Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
पूर्वी सिंहभूमः, 16 अगस्तमासः (हि.स.)।झामुमो दलस्य केन्द्रीयप्रवक्ता तथा पूर्वविधायकः कुणालषाडङ्गी झारखण्डस्य खनिजसम्पदां वित्तीयाधिकारान् च प्रति केन्द्रसर्वकारस्य नीतिषु तीव्रं प्रहारं कृतवान्। रविवासरे बिष्टुपुरस्थिते परिसदने आयोजितायां वार्ताहरसम्मेलने सः अवदत् यत् झारखण्डस्य भूमेः निष्क्रान्ताः खनिजपदार्थाः देशस्य औद्योगिकविकासे महत्त्वपूर्णं योगदानं ददति, किन्तु खननकारणेन जायमानस्य विस्थापनस्य, प्रदूषणस्य, पर्यावरणीयक्षतेश्च दुष्परिणामं राज्यस्य जनाः एव सोढुं बाध्यन्ते। अतः खनिजराजस्वसम्बद्धानां राज्यस्य अधिकाराणां परिसीमनं झारखण्डस्य प्रति आर्थिकमन्यायम् अस्ति।
कुणालषाडङ्गी माइन्स् एण्ड् मिनरल्स् डेवलपमेण्ट् एण्ड् रेग्युलेशन संशोधनविधेयकम् २०२६ इत्यस्य विषये केन्द्रसर्वकारस्य नीतिषु प्रश्नान् उत्थापयन् अवदत् यत् नूतनैः प्रावधानैः राज्येषु खनिजसम्पद्युक्तभूमौ करस्य, उपकरस्य, अन्येषां शुल्कानां च आरोपणस्य शक्तयः प्रभाविता भवितुम् अर्हन्ति। सः अवदत् यत् झारखण्डसर्वकारः अस्य परिवर्तनस्य विरोधं करोति तथा मुख्यमन्त्री हेमन्तसोरेनः अपि केन्द्रसर्वकारात् विधेः पुनर्विचारस्य आग्रहं कृतवान् अस्ति।
सः जुलाईमासे २०२४ तमे वर्षे सर्वोच्चन्यायालयस्य संविधानपीठेन प्रदत्तस्य निर्णयस्य उल्लेखं कृत्वा अवदत् यत् खनिजसम्पद्युक्तभूमिः भूमेः श्रेण्यां परिगणिता अस्ति। तदनन्तरं झारखण्डविधानसभया खनिजधारकभूमि उपकरविधिः पारितः। षाडङ्गी अवदत् यत् राज्यस्य संवैधानिकाधिकारान् वित्तीयस्वायत्ततां च दुर्बलां कर्तुं कृतः कश्चिदपि प्रयासः न स्वीकरिष्यते।
सः अवदत् यत् खनिजधारकभूमि उपकरात् राज्याय प्राप्तं राजस्वं झारखण्डस्य विकासाय महत्त्वपूर्णम् अस्ति। उपलब्धानां तथ्यानाम् अनुसारं २०२४-२५ तमे वित्तीयवर्षे प्रायः १३७९ कोटिरूप्यकाणां, २०२५-२६ तमे वित्तीयवर्षे प्रायः ७४८८ कोटिरूप्यकाणां तथा २०२६-२७ तमे वित्तीयवर्षे प्रायः १३२१५ कोटिरूप्यकाणां राजस्वस्य अनुमानं कृतम् अस्ति। एतस्याः धनराशेः उपयोगः शिक्षायै, स्वास्थ्याय, पेयजलाय, ग्रामीणविकासाय, सामाजिकसुरक्षायै तथा खननप्रभावितजनानां पुनर्वासाय कर्तुं शक्यते।
कुणालषाडङ्गी अवदत् यत् खनिजसम्पदा झारखण्डस्य भूमेः निष्क्रामति, अतः तया सम्बद्धेषु आर्थिकनिर्णयेषु राज्यस्य हितानाम् उपेक्षा कर्तुं न शक्यते। सः अवदत् यत् खननस्य कारणेन विस्थापनं, जलवायुप्रदूषणं, वायुप्रदूषणं, वनक्षेत्रेषु वर्धमानः दबावः तथा स्थानीयमूलभूतसुविधासु अतिरिक्तभारः जायते। अतः खनिजराजस्वस्य बृहद्भागः प्रभावितक्षेत्राणां विकासाय व्ययितव्यः।
सः अवदत् यत् झारखण्डस्य खनिजसम्पद्भ्यः देशस्य लाभः भवति, किन्तु राज्यस्य अधिकाराणां जनहितानां च उपेक्षा कर्तुं न शक्यते। सः अवदत् यत् यदि केन्द्रसर्वकारः झारखण्डस्य खनिजराजस्वाधिकाराणां पुनर्विचारं न करोति तर्हि आन्दोलनं व्यापकं करिष्यते तथा तत् जनपदेभ्यः प्रखण्डस्तरं पञ्चायतस्तरं च यावत् विस्तारितं करिष्यते।
कुणालषाडङ्गी केन्द्रसर्वकारात् राज्यैः सह व्यापकविमर्शं कृत्वा खनिजोत्पादकराज्यानां वित्तीयहितानां सुरक्षां सुनिश्चितां कर्तुं मागधां कृतवान्। सः अवदत् यत् झारखण्डः स्वस्य प्राकृतिकसंसाधनानाम् उपयोगस्य विरोधी नास्ति, किन्तु राज्यस्य संवैधानिकानाम् आर्थिकाधिकाराणां मूल्येन कापि व्यवस्था न स्वीकरिष्यते।
---------------
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani