राञ्ची, ११ अगस्तमासः (हि.स.)। झारखण्डे महात्मागान्धी-राष्ट्रीयग्रामीणरोजगार-गारण्टी-योजनायाः क्रियान्वयनं प्रति भारतस्य नियन्त्रकेण महालेखापरीक्षकेण प्रस्तुतायां प्रतिवेदने अनेके गम्भीराः अनियमितताः प्रकाशं गताः। प्रतिवेद-नानुसारं राज्ये मनरेगायाः श्रमिकमदस्य ३२.६२ लक्षरुप्यकाणि पुरातनानां सर्वकारीयवाहनानां संरक्षणे व्ययितानि। अपरतः वर्षे २०१९ तः २०२४ पर्यन्तम् अकुशलश्रमिकेभ्यः ३२१.८४ कोटि-रुप्यकाणां पारितोषिकं न प्रदत्तम्।

कैग्-प्रतिवेदनम् एतत् झारखण्ड-विधानसभायाः वर्षासत्रे प्रस्तुतम्। प्रतिवेदने वर्षे २०१९-२४ पर्यन्तं मनरेगायाः क्रियान्वयनस्य, तया प्राप्तानां लाभानां योजनायाः निर्धारितोद्देश्यानां च पूर्तेः मूल्याङ्कनं कृतम् अस्ति।

लेखापरीक्षणाय राज्यस्य षट् जनपदा:—पूर्वीसिंहभूमिः, गढ़वा, गिरिडीहः, गोड्डा, गुमला तथा पाकुडः—चयनिता: आसन्। एतेषां जनपदानां द्वादश प्रखण्डेषु अष्टचत्वारिंशत् ग्रामपञ्चायतेषु च मनरेगान्तर्गतं सञ्चालितानां ४८० योजनानां भौतिकसत्यापनमपि कृतम्।

प्रतिवेदनानुसारं गिरिडीह-गुमला-पाकुड-जनपदेषु वर्षे २०१९ तः २०२२ पर्यन्तं मनरेगायाः श्रममदात् ३२.६२ लक्षरुप्यकाणि पुरातनवाहनानां संरक्षणे व्ययितानि। अनेन धनेन वाहनानां टायर, बैटरी तथा अन्यानि उपकरणानि परिवर्तितानि। कैग् इदं मनरेगायाः प्रावधानानां विरुद्धम् इति वर्णितवान्। प्रतिवेदनानुसारं श्रममदस्य धनस्य उपयोगः निर्धारितकार्येभ्यः अन्येषु प्रयोजनेषु कर्तुं न शक्यते।

कैग्-प्रतिवेदने उक्तं यत् वर्षे २०१९-२४ पर्यन्तम् अकुशलश्रमिकेभ्यः ३२१.८४ कोटिरुप्यकाणां पारितोषिकं न प्रदत्तम्। लेखापरीक्षणसमये ज्ञातं यत् मार्चमासः २०२५ पर्यन्तमपि एतत् धनं श्रमिकेभ्यः न प्राप्तम् आसीत्।

प्रतिवेदने मजदूरीप्रदाने विलम्बः श्रमिकहितसम्बद्धः गम्भीरः विषयः इति वर्णयित्वा समये मजदूरीप्रदानं सुनिश्चितं कर्तुं आवश्यकता प्रतिपादिता।

प्रतिवेदनानुसारं वर्षे २०१९-२४ पर्यन्तं मनरेगान्तर्गतं प्रायः १.०२ कोटियोजनाः पञ्जीकृताः आसन्। एतासु केवलं २७.९६ लक्षयोजनाः पूर्णाः अभवन्। एवं योजनानां पूर्णतादरः प्रायः २७ प्रतिशतं आसीत्। मार्चमासः २०२४ पर्यन्तं मनरेगायाः योजनासु २,६३३ कोटिरुप्यकाणि व्ययितानि आसन्। तथापि ५०.२१ लक्षयोजनाः, अर्थात् प्रायः ४९ प्रतिशतं योजनाः, अपूर्णाः प्राप्ताः। अपरतः प्रायः २४ प्रतिशतं योजनाः प्रारब्धाः एव न आसन्। कैग् योजनानां क्रियान्वयनस्य निरीक्षणव्यवस्थायाश्च सुधारणस्य आवश्यकतां प्रतिपाद्य तासां समयबद्ध-रूपेण पूर्णतायै बलं दत्तवान्।

मनरेगायाः अन्तर्गतं कार्यं याचमानानां ग्रामीणपरिवाराणां कृते एकस्मिन् वित्तीयवर्षे १०० दिनपर्यन्तं रोजगारं प्रदातुं प्रावधानम् अस्ति। किन्तु कैग्-लेखापरीक्षणे ज्ञातं यत् राज्यस्तरे केवलं द्वितीयात् चतुर्थप्रतिशतपर्यन्तं परिवाराः एव १०० दिनानां रोजगारं पूर्णतया प्राप्तुं शक्नुवन्ति। लेखापरीक्षणाय चयनितेषु षट्सु जनपदेषु स्थितिः अधिकं दयनीया आसीत्। एतेषु जनपदेषु केवलम् एकतः द्विप्रतिशतपर्यन्तं परिवाराः एव १०० दिनानां रोजगारं पूर्णतया प्राप्तवन्तः।

कैग्-प्रतिवेदने मनरेगान्तर्गतं पारि-तोषिकप्रदानस्य, योजनानां क्रिया-न्वयनस्य तथा ग्रामीणपरिवारेभ्यः निर्धारितरोजगारस्य उपलब्धताव्यवस्थायाः च सुधारस्य आवश्यकता स्पष्टतया रेखाङ्किता।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan