Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 16 अगस्तमासः (हि.स.)।
दिल्लीसर्वकारः राजधानीनगरे आधुनिकां ई-मन्त्रिमण्डलव्यवस्थां कार्यान्वयिष्यति। अस्यैव दिशि मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता राष्ट्रियसूचनाविज्ञानकेन्द्रस्य विशेषज्ञैः सह विस्तृतां चर्चां कृतवती। उपवेशने तादृश्याः अङ्कीयव्यवस्थायाः विषये विचारः कृतः, यस्य माध्यमेन दिल्लीसर्वकारस्य मन्त्रिमण्डलोपवेशनानां सम्पूर्णा प्रक्रिया कागदरहिता, अधिकसुरक्षिता, शीघ्रा पारदर्शिनी च कर्तुं शक्येत।
मुख्यमन्त्री रविवासरे विज्ञप्तिं प्रकाशयन्ती अवदत् यत् वर्तमानसमये शासनप्रशासने प्रौद्योगिक्याः प्रभावी उपयोगः समयस्य आवश्यकता अस्ति। दिल्लीसर्वकारस्य लक्ष्यं तादृशीं व्यवस्थां विकसितुं वर्तते, यस्यां शासकीयप्रक्रियाः सरलीभवन्तु, निर्णयाः शीघ्रं स्वीकर्तुं शक्येरन् तथा तेषां क्रियान्वयनस्य निरन्तरं निरीक्षणमपि सम्भवेत्। ई-मन्त्रिमण्डलव्यवस्थायाः माध्यमेन मन्त्रिमण्डलोपवेशनसम्बद्धाः सर्वे दस्तावेजाः, यथा मन्त्रिमण्डलटिप्पण्यः, उपवेशनस्य कार्यसूची, तया सम्बद्धाः संलग्नदस्तावेजाः, मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयाः तथा उपवेशनस्य कार्यवृत्तान्ताः, सुरक्षितेन अङ्कीयमाध्यमेन निर्मातुं, परस्परं प्रेषयितुं सम्बन्धितेभ्यः अधिकारिभ्यश्च प्रापयितुं शक्यन्ते। अनेन पत्रेषु निर्भरता प्रायः समाप्ता भविष्यति तथा सम्पूर्णा प्रक्रिया अधिका सुव्यवस्थिता प्रभावशालिनी च भविष्यति।
सा अवदत् यत् अस्याः व्यवस्थायाः एकं महत्त्वपूर्णं वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् प्रत्येकस्मै मन्त्रिणे अधिकारिणे च तस्य दायित्वानुसारं पृथक् पृथक् स्तरस्य अङ्कीयप्रवेशाधिकारः प्रदातुं शक्यते। मन्त्री, मुख्यसचिवः, प्रधानसचिवः, विभागीयसचिवः इत्यादयः सर्वे अधिकृताः अधिकारीणः केवलं स्वकीयां आवश्यकतामनुसारं सम्बद्धान् दस्तावेजान् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अनेन गोपनीयसूचनानां सुरक्षा अधिका सुदृढा भविष्यति।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् प्रस्तावितव्यवस्थायां मन्त्रिमण्डलटिप्पणीनां समर्पणात् आरभ्य तासां परीक्षणं, अनुमोदनं, सम्बद्धेभ्यः अधिकारिभ्यः प्रेषणं तथा भविष्यस्य कृते सुरक्षितरूपेण अभिलेखरूपेण संरक्षणं यावत् सम्पूर्णा प्रक्रिया अन्तर्जालमाध्यमेन सञ्चालयितुं शक्यते। अनेन अनावश्यकविलम्बः न्यूनः भविष्यति तथा प्रशासनिककार्येषु गतिः वर्धिष्यते।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् मन्त्रिमण्डलोपवेशनानां समये अस्याः व्यवस्थायाः सुरक्षितः उपयोगः सङ्गणकपट्टिकायाः माध्यमेन अपि कर्तुं शक्यते। अनेन मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणश्च उपवेशनस्य समये सर्वान् आवश्यकदस्तावेजान् तत्क्षणं द्रष्टुं शक्नुवन्ति तथा निर्णयप्रक्रिया अधिका सुविधाजनका भविष्यति। एतादृश्याः व्यवस्थायाः एकः प्रमुखः लाभः अयमपि अस्ति यत् मन्त्रिमण्डलेन कस्यापि निर्णयस्य स्वीकृत्यानन्तरं सम्बद्धैः विभागैः तस्मिन् विषये क्रियमाणस्य कार्यस्य निरन्तरं निरीक्षणं कर्तुं शक्यते। अनेन निर्णयानां समयबद्धं क्रियान्वयनं सुनिश्चितं कर्तुं साहाय्यं भविष्यति तथा उत्तरदायित्वभावनाऽपि वर्धिष्यते।
मुख्यमन्त्री अवदत् यत् एतादृश्याः अङ्कीयव्यवस्थायाः कार्यान्वयनेन कागदाधारितानां मन्त्रिमण्डलपत्रिकाणां आवश्यकता प्रायः समाप्ता भविष्यति। मन्त्रिमण्डलप्रस्तावानां निस्तारणे न्यूनः समयः भविष्यति, शासकीयकार्येषु पारदर्शिता उत्तरदायित्वं च वर्धिष्येते, गोपनीयदस्तावेजाः अधिकसुरक्षिताः भविष्यन्ति, मन्त्रिमण्डलनिर्णयानां शीघ्रं क्रियान्वयने तेषां निरीक्षणे च सुविधा भविष्यति तथा मुद्रणकार्ये दस्तावेजानां संरक्षणे च व्यय्यमानं धनमपि न्यूनं कर्तुं शक्यते।
उपवेशनस्य समये विशेषज्ञैः देशस्य विभिन्नेषु राज्येषु कार्यान्वितायाः ई-मन्त्रिमण्डलव्यवस्थायाः अनुभवाः तस्याः कार्यप्रणाली च विषये अपि विस्तृततया सूचितम्।
---------------