फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशनद्वारा कृतं शिक्षा मंत्रिणां निकाय मंत्रिणामुपवेशनम्

चंडीगढ़म्, 14 अगस्तमासः (हि.स.)। हरियाणाप्रदेशस्य निजीविद्यालयकल्याणसंघेन सर्वकारात् आग्रहः कृतः यत् २०११ तमवर्षात् पूर्वं सञ्चालिताः विद्यालयाः विद्यमानविद्यालयाः इति मन्येरन्। तकनीकीदोषाणां कारणेन निजीविद्यालयेषु आरोपितः दण्डः क्षम्यताम्। संघस्य अध्यक्षस्य कुलभूषणशर्मणः नेतृत्वे प्रतिनिधिमण्डलेन स्वकीयाः मागाः प्रस्तोतुं शिक्षामन्त्रिणा महिपालढाण्डेन तथा स्थानीयनिकायमन्त्रिणा विपुलगोयलेन सह संगोष्ठी कृता। प्रतिनिधिमण्डले वरिष्ठोपाध्यक्षः सतबीरपटेलः, सचिवः दिनेशजोशी तथा कोषाध्यक्षः ओमप्रकाशः सम्मिलिताः आसन्।

संघेन आग्रहः कृतः यत् ये निजीविद्यालयाः सर्वकारस्य जालपुटे निर्धारिताः छात्रसंख्याः प्रदर्शितवन्तः, किन्तु तकनीकीदोषस्य, जालपुटस्य समस्यायाः अथवा अन्यस्य कस्यचन अनभिप्रेतकारणस्य कारणेन छात्रसंख्याः स्थिरीकर्तुं न शक्यन्ते स्म, तेषु आरोपितः दण्डः पूर्णतया निरस्तः क्रियताम्। संघेन स्पष्टं कृतं यत् ये विद्यालयाःसकामं सर्वकारीय नियमाणाम् उल्लङ्घनं कुर्वन्ति, तेषु एव कार्यवाही कर्तव्या। शिक्षामन्त्रिणा अस्मिन् विषये सकारात्मकं दृष्टिकोणम् अवलम्ब्य उचितसमाधानस्य आश्वासनं प्रदत्तम्।

प्रतिनिधिमण्डलेन १३४ कस्य अन्तर्गतं २०१५ तमवर्षात् लम्बितस्य भुगतानस्य, शिक्षायाः अधिकारस्य अन्तर्गतं देयस्य धनस्य, चिरागयोजनायाः भुगतानस्य तथा नवमकक्षातः द्वादशकक्षापर्यन्तं १३४ कस्य अन्तर्गतं शिक्षितानां विद्यार्थिनां भुगतानस्य शीघ्रप्रदानस्य आग्रहः कृतः। संघेन उक्तं यत् पञ्चदशवर्षेभ्यः भुगतानं लम्बितं भवति चेत् निजीविद्यालयानां आर्थिकस्थितिः तथा शिक्षायाः गुणवत्ता उभे अपि प्रभाविते भवतः।

उच्चन्यायालये विभागेन प्रदत्तस्य शपथपत्रस्य अनुरूपं शिक्षायाः अधिकारस्य निर्धारितदरानुसारं भुगतानं कर्तुं मागः अपि प्रस्तुतः। संघेन २०११ तमवर्षात् पूर्वं सञ्चालितेभ्यः अमान्यताप्राप्तेभ्यः विद्यालयेभ्यः राहतं प्रदाय विद्यमानविद्यालयरूपेण मान्यतां दातुं तथा प्राचीनानां अस्थायिविद्यालयानां स्थायिमान्यतां प्रदातुं आग्रहः कृतः। जालपुटस्य बन्दित्वस्य कारणेन विद्यार्थिनः क्रीडास्पर्धासु भागं ग्रहीतुं निवारिताः भवन्ति इत्यस्य विषयः अपि उत्थापितः। शिक्षामन्त्रिणा आश्वासनं प्रदत्तं यत् जालपुटस्य समस्यायाः कारणेन कस्यापि विद्यार्थिनः क्रीडाभ्यः वञ्चितः न भविष्यति। तेन प्रतिज्ञाधनं न्यूनतमं कर्तुम् अपि आश्वासनं प्रदत्तम्।

स्थानीयनिकायसम्बद्धानां मागाणां विषये प्रतिनिधिमण्डलेन स्थानीयनिकायमन्त्रिणः विपुलगोयलस्य समक्षं आग्रहः कृतः यत् स्वीकृतानां वसतिक्षेत्राणां अन्तर्गते स्थिताः विद्यालयाः अनधिकृताः इति न दर्श्यन्ताम् तथा विद्यालयेषु आरोप्यमाणाः वाणिज्यकराः शुल्कानि च संस्थागतश्रेण्यां स्थाप्यन्ताम्। स्थानीयनिकायमन्त्रिणा सम्बन्धिताधिकारिभिः सह वार्तां कृत्वा एतासां समस्यासु समाधानाय सकारात्मककार्यवाहीं कर्तुम् आश्वासनं प्रदत्तम्। संघेन अग्निसुरक्षाप्रमाणपत्रस्य वैधतां त्रिवर्षात् पञ्चवर्षपर्यन्तं वर्धयितुं मागः अपि प्रस्तुतः। मन्त्रिणा उक्तमागस्य परीक्षणं कृत्वा उचितनिर्णयं कर्तुम् आश्वासनं प्रदत्तम्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani