नवदिल्ली, १८ अगस्तमासः (हि.स.)। कांग्रेसदलस्य महासचिवः (सञ्चारः) जयरामरमेशः जातिजनगणनां प्रति केन्द्रसर्वकारं प्रश्नान् पृष्टवान् यत् यदा मोदी-सर्वकारेण २०२१ तमे वर्षे सर्वोच्चन्यायालये प्रस्तुतस्य शपथपत्रस्य माध्यमेन जातीनां विश्वसनीयम् एकरूपं च दत्तांशं सङ्ग्रहीतुं विकल्पानां सूची आवश्यकी इति उक्तम् आसीत्, तर्हि जनगणना २०२७ तमे वर्षे एतादृशं प्रावधानं किमर्थं न कृतम्?

रमेशः मङ्गलवासरे सामाजिक-माध्यममञ्चे ‘एक्स’-मध्ये उक्तवान् यत् २१ सितम्बरमासे २०२१ तमे वर्षे मोदी-सर्वकारेण सर्वोच्चन्यायालये शपथपत्रं प्रस्तूय जातिजनगणनायाः याचना निरस्ती कृता आसीत्। तथापि, तस्मिन्नेव शपथपत्रस्य १२ (डी) अनुच्छेदे सर्वकारेण उक्तम् आसीत् यत् जातीनां पञ्जीकरणं निर्मातुं जातीनां चयनस्य विषये विकल्पानां सूची प्रदानं श्रेयस्करं भविष्यति। तस्य मतानुसारं एतेन विश्वसनीयस्य एकरूपस्य च दत्तांशस्य सङ्ग्रहणे सहायता भवितुं शक्नोति।

कांग्रेसनेता प्रश्नं पृष्टवान् यत् यदा सर्वकारेण स्वयमेव २०२१ तमे वर्षे सर्वोच्चन्यायालयस्य समक्षं जातीनां समानस्य विश्वसनीयस्य च दत्तांशस्य सङ्ग्रहणाय विकल्पसूच्याः आवश्यकता प्रतिपादिता आसीत्, तर्हि जनगणना २०२७ तमे वर्षे तस्याः समावेशः किमर्थं न कृतः?

सः उक्तवान् यत् बिहार-तेलङ्गानयोः कृतानां जातिसर्वेक्षणानाम् पूर्वमपि एतादृशी विकल्पसूची सज्जीकृता आसीत्। कांग्रेसदलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुनखरगे अपि ५ मे-मासे प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र-मोदिने लिखिते पत्रे एतादृशीं सूचीं उपलब्धां कारयितुं विचारं दत्तवान् आसीत्।

रमेशः आरोपितवान् यत् केन्द्रसर्वकारः जातिजनगणनां प्रति गम्भीरः नास्ति तथा च तां स्थगयितुम् इच्छति। सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ३० एप्रिलमासे २०२५ तमे वर्षे जातिजनगणनां कारयितुं घोषणां कृत्वा स्वस्य पूर्वमतं परिवर्तितवान् आसीत्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan