पटना, 14 अगस्तमासः (हि.स.)।

बिहारसर्वकारस्य वित्तविभागस्य बिहारलोकवित्तनीतिसंस्थानस्य च तत्वावधाने गर्दनीबागस्थिते बापूटावरे ‘बिहारे अनुसन्धानं विकासश्च बजटं’ इति विषये एकदिवसीयकार्यशालायाः आयोजनं शुक्रवासरे कृतम्। कार्यशालायाः मुख्योद्देश्यं राज्यं पारम्परिकात् ‘व्ययप्रेरितविकासप्रतिरूपात्’ अग्रे नीत्वा ‘ज्ञानप्रौद्योगिकीनवाचाराधारितविकासप्रतिरूपे’ प्रतिष्ठापयितुम् आसीत्।

कार्यशालायां विशेषरूपेण बलं दत्तं यत् अनुसन्धानं विकासश्च केवलं विज्ञानप्रौद्योगिकीसूचनाप्रौद्योगिकीविभागेषु एव सीमितौ न स्तः, अपितु तयोः क्षेत्रं कृषिः, स्वास्थ्यं, शिक्षा, आपदाप्रबन्धनम्, उद्योगः, समाजकल्याणम् इत्यादिषु सर्वेषु प्रमुखक्षेत्रेषु विस्तृतम् अस्ति।

वित्तविभागस्य व्ययशाखायाः सचिवा तथा बिहारलोकवित्तनीतिसंस्थानस्य निदेशिका रचना पाटिल् आईएएस् इत्येषा स्वकीयाध्यक्षीयसम्बोधने राज्यस्य वित्तीयसंरचनायां अनुसन्धानस्य नवाचारस्य च संस्थागतव्यवस्थां स्थापयितुं प्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितवती।

कार्यशालायां वक्तारः उक्तवन्तः यत् भविष्यस्य ‘विकसितबिहार’स्य लक्ष्यं प्राप्तुं अनुसन्धानं विकासश्च जननीतेः सार्वजनिकवित्तस्य च अनिवार्यभागौ कर्तव्यौ। पारम्परिकरूपेण यत्र बजटव्ययः केवलं व्ययरूपेण मन्यते, तत्र अनुसन्धानविकासयोः बजटं भविष्यस्य उत्पादकक्षमतायाः वृद्ध्यर्थं निवेशरूपेण द्रष्टव्यम्।

कार्यशालायाः प्राविधिकसत्रेषु अन्यराज्यानां सफलप्रतिरूपाणां विषये विस्तृतचर्चा कृता। तत्र कथितं यत् केरलराज्येन वित्तीयवर्षे २०२३ २४ तमे तथा पञ्जाबराज्येन २०२५ २६ तमे वर्षे स्वकीयानुसन्धानविकासबजटनिर्माणस्य प्रक्रिया प्रारब्धा। बिहारस्य सन्दर्भे एतयोः राज्ययोः पद्धतीः अनुसृत्य स्पष्टं वर्गीकरणतन्त्रम् निर्मीयते। अस्य अन्तर्गतं वर्तमानविभागीययोजनासु अन्तर्निहितानाम् अनुसन्धानविकाससम्बद्धघटकानां परिचयः क्रियते तथा च अनुपाताधारेण तेषां मूल्याङ्कनं भविष्यति। बिहारं देशस्य तृतीयं तादृशं राज्यं भवितुं गच्छति यत् अनुसन्धानविकासयोः कृते पृथक् बजटं निर्मास्यति।

अस्मिन् सत्रे अपरमुख्यसचिवः सञ्जीवमित्तलः, बिहारलोकवित्तनीतिसंस्थायाः सदस्याः, डा बरना गाङ्गुली, डा बख्शी अमितकुमारसिन्हा इत्यादयः अन्ये च उपस्थिताः आसन्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani