।

योजनायाः अन्तर्गतं प्रदेशस्य १७ नगरनिगमेषु, २०० नगरपालिकापरिषत्सु तथा ५४५ नगरपञ्चायतेषु लम्बितसम्पत्तिकरस्य बकायेदाराः लाभान्विताः भविष्यन्ति।

नगरविकासस्य ऊर्जाविभागस्य च मन्त्री ए. के. शर्मा सोमवासरे अवदत् यत् प्रदेशसर्वकारः नगरनिकायानां आर्थिकरूपेण सशक्तीकरणं स्वावलम्बीकरणं च कर्तुं तथा सामान्यनागरिकेभ्यः उत्तमानि नगरीयसुविधानि प्रदातुं निरन्तरं कार्यं करोति। एकमुष्टसमाधानयोजना अस्याः दिशायाः महत्त्वपूर्णः उपक्रमः अस्ति। अनेन दीर्घकालात् लम्बितस्य करबकायस्य समाधानं भविष्यति तथा करदातृभ्यः अपि एकमुष्टेन आर्थिकभारात् राहतिः प्राप्स्यते।

तेन सूचितं यत् एकमुष्टसमाधानयोजनायाः कालावधिः चतुर्मासाः निर्धारितः अस्ति तथा अस्याः कार्यान्वयनं १५ अगस्त २०२६ दिनाङ्कात् १५ दिसम्बर २०२६ दिनाङ्कपर्यन्तं भविष्यति। नगरनिकायैः १५ अगस्ततः १४ सितम्बर २०२६ दिनाङ्कपर्यन्तं सर्वेभ्यः सम्बन्धितेभ्यः करदातृभ्यः हितधारकेभ्यश्च योजनायाः सूचना प्रदास्यते तथा व्यापकप्रचारप्रसारश्च सुनिश्चितः करिष्यते, येन अधिकाधिकाः पात्रकरदातारः योजनायाः लाभं स्वीकर्तुं शक्नुयुः।

करदातृभ्यः राहतिप्रदानस्य उद्देशेन सर्वकारेण एकमुष्टसमाधानयोजनायाः अन्तर्गतं बकायासम्पत्तिकरस्य भुक्तये अधिकतमत्रयाणां किस्तानां सुविधापि प्रदत्ता अस्ति। करदात्रा योजनायाः कार्यान्वयनदिनाङ्कात् त्रिंशद्दिनानां अन्तः कुलबकायाराशेः एकतृतीयांशं धनराशिः निक्षेपणीया भविष्यति तथा शेषस्य द्वितीयांशद्वयस्य धनराशेः अग्रिमयोः द्वयोः मासयोः द्वयोः मासिककिस्तयोः माध्यमेन भुक्तिः कर्तुं शक्यते। एवं योजनायाः अन्तर्गतं देयायाः सम्पूर्णधनराशेः भुक्तिः अधिकतमत्रिमासानां कालावधौ अनिवार्यरूपेण सम्पूरणीया भविष्यति।

नगरविकासस्य ऊर्जाविभागस्य च मन्त्री अवदत् यत् अस्याः योजनायाः माध्यमेन करदातृभ्यः स्वस्य पुरातनबकायस्य निस्तारणाय सरलः राहतिपूर्णश्च अवसरः प्राप्स्यते। तथैव नगरनिकायैः दीर्घकालात् लम्बितस्य राजस्वस्य प्रभावी समयबद्धा च वसूलिः कर्तुं शक्यते। अनेन प्राप्तस्य राजस्वस्य उपयोगः नगरेषु मार्गाणां, जलनिकासव्यवस्थायाः, पेयजलव्यवस्थायाः, स्वच्छताव्यवस्थायाः, प्रकाशव्यवस्थायाः तथा अन्यासां आवश्यकजनसुविधानां सुधाराय कर्तुं शक्यते।

तेन उक्तं यत् सर्वकारस्य प्रयत्नः अस्ति यत् नगरनिकायानाम् आयस्रोतांसि सुदृढानि भवन्तु तथा ते स्वकीयविकासकार्याणां कृते अधिकसक्षमाः भवन्तु। ओटीएसयोजनायाः माध्यमेन सर्वकारेण करदातॄणां सुविधायै नगरनिकायानां वित्तीयसुदृढीकरणाय च उभयोः प्राथमिकता प्रदत्ता अस्ति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani