नवदिल्ली, १८ अगस्तमासः (हि.स.)। कांग्रेसदलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुनखरगे आरोपितवान् यत् मोदी-सर्वकारेण अभूतपूर्वरूपेण भारतीयनागरिकाणां वक्तुं, प्रश्नान् प्रष्टुं, असहमतिं च प्रकटयितुं विद्यमानानां लोकतान्त्रिकाधिकाराणाम् उपरि आक्रमणं कृतम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् सामाजिकमाध्यमेषु प्रवर्तिता सेंसरशिप युवसु कृते कृतस्य दंडप्रहारस्य तथा पैलेट-गन-प्रयोगस्य च तुल्यं निन्दनीया अस्ति।

मल्लिकार्जुनखरगे मङ्गलवासरे एकेन आङ्ग्लवृत्तपत्रेण प्रकाशितं सन्देशम् ‘एक्स’-माध्यमे साझीकृत्य उक्तवान् यत् मार्चमासात् जुलाईमासपर्यन्तं २०२६ तमे वर्षे सर्वकारेण सामाजिकमाध्यम-निर्माणीभ्यः प्रत्येकं ६८ पला-काले एकः अवरोधनादेशः प्रेषितः। अस्मिन् अवधौ कुलम् १.९५ लक्षं आदेशाः निर्गताः। तेषु एकलक्षं आदेशाः इन्स्टाग्रामाय, असीतिसहस्रं फेसबुक्-माध्यमाय, पञ्चदशसहस्रं च यूट्यूब्-माध्यमाय प्रेषिताः। इन्स्टाग्राम् छात्राणां यूनां च विरोधप्रदर्शनानां प्रमुखं माध्यमम् आसीत्।

कांग्रेसाध्यक्षः उक्तवान् यत् एषा कार्यवाही अपराधिनां विरुद्धं न, अपि तु तेषां छात्राणां यूनां च विरुद्धम् आसीत्, ये स्वभविष्यस्य परीक्षासु च कृतस्य अनियमिततायाः विरुद्धं वीथिषु स्वरम् उत्थापयन्ति स्म। सः आरोपितवान् यत् यदा युवानां अस्थीनि भग्नानि क्रियन्ते स्म, तस्मिन्नेव समये तेषां स्वराः अन्तर्जाले सन्देशान् प्रति सन्देशं, रील-चित्राणि प्रति रील-चित्रं च लोपिताः आसन्।

खरगे उक्तवान् यत् अधुना कश्चित् पत्रकारः, सामग्रीनिर्माता वा सामान्यनागरिकः यदि सर्वकारस्य आलोचनां करोति, तर्हि सः तत्क्षणं सन्देशस्य विलोपनस्य, प्रथमसूचना-प्रतिवेदनस्य भयं तथा अन्तर्जालीयपीडनं च सम्मुखीकरोति।

सः आरोपितवान् यत् सर्वकारेण सामाजिकमाध्यमेभ्यः सामग्रीं निष्का-सयितुं निर्धारितः समयः त्रिहोराभ्यः अपि न्यूनः कृतः अस्ति तथा सेंसरशिप एतावता स्वचालितीकृता अस्ति यत् आदेशस्य कार्यान्वयनात् पूर्वं मानवीय-समीक्षा अपि न क्रियते।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan