चेन्नई, १७ अगस्तमासः (हि.स.)। तमिलनाडुराज्ये भूखण्डपरियोजनायाः प्रथमभूखण्डस्य तथा अपार्टमेण्ट्-परियोजनायाः प्रथमगृहस्य विक्रय-सम्बद्धानां तथ्यानां पञ्जीकरणाय अन्तर्जाल-उपस्थितिरहित-पञ्जीकरणम् अनिवार्यं कर्तुं प्रक्रिया मुख्यमन्त्रिणा विजयेन सोमवासरे प्रारब्धा। सचिवालये आयोजिते कार्यक्रमे तेन वाणिज्यकर-पञ्जीकरणविभागस्य एतस्याः नूतनव्यवस्थायाः शुभारम्भः कृतः।

राज्यसर्वकारेण प्रकाशितायाः प्रेसविज्ञप्तेः अनुसारं नूतनव्यवस्थानुसारं भूखण्ड-परियोजनायां प्रथमभूखण्डस्य विक्रयसम्बद्धानां तथा अपार्टमेण्ट्-परियोजनायां प्रथमगृहस्य विक्रय-सम्बद्धानां तथ्यानां पञ्जीकरणम् अधुना केवलम् अन्तर्जाल-उपस्थितिरहित-पञ्जीकरणस्य माध्यमेन एव भविष्यति। अस्य उद्देश्यम् पञ्जीकरणप्रक्रियां सरलां, पारदर्शिनीं अधिकसुविधाजनकां च कर्तुम् अस्ति।

पञ्जीकरणविभागेन पूर्वमेव सामान्य-जनाय अन्तर्जाल-तथ्य-पञ्जीकरणस्य सुविधा प्रदत्ता अस्ति। अस्याः व्यवस्थायाः अन्तर्गतं जनाः उप-पञ्जीयक-कार्यालये व्यक्तिगतरूपेण उपस्थितिं विना विभागस्य जालपुटस्य माध्यमेन कुत्रापि कदापि च तथ्यानां पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। इयं व्यवस्था ‘कुत्रापि पञ्जीकरणम्’ इति दिशि महत्त्वपूर्णं पदक्षेपम् इति मन्यते।

सर्वकारस्य अनुसारं नूतनायाः उपस्थितिरहितव्यवस्थायाः कार्यान्वयनेन सम्बद्धपक्षाणां कृते उप-पञ्जीयक-कार्यालयं गन्तुं आवश्यकता न भविष्यति। तथ्यानि अन्तर्जालमाध्यमेन समर्पयितुं शक्यन्ते तथा च सम्पूर्णा प्रक्रिया अङ्कीयमाध्यमेन अग्रे नेष्यते। अनेन पञ्जीकरणप्रक्रियायां पारदर्शिता कार्य-क्षमता च वर्धिष्येते, सामान्यजनस्य समयस्य च रक्षणं भविष्यति।

एवं भविष्यति अन्तर्जाल-पञ्जीकरणम्

नूतनव्यवस्थानुसारं पञ्जीकरणविभागस्य जालपुटे सम्बद्धेन व्यक्तिना स्वयमेव स्वस्य प्रवेशपंजीका निर्मातव्या। ततः निर्धारितानि तथ्यानि अन्तर्जालमाध्यमेन समर्पयितुं शक्यन्ते।

तथ्यनिर्मातुः, तथ्यप्राप्तुः साक्षिभि: च सह सर्वेषां सम्बद्धव्यक्तिनां आधारपत्रस्य प्रतिलिपयः अन्तर्जालमाध्यमेन उपारोप-यितव्याः। ततः आधारप्राधिकरणस्य माध्यमेन अङ्गुलिचिह्नेन अथवा नेत्रपटल-स्कैन इत्यनेन परिचयस्य सत्यापनं भविष्यति।

तकनीकी-उपकरणानि आवश्यकानि

उपस्थितिरहित-तथ्य-पञ्जीकरणाय अन्तर्जालसम्पर्केन सह यूआईडीएआई-संस्थया अधिकृतं एल-१-अङ्गुलिचिह्न-यन्त्रं तथा नेत्रपटल-स्कैनिङ्ग-उपकरणम् आवश्यकं भविष्यति। तदतिरिक्तं छायाचित्रग्रहणाय सम्बद्धव्यक्तेः पृष्ठतः नीलवर्णीयं पटलं तथा छायाचित्रग्रहणाय कॅमेरा अथवा वेबकैम आवश्यकः भविष्यति।

२४ होराभ्यन्तरे कार्यवाही आवश्यकी

नूतनव्यवस्थायाः प्रमुखविशेषता एषा अस्ति यत् अन्तर्जालमाध्यमेन समर्पितेषु तथ्येषु उप-पञ्जीयकेन २४ होराभ्यन्तरे आवश्यककार्यवाही करणीया भविष्यति। उप-पञ्जीयकः तथ्यानां पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नोति, संशोधनाय तान् पुनः प्रेषयितुं शक्नोति अथवा निर्धारितकारणानाम् आधारेण तान् अस्वीकर्तुं शक्नोति।

सर्वकारस्य कथनम् अस्ति यत् व्यक्तिगत-उपस्थितिं विना तथ्य-पञ्जीकरणस्य एषा व्यवस्था पञ्जीकरणसेवानां अधिकं नागरिककेन्द्रितं कर्तुं तथा सम्पूर्ण-प्रक्रियायां पारदर्शितां कार्यक्षमतां च वर्धयितुं सहायिका भविष्यति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan