Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
— सूचनानां निरीक्षणम्, ९९ प्रतिशताधिकसूचनानां निराकरणम्
— भूमि-अधिग्रहणकारिषु चतुर्दिक्षु कार्यवाही, प्रकरणानि पञ्जीकृतानि, कारागारेऽपि प्रेषिताः
— उत्तरप्रदेशे विकासकार्याणि न स्थास्यन्ति, राजस्वविभागस्य कठोरकार्यवाहीया विशालः ‘भूमिभण्डारः’ उपलब्धः
लखनऊम्, १२ अगस्तमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेशे सार्वजनिकसम्पत्तिषु अवैध-ग्रहणानां विरुद्धं योगीसर्वकारस्य भूदस्यूविरोधी अभियानं निरन्तरं चर्चायां वर्तते। राजस्वविभागानुसारं कठोर-कार्यवाहीभिः विभिन्नाभियानैश्च विगतेषु सार्धनववर्षेषु प्रदेशे ८४,००५ हेक्टेयर-अधिकं भूमिक्षेत्रम् अवैधाति-क्रमणात् मुक्तं कारितम्। एतत् भूमिक्षेत्रं प्रायः २.०८ लक्ष-एकर-परिमितम् अस्ति। भूमेः अवैधग्रहणेभ्यः विमोचनेन सह सूचनानां निराकरणं, न्यायालयी-प्रकरणानां चर्चा तथा चिह्नितभूदस्यूनां विरुद्धं आपराधिक-कार्यवाही इत्येतैः अभियानस्य विस्तारः अधिकः कृतः। विगतेषु वर्षेषु एताभिः कार्यवाहीभिः भूदस्यूनां विरुद्धं योगीसर्वकारेण स्वाभिप्रायः स्पष्टतया प्रकटितः।
चतुर्षु स्तरेषु गठितकार्यबलस्य माध्यमेन कार्यवाही
राजस्वविभागस्य अधिकारिणाम् अनुसारं प्रदेशे सार्वजनिकसम्पत्तिषु कृतानाम् अवैधग्रहणानां विरुद्धं प्रभावीकार्यवाहीं कर्तुं राज्य-मण्डल-जनपद-तहसीलस्तरेषु चतुःस्तरीयस्य भूदस्यूविरोधीकार्यबलस्य गठनं कृतम्। अस्य उद्देश्यं अवैधग्रहणानां चिह्नीकरणात् आरभ्य तेषां विरुद्धं कार्यवाहीं कृत्वा भूमेः अतिक्रमण-मुक्तीकरणपर्यन्तं प्रक्रियायाः व्यवस्थित-रूपेण सञ्चालनम् अस्ति। अस्य अन्तर्गतं अवैधग्रहणसम्बद्धानां सूचनानां अन्तर्जाल-पञ्जीकरणाय कृतकार्यवाहीयाः प्रभावीनिरीक्षणाय च भूदस्यूविरोधी-पोर्टलं विकसितम्।
४.३४ लक्षं सूचना: प्राप्ताः, ९९ प्रतिशताधिकानां निराकरणम्
राज्ये भूदस्यूविरोधी-पटले अवैधाधिग्रहण-सम्बद्धाः आहत्य ४,३४,०१६ सूचना: प्राप्ताः। तासु ४,३१,६९७ सूचनानां, अर्थात् ९९ प्रतिशताधिकानां, निराकरणं कृतम्। अपरतः २,३१९ सूचना: निराकरणाय लम्बिताः सन्ति। योगीसर्वकारे विभागेन अभियानस्य माध्यमेन केवलं भूमेः अधिग्रहणमुक्तीकरणे एव बलं न दत्तम्, अपितु सूचनानां अन्तर्जाल-पञ्जीकरणात् तासां निराकरणपर्यन्तं निरीक्षण-व्यवस्थापि निर्मिता। अनेन कार्यवाह्याः स्थितिं निरन्तरं ज्ञातुं तन्त्रं विकसितम्।
२ लक्षाधिक-एकर-भूमिः अतिक्रमण-मुक्ता
उत्तरप्रदेशे भूदस्यूविरोधी-अभियानस्य प्रमुखासु उपलब्धिषु ८४,००५ हेक्टेयर-अधिकभूमेः अवैधातिक्रमणात् विमोचनम् अस्ति। अनेन प्रदेशस्य विकासाय गतिं दातुं प्रायः २.०८ लक्ष-एकर-भूमिः उपलब्धा अभवत्। अस्मिन् विशालः सर्वकारीयः भूमिभण्डारः अपि अन्तर्भवति, यस्य उपयोगः विभिन्नविकासयोजनानां कृते कर्तुं शक्यते।
भूदस्यूषु बद्धं न्यायिकपाशम्
भूमाफियाविरोधी-पटल-अभियानस्य निरीक्षणस्य महत्त्वपूर्णं माध्यमम् अभवत्। अवैधग्रहणानां प्रकरणेषु प्रशासनिक-कार्यवाह्या सह न्यायिक-कार्यवाही अपि अग्रे नीतवती। विगतेषु वर्षेषु अभियानस्य अन्तर्गतं २५,०६८ राजस्वविवादाः, १,१६८ दीवानीविवादाः तथा ४,७५१ प्रथमसूचना-प्रतिवेदनानि पञ्जीकृतानि। अभियानस्य अन्तर्गतं १,४१३ अतिक्रमणकारिणः भूदस्यूरूपेण चिह्निताः। तेषु वर्तमानकाले १४४ भूदस्यव: कारागारे निरुद्धाः सन्ति।
विभिन्नविधानानुसारं कार्यवाही
राजस्वविभागानुसारं १,६२१ अतिक्रमण-कारिणां विरुद्धं भारतीयदण्डसंहितायाः अन्तर्गतं १,६२१ प्रकरणानि, १०९ जनानां विरुद्धं दण्डप्रक्रियासंहितायाः अन्तर्गतं कार्यवाही, राष्ट्रियसुरक्षाधिनियमान्तर्गतं ३ जनानां विरुद्धं, गैङ्गस्टर-अधिनियमान्तर्गतं ७० जनानां विरुद्धं, गुण्डा-अधिनियमान्तर्गतं २०६ जनानां विरुद्धं तथा अन्यधाराणाम् अन्तर्गतं १,७४५ जनानां विरुद्धं कार्यवाही कृता।
विकासकार्येषु प्रयुज्यते भूमिभण्डारः
राज्यसर्वकारस्य प्रवक्ता बुधवासरे अवदत् यत् अतिक्रमणात् मुक्तां कारितां सर्वकारीयभूमिं योगिसर्वकारः भूमि-भण्डाररूपेण विकसित्य औद्योगिक-निवेशस्य आधारभूत-संरचनाविस्तारस्य च आधारं करोति। अधुना रिक्तां कारितां भूमिं व्यवस्थितरूपेण चिह्नितां कृत्वा उद्योगेभ्यः, औषधनिर्माण-निर्माण-विभागेभ्यः, रसद-प्रांगणेभ्यः, विश्वविद्यालयेभ्यः, चिकित्सा-महाविद्यालयेभ्यः अन्येभ्यश्च बृहन्निवेश-प्रस्तावेभ्यः उपलब्धां कर्तुं शक्यते। अनेन निवेशकेभ्यः भूमेः उपलब्धीकरणे तीव्रता भविष्यति तथा रोजगारस्य नूतनाः अवसराः उत्पत्स्यन्ते। राजस्वविभागस्य प्रदेशव्यापिनः अभियानस्य माध्यमेन योगीसर्वकारस्य विकाससम्बद्धं दृष्टिकोणं अधिकं सुदृढं जातम्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan