रांची, 14 अगस्तमासः (हि.स.)।

संसदा पारिते एमएमडीआर संशोधनविधेयके झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणः हेमन्तसोरेनस्य वक्तव्ये दृष्टौ च भाजपाप्रदेशाध्यक्षस्य आदित्यसाहोः प्रत्युत्तरम्

संसदा पारिते एमएमडीआर संशोधनविधेयके झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणः हेमन्तसोरेनस्य वक्तव्ये तस्य दृष्टौ च भाजपाप्रदेशाध्यक्षः आदित्यसाहुः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। सः शुक्रवासरे प्रेसविज्ञप्तिं प्रकाश्य उक्तवान् यत् झारखण्डस्य हेमन्तसर्वकारः अस्य विधेयकस्य निमित्तेन जनान् भ्रमयितुं केवलं राजनीतिं च कर्तुं प्रयतते। सः मुख्यमन्त्रिणं उक्तवान् यत् अस्मिन् विषये भ्रमस्य जनानां दिशाभ्रान्तेः च राजनीतिं न कुर्यात्। अस्य विधेयकस्य विषये झामुमो इत्यादीनाम् विपक्षीदलानां सर्वाः आशङ्काः आरोपाश्च केवलं निराधाराः असत्याश्च सन्ति।

साहुः उक्तवान् यत् उपकरस्य विषयः सम्पूर्णदेशसम्बद्धः अस्ति। अयं एकरूपतां स्थापयितुं प्रयत्नः अस्ति। अद्य देशे ‘एकदेशः एककरः’ इत्यस्य चर्चा भवति। उपकरस्य नाम्ना जायमानं धनापहरणं विरमिष्यते। तथापि देशस्य जनानां स्वस्मादपि अधिकः विश्वासः प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदौ अस्ति यत् सः किमपि तादृशं कार्यं न करिष्यति येन देशस्य जनानां किञ्चिदपि अहितं भवेत्।

साहुः उक्तवान् यत् यदि छात्रेषु दमनात्मककार्यवाहीतः मुख्यमन्त्रिणः अवकाशः प्राप्तः अस्ति, तर्हि तेन किञ्चित् संविधानमपि पठितव्यम्। भारतं संघात्मकं गणराज्यम् अस्ति, यस्मिन् केन्द्रस्य राज्यस्य च शक्तयः स्पष्टतया निर्धारिताः सन्ति। संविधानस्य व्यवस्थायाः च परिधौ समाधानं अन्वेष्टुं स्थाने केन्द्रेण सह संघर्षं जनयितुं कदापि राज्यहिताय न भवति। छात्रान्दोलनात् ध्यानं विचलयितुं स्वकीयदलं झामुमो इत्येतत् सार्वजनिकरूपेण आन्दोलनाय प्रेरयितुमपि झारखण्डस्य हिताय नास्ति। सः झामुमो दलं मुख्यमन्त्रिणं च विषयं अन्यत्र न परिवर्तयितुं सुझावं दत्तवान्।

सः उक्तवान् यत् एतद् विधेयकं विकसितभारतस्य दिशि सकारात्मकं सोपानं सिद्धं भविष्यति। एतत् खननक्षेत्रं अधिकं प्रतिस्पर्धात्मकं, पारदर्शकं, पूर्वानुमेयम् निवेशकानुकूलं च करोति। एतत् निवेशं, उत्पादनं, विनिर्माणं, आधारभूतसंरचनां, रोजगारं, ऊर्जासुरक्षां, राष्ट्रसुरक्षां आत्मनिर्भरतां च प्रोत्साहयिष्यति।

साहुः उक्तवान् यत् अयं संशोधनविधेयकः भूमौ खनिजेषु च राज्यस्य कस्यापि अधिकारस्य अन्तं न करोति, न च राज्यैः खनिजेषु आरोप्यमाणं संगृह्यमाणं वा किमपि करं समाप्तं करोति। केन्द्रसर्वकारः राज्यसर्वकारान् करारोपणात् निवारयति इति नास्ति। अपितु अस्य संशोधनस्य माध्यमेन एतत् प्रावधानं क्रियते यत् राज्यसर्वकारः केन्द्रसर्वकारेण निर्धारितानां नियमानाम् अनुरूपं करम्, उपकरम् अथवा अन्यं अधिभारं आरोपयितुं शक्नोति, येन खननक्षेत्रे एकरूपता स्थिरता च सुनिश्चितं कर्तुं शक्यते।

अनेन खनिजसम्पद्भिः सम्पन्नराज्येभ्यः प्राप्तायाः राजस्वराशेः, जिला खनिजप्रतिष्ठानस्य तथा राष्ट्रियखनिजान्वेषणन्यासस्य च आयस्य उपरि किमपि प्रभावः न भविष्यति। एतद् विधेयकं राज्येभ्यः प्राप्तं राजस्वं न्यूनं न करोति। राज्येभ्यः रॉयल्टी, नीलामीप्रिमियम, जिला खनिजप्रतिष्ठानम्, राष्ट्रियखनिजान्वेषणन्यासात् प्राप्ताः लाभाः तथा जीएसटी इत्यस्मिन् तेषां भागः निरन्तरं प्राप्स्यते।

सः उक्तवान् यत् अयं सर्वकारः स्वकीयां विफलतां गोपयितुं ‘मंईयां सम्मानयोजना’ तथा ‘अबुआ आवासयोजना’ इत्येतयोः समाप्तेः भयम् उत्पन्नं कृत्वा जनानां सहानुभूतिं प्राप्तुं प्रयतते। किन्तु राज्यस्य जनाः तस्य सर्वान् उपायान् अवगच्छन्ति। हेमन्तसर्वकारः प्रथमं वदतु यत् खनिजसम्पदां दृष्ट्या देशस्य समृद्धतमेषु राज्येषु अन्यतमं भवति झारखण्डम्, तथापि स्वस्य सप्तवर्षीयकार्यकाले झारखण्डे केवलं त्रयाणां खनिजखानानां नीलामी एव कुतः कारिता। यदा अस्मिन् काले सम्पूर्णदेशे ४३४ खनिजखण्डानां नीलामी अभवत्। समीपस्थे ओडिशाराज्ये ४५, छत्तीसगढे च ४९ खनिजखानानां नीलामी अभवत्।

अनेन झारखण्डस्य राजस्वमपि न्यूनं प्राप्तम्। यदा तु ताभ्यां राज्याभ्यां महत् राजस्वं प्राप्तम्। अतः विद्यमानखनिजखानिषु अतिरिक्तकरभारं स्थापयितुं स्थाने झारखण्डेन अस्मात् क्षेत्रात् प्राप्तुं शक्यमानस्य राजस्वस्य नूतनस्रोतस्य उपयोगः करणीयः।

साहुः उक्तवान् यत् यदि हेमन्तसर्वकारस्य राज्यस्य खनिजसम्पदां प्रति वास्तवमेव चिन्ता अस्ति, तर्हि तस्य सप्तवर्षीयकार्यकाले झारखण्डस्य खनिजसम्पदां या ऐतिहासिकी लुण्ठना अभवत्, सा कस्मादपि गोपिता नास्ति। हेमन्तसोरेनः उभाभ्यां हस्ताभ्यां तस्याः लुण्ठनाय अनुमतिं दत्तवान् इव आसीत्, सर्वकारेण तस्याः उपरि विरामः कुतः न स्थापितः। सम्पूर्णखनिजसम्पदां विक्रेतुं कार्यं अस्यैव सर्वकारेण कृतम्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani