शिमला, १४ अगस्तमासः (हि.स.)। हिमाचलप्रदेशस्य उच्चन्यायालयेन महत्त्वपूर्णे निर्णयेन स्पष्टं कृतं यत् कस्यचित् अनुबन्धकर्मचारिणः केवलम् आरोपाणाम् आधारेण नियमितविभागीय-परीक्षणं विना सेवातः अपसारणं न कर्तुं शक्यते। न्यायालयेन उक्तं यत् यदि कर्मचारिणि आरोपिताः दोषारोपाः तस्य चरित्रे सत्यनिष्ठायां वा प्रश्नान् उत्थापयन्ति तथा तेषां स्वरूपं कलङ्ककारि अस्ति, तर्हि तस्मै स्वपक्षं प्रस्तोतुं पूर्णः अवसरः दातव्यः। प्राकृतिकन्यायस्य सिद्धान्तानां पालनं विना कृता सेवासमाप्तिः विधेः अवस्थितुं न शक्नोति। मुख्यन्यायाधीशः जी.एस. सन्धावालिया तथा न्यायाधीशः बिपिनचन्द्रनेगी इत्येतयोः खण्डपीठेन अनुबन्धलिपिकस्य आह्वानस्य श्रवणं कृत्वा अयं निर्णयः प्रदत्तः।

खण्डपीठेन एकलपीठेन ३१ अगस्तमासे २०२३ तमे वर्षे प्रदत्तं निर्णयं निरस्तं कृत्वा कर्मचारिणः सेवासमाप्तेः आदेशमपि निरस्तं कृतम्। न्यायालयेन स्वीकृतं यत् कर्मचारिणं सेवातः अपसारयितुं पूर्वं विभागेन नियमितविभागीयपरीक्षणं न कारितम्, यद्यपि तस्मिन् आरोपिताः दोषारोपाः गम्भीरस्वरूपाः आसन्। अयं विषयः शिक्षाविभागे कार्यरतेन एकेन कर्मचारिणा सम्बद्धः अस्ति, यः स्वमातुः मृत्योः अनन्तरं नवम्बरमासे २००९ तमे वर्षे अनुकम्पाधारेण अनुबन्धलिपिकरूपेण नियुक्तः आसीत्। २०१६ तमे वर्षे विभागेन तस्य शैक्षणिकप्रमाणपत्राणां परीक्षणं कारितम्।

परीक्षणस्य समये नेशनल इन्स्टिट्यूट् ऑफ ओपन स्कूलिङ्ग इत्यनेन विभागं सूचितं यत् कर्मचारिणा समर्पितं द्वादशकक्षायाः प्रमाणपत्रं तस्य अभिलेखेषु उपलब्धं नास्ति तथा तत् कूटकृतम् अस्ति। ततः विभागेन मार्चमासे २०१६ तमे वर्षे कारणदर्शकसूचना प्रेषिता। कर्मचारिणः उत्तरं सन्तोषजनकं न मन्यमानेन विभागेन मे-मासे २०१६ तमे वर्षे तं सेवातः अपसारितवान्। कर्मचारिणा न्यायालये उक्तं यत् येन विद्यालयेन सः शिक्षां प्राप्तवान्, सः विद्यालयः वस्तुतः अस्तित्वे वर्तते तथा सर्वकारं वञ्चयितुं तस्य किमपि अभिप्रायः न आसीत्। तेन एतदपि कथितं यत् सः प्रायः सप्तवर्षेभ्यः विभागे सेवां कुर्वन् आसीत्।

प्रकरणस्य श्रवणकाले उच्चन्यायालयेन उक्तं यत् कूटप्रमाणपत्रस्य प्रस्तुतीकरणं वञ्चनं वा इत्यादयः आरोपाः प्रत्यक्षरूपेण कर्मचारिणः प्रतिष्ठां चरित्रं च प्रभावितुं शक्नुवन्ति। न्यायालयेन एते आरोपाः “कलङ्ककारिणः” इति मन्यन्ते। खण्डपीठेन स्वादेशे उक्तं यत् एतादृशेषु प्रकरणेषु केवलं कारणदर्शकसूचनां प्रदाय अनुबन्धकर्मचारिणं सेवातः अपसारयितुं न शक्यते। विभागेन नियमितविभागीय-परीक्षणं करणीयम्, यस्मिन् कर्मचारिणे साक्ष्यं प्रस्तोतुं स्वस्य निर्दोषितां सिद्धयितुं च अवसरः दातव्यः।

न्यायालयेन उक्तं यत् उचितप्रक्रियायाः पालनं विना कृता कार्यवाही कस्यचित् व्यक्तेः कृते गम्भीरान् नागरिकपरिणामान् जनयितुं शक्नोति। एताभिः टिप्पणिभिः सह उच्चन्यायालयेन कर्मचारिणः आह्वानं स्वीकृत्य तस्य सेवासमाप्तेः आदेशं निरस्तं कृतम्। अनुबन्धकर्मचारिषु गम्भीर-दोषारोपाणाम् आधारेण विभागीयपरीक्षणं विना कार्यवाही क्रियमाणेषु प्रकरणेषु अयं निर्णयः महत्त्वपूर्णः मन्यते।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan