नव दिल्ली, 17 अगस्तमासः (हि.स.)।

केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणः सोमवासरे अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारः शीघ्रमेव ‘विकसितभारताय बैंङ्किङ्’ इति विषये उच्चस्तरीयसमितेः गठनं करिष्यति। अस्याः समितेः उद्देश्यं २०४७ तमवर्षपर्यन्तं भारतं विकसितराष्ट्रं कर्तुं निर्धारितस्य लक्ष्यस्य अनुरूपं बैंङ्किङ्क्षेत्रस्य व्यापकसमीक्षणं करणम् अस्ति।

केन्द्रीयवित्तमन्त्री राष्ट्रियराजधान्यां नवदिल्ल्यां आयोजिते द्विदिवसीये ‘पीएसबी कॉन्क्लेव्’ इति कार्यक्रमे सम्बोधनं कुर्वती एतद् उक्तवती। सीतारमणः अवदत् यत् बैंङ्किङ्क्षेत्रस्य समीक्षणाय उच्चाधिकारसम्पन्नसमितेः गठनस्य घोषणा शीघ्रमेव भविष्यतीति वयं आशास्महे तथा च समितेः घोषणा शीघ्रं करिष्यते।

सा अवदत् यत् ‘विकसितभारत २०४७’ इति लक्ष्यं बहुदूरं नास्ति। ‘विकसितभारता’य बैंङ्किङ्व्यवस्थायाः विषये चर्चां कर्तुं वर्तमानसमयात् श्रेष्ठः समयः अन्यः न भवितुमर्हति, विशेषतः तस्मिन् समये यदा सर्वे सार्वजनिकक्षेत्रस्य बैंङ्काः अर्थात् पीएसबी तथा वित्तीयसंस्थाश्च विविधाः चुनौतयः सम्मुखीकृत्य सुधारस्य मार्गं स्वीकृतवन्तः।

सा स्वीयसम्बोधने अवदत् यत् भारतीयबैंङ्किङ्क्षेत्रस्य इतिहासे अप्राप्तऋणस्य अर्थात् एनपीए इत्यस्य स्तरः सम्प्रति सर्वकालिकरूपेण न्यूनतमस्तरे अस्ति। अतः बैंङ्किङ्सुधारान् अग्रे वर्धयितुं वर्तमानस्थितेः अपेक्षया उत्तमा सुदृढा च स्थितिः अन्यतरा न भवितुमर्हति।

सा अवदत् यत् समितिः सर्वकाराय स्वकीयाः विचारान् अनुशंसाश्च प्रदास्यति। केन्द्रीयवित्तमन्त्रिणा चालूवित्तवर्षस्य २०२६ २७ तमस्य वर्षस्य बजटे ‘विकसितभारताय बैंङ्किङ्’ इति विषये उच्चस्तरीयसमितेः गठनस्य प्रस्तावः प्रस्तुतः आसीत्। अस्य उद्देश्यं बैंङ्किङ्क्षेत्रस्य व्यापकसमीक्षणं कृत्वा भारतस्य विकासस्य आगामीचरणस्य अनुरूपं तस्य व्यवस्थायाः निर्माणं करणम् अस्ति।

सीतारमणया फरवरीमासस्य प्रथमदिने प्रस्तुतस्य स्वकीयस्य बजट्भाषणस्य अन्तर्गतं ‘विकसितभारताय बैंङ्किङ्’ इति विषये उच्चस्तरीयसमितेः गठनस्य प्रस्तावः प्रस्तुतः आसीत्। तस्याः समितेः उद्देश्यं बैंङ्किङ्क्षेत्रस्य व्यापकसमीक्षणं कृत्वा भारतस्य विकासस्य आगामीचरणस्य अनुरूपं तस्य क्षेत्रस्य व्यवस्थां परिवर्तयितुं, वित्तीयस्थैर्यं वित्तीयसमावेशनं ग्राहकसंरक्षणं च सुनिश्चितं कर्तुम् अस्ति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani