— १,२४४ उत्पादाः भारतस्य नूतनां आर्थिकशक्तिं निर्मितवन्तः

डॉ. मयङ्क-चतुर्वेदी

नवदिल्ली, ११ अगस्तमासः (हि.स.)। संसदः यदा केन्द्रसर्वकारेण सूचितं यत् ‘एकं जनपदं एकं उत्पादम्' योजनायाः अन्तर्गतं देशस्य ७७३ जनपदेषु १,२४४ विशिष्ट-उत्पादानां चयनं कृतम् अस्ति, तदा एषा सूचना तस्य आर्थिक-परिवर्तनस्य आधिकारिकं पुष्टीकरणम् आसीत्, यस्य प्रारम्भः षड् वर्षेभ्यः पूर्वम् उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी-आदित्यनाथेन प्रत्येकं जनपदस्य पारम्परिक-परिचयं आर्थिक-शक्तौ परिवर्तयितुं सङ्कल्पेन कृतः आसीत्।

तस्मिन् समये कदाचित् कश्चित् अपि न कल्पितवान् आसीत् यत् उत्तरप्रदेशस्य अयं प्रयोगः कतिपयेष्वेव वर्षेषु भारतसर्वकारस्य आर्थिकनीतेः अभिन्नः भागः भविष्यति तथा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र-मोदिनः ‘आत्मनिर्भर-भारत’, ‘वोकल-फॉर-लोकल’ तथा ‘लोकल-टु-ग्लोबल’ इत्यादीनां राष्ट्रीय-अभियानानां सुदृढं आधारं प्रदास्यति। अधुना एषा योजना स्थानीय-उत्पादनस्य, रोजगारस्य, निर्यातस्य, कौशल-विकासस्य, ब्राण्ड्-निर्माणस्य तथा वैश्विक-बाजार-प्राप्तेः व्यापकः आर्थिक-मॉडल इति अभवत्, यः भारतस्य नूतन-विकास-योजनारूपेण दृश्यते।

योगी-आदित्यनाथेन २०१८ तमे वर्षे प्रदेशे ‘एकं जनपदं एकं उत्पादम्’ योजना प्रारब्धा। तदा तेन उक्तं यत् यदि प्रत्येकं जनपदस्य पारम्परिक-विशेषज्ञता आधुनिक-प्रौद्योगिक्या, वित्तीय-सहायतया, प्रशिक्षणेन विपणिना च सह सम्बध्येत, तर्हि ते एव स्थानीय-उत्पादाः राज्यस्य देशस्य च आर्थिक-प्रगतेः प्रेरकाः भवितुं शक्नुवन्ति। अस्याः योजनायाः प्रारम्भिकेष्वेव वर्षेषु परिणामाः दृश्यन्ते स्म। वाराणस्याः रेशमी-साटिकाः, मुरादाबादस्य पीतल-उद्योगः, भदोही-नगरस्य कालीनाः, फिरोजाबादस्य काच-उद्योगः, सहारनपुरस्य काष्ठ-नक्काशी तथा अनेके अन्ये पारम्परिक-उत्पादाः देशे विदेशेषु च अधिकां याचनां प्राप्तुं प्रारब्धवन्तः।

केन्द्रसर्वकारेण अनुभूतं यत् यदि एषा एव अवधारणा सम्पूर्णे देशे क्रियान्विता भवेत्, तर्हि भारतस्य प्रत्येकं जनपदं स्वस्य आर्थिक-क्षमतानुसारं विकासं कर्तुं शक्नोति। अत एव उद्योगस्य आन्तरिक-व्यापारस्य च संवर्धन-विभागेन एषा योजना राष्ट्रीय-स्तरे स्वीकृता तथा राज्यैः सह प्रत्येकं जनपदस्य विशिष्ट-उत्पादानां चयनस्य व्यापकम् अभियानं प्रारब्धम्। अधुना स्थितिः एतादृशी अस्ति यत् देशस्य ७७३ जनपदेषु १,२४४ उत्पादानां चयनं कृतम् अस्ति। अस्य अर्थः अस्ति यत् अधुना विकासस्य दिशा प्रत्येकं जनपदस्य स्वकीयाम् आर्थिक-परिचयम् आधारीकरोति।

‘एकं जनपदं एकं उत्पादम्’ योजनायाः सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं साफल्यं यत् अनेन स्थानीय-उत्पादेभ्यः वैश्विक-विपणम् उपलब्धं कृतम्। केन्द्रसर्वकारेण ओडीओपी योजना ‘निर्यात-केन्द्ररूपेण जनपदानि’ इति अभियानेन सह सम्बद्धा कृता। अस्मिन् विषये वाणिज्य-उद्योग-राज्यमन्त्री जितिन-प्रसादः कथयति— “देशस्य ७३४ जनपदेषु निर्यातस्य दृष्ट्या सम्भावना-युक्तानां उत्पादानां सेवासु च चयनं कृतम् अस्ति। निर्धारितं लक्ष्यं धरातले कार्यान्वयितुं सर्वेषु ३६ राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च राज्य-निर्यात-संवर्धन-समितेः तथा जनपद-निर्यात-संवर्धन-समितेः गठनं कृतम् अस्ति। न केवलम् एतत्, २४९ जनपद-निर्यात-कार्ययोजनाः अपि सज्जीकृताः सन्ति, यासां उद्देश्यं उत्पादनात् गुणवत्तां, रसद-व्यवस्थां, पैकेजिङ्ग्, विपणनं निर्यातं च यावत् सम्पूर्णां मूल्य-शृङ्खलां सुव्यवस्थितां कर्तुम् अस्ति। एवं प्रथमवारं भारतस्य निर्यातनीतिः ग्रामं, नगरं जनपदं च यावत् प्राप्ता अस्ति।”

विपण-प्राप्तिः अभवत् सर्वप्रमुखा शक्तिः

जितिन-प्रसादः कथयति— “सर्वकारेण गवर्नमेण्ट् ई-मार्केटप्लेस् इत्यत्र विशेषः ओडीओपी-विक्रय-मञ्चः विकसितः अस्ति, यत्र ५०० तः अधिकासु उत्पाद-श्रेणीषु १,३०० तः अधिकाः उत्पादाः उपलब्धाः सन्ति। अनेन सर्वकारीय-क्रय-व्यव-स्थायाम् अपि स्थानीय-उत्पादानां स्थानं प्राप्तम्। अस्य अतिरिक्तं दशभ्यः अधिकैः राज्यैः स्वकीयाः समर्पिताः ई-वाणिज्य-मञ्चाः विकसिताः सन्ति, येन लघु-उत्पादकाः प्रत्यक्षं उपभोक्तृभ्यः प्रापयितुं शक्नुवन्ति।”

सः सूचितवान्— “राष्ट्रिय-व्यापार-मेलापक:, प्रदर्शिन्यः क्रेता-विक्रेता-सम्मेलनानि च एतेभ्यः उत्पादेभ्यः नूतनं परिचयं प्रदत्तवन्तः। अधुना अनेके कारीगराः सन्ति, येषां उत्पादाः पूर्वं केवलं स्थानीय-हाट्-मेलापके वा सीमिताः भवन्ति स्म, किन्तु अधुना ते देशस्य विभिन्नेषु राज्येषु विदेशेषु च अपि प्राप्यन्ते।”

भारतस्य सांस्कृतिक-परम्परा अपि अधुना वैश्विक-ब्राण्ड्

उल्लेखनीयं यत् ‘एकं जनपदं एकं उत्पादम्’ अधुना देशाय आर्थिक-लाभं प्रददाति एव, अपि तु भारतस्य सांस्कृतिक-परम्परां वैश्विक-परिचयं प्रापयितुम् अपि माध्यमं जातम् अस्ति। विदेश-मन्त्रालयस्य विदेशेषु स्थितानां भारतीय-दूतावासानां च सहयोगेन अनेकेषु देशेषु ओडीओपी-उत्पादानां प्रदर्शन्यः आयोज्यन्ते। भारतीय-दूतावासेषु ‘ओडीओपी-वॉल्’ इति विशेष-स्थलानि स्थापितानि सन्ति। सिङ्गापुरे द्वौ तथा कुवैते एकस्मिन् अन्ताराष्ट्रिय-विक्रय-स्थले भारतीय-ओडीओपी-उत्पादानां विक्रयः भवति। एतत् प्रमाणयति यत् स्थानीय-उत्पादाः अधुना वैश्विक-उपभोक्तॄन् अपि आकर्षयन्ति।

केन्द्रसर्वकारेण एकः अन्यः महत्त्वपूर्णः प्रयासः कृतः। अनेकासु द्विपक्षीयासु बहुपक्षीयासु च सभासु विदेशानां राष्ट्राध्यक्षेभ्यः प्रतिनिधिभ्यश्च प्रदीयमानेषु आधिकारिक-उपहारवस्तुषु अपि ओडीओपी-उत्पादाः समावेशिताः सन्ति। कूटनीतेः संस्कृतेश्च अस्य सङ्गमेन भारतीय-उत्पादानां वैश्विक-ब्राण्ड्-निर्माणं नूतनां गतिं प्राप्तवती। अनेन विश्वस्य समक्षं भारतं विशिष्ट-पारम्परिक-उत्पादानाम् उत्कृष्ट-हस्तकलायाश्च देश-रूपेण अपि उदेति।

देशस्य वरिष्ठः आर्थिक-विश्लेषकः प्रह्लाद-सबनानी कथयति— “अधुना यथा प्रत्येकं जनपदं स्वस्य विशिष्ट-क्षमताम् आधारी-कृत्य उत्पादनस्य, गुणवत्तायाः निर्यातस्य च केन्द्रं भवति, तेन प्रतीतं भवति यत् भारतस्य विकासः अधिकः सन्तुलितः, समावेशी स्थायी च भवति। अधुना ओडीओपी ‘जनपद-प्रेरित-आर्थिक-विकास-मॉडल’ इति रूपेण दृश्यते।”

तस्यैव सह सबनानी इदमपि कथयति— “अस्याः योजनायाः माध्यमेन लक्षशः कुविन्दा:, शिल्पिनः, कृषकाः, महिला-स्वयं-सहायता-समूहाः सूक्ष्म-उद्यमिनश्च मुख्य-आर्थिक-प्रवाहेन सह सम्बद्धाः सन्ति। अनेन रोजगारस्य नूतनाः अवसराः निर्मिताः, स्थानीय-आयस्य वृद्धिः अभवत् तथा ग्रामेभ्यः नगरेषु पलायनं नियन्त्रयितुमपि सहायता प्राप्ता। वस्तुतः ‘एकं जनपदं एकं उत्पादम्’ इत्यनेन भारतस्य विकासस्य विमर्श एव परिवर्तितः।”

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan