देहरादूनम्, १८ अगस्तमासः (हि.स.)। राज्यपालः लेफ्टिनेन्ट जनरल गुरमीतसिंहः (सेवानिवृत्तः) मङ्गलवासरे लोकभवने पूर्वमुख्यमन्त्री हरिद्वारस्य सांसदः च त्रिवेन्द्रसिंहरावतः तथा उत्तराखण्डस्य माध्यमपरामर्शसमित्याः अध्यक्षः प्रो. गोविन्दसिंहः इत्येताभ्यां पृथक् पृथक् शिष्टाचारमिलनं प्राप्तवान्।

पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंहरावतः राज्यपालेन सह उत्तराखण्डस्य ग्रामीण-क्षेत्रेषु उपलब्धानां प्राकृतिकानां जैविकानां च संसाधनानाम् आर्थिक-क्रियाकलापैः सह संयोजनस्य सम्भावनानां विषये विस्तरेण विचारविमर्शं कृतवान्। सः अवदत् यत् प्रदेशे उपलब्धाः पिरूल, गोमयम् अन्ये च जैविकावशिष्टाः केवलं कूटकरूपेण अथवा अवशिष्टरूपेण न द्रष्टव्याः, अपितु स्थानीयार्थव्यवस्थायै उपयोगिनः संसाधनरूपेण तेषां विकासः करणीयः।

सांसदरावतः अवदत् यत् उत्तराखण्डस्य वनेषु विपुलमात्रायां उपलब्धस्य पिरूलस्य वैज्ञानिकरीत्या तकनीकीरीत्या च उपयोगः कर्तुं शक्यते। अनेन ऊर्जोत्पादनस्य अतिरिक्तं बहुषु क्षेत्रेषु उपयोगिनः उत्पादाः निर्मातुं शक्यन्ते। पिरूलस्य सुव्यवस्थितोपयोगेन वनाग्नेः समस्यां न्यूनीकर्तुं साहाय्यं भवितुं शक्नोति, अपरञ्च ग्रामीणक्षेत्रेषु रोजगारस्य आयस्य च नवीनाः अवसराः अपि उत्पद्येरन्।

तेन गोमयस्य बहु-आयामिनः उपयोगस्य सम्भावनानां विषये अपि राज्यपालेन सह चर्चा कृता। रावतस्य अनुसारं गोमयात् जैववायुः, जैव-उर्वरकं च इत्यादयः उत्पादाः निर्मातुं शक्यन्ते। आधुनिकप्रौद्योगिक्याः अनुसन्धानस्य च माध्यमेन तस्मिन् विद्यमानानां सेल्यूलोज् तथा लिग्निन इत्यादीनां घटकानां उपयोगं कृत्वा मूल्यवर्धितान् उत्पादान् अपि निर्मातुं शक्यते।

रावतः मलजलशोधनसंयन्त्रात् निर्गच्छताम् अवशिष्टानां वैज्ञानिक-प्रबन्धनस्य तेषां सम्भावितोपयोगस्य च विषये अपि चर्चां कृतवान्। सः अवदत् यत् स्थानीय-संसाधनानां उत्तमप्रबन्धनेन तकनीकी-प्रयोगेन च ग्रामीणक्षेत्रेषु आर्थिकक्रिया-कलापानां प्रोत्साहनं कर्तुं शक्यते।

राज्यपालः गुरमीतसिंहः अवदत् यत् उत्तराखण्डसदृशे पर्वतीयप्रदेशे स्थानीय-संसाधनानां वैज्ञानिकदृष्ट्या, तकनीकी-दृष्ट्या पर्यावरणीयदृष्ट्या च समुचितः उपयोगः ग्रामीणार्थव्यवस्थायाः सुदृढीकरणे महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वोढुं शक्नोति। अनेन स्थानीयस्तरे रोजगारस्य अवसराः वर्धयितुं तथा पलायनस्य समस्यां न्यूनीकर्तुं च साहाय्यं भवितुं शक्नोति।

सः अस्मिन् दिशि विश्वविद्यालयानां अनुसन्धानसंस्थानां च भूमिकां महत्त्वपूर्णां कथयन् स्थानीयसंसाधनानां सम्भावनानां अध्ययनाय तेषाम् आधारेण व्यावहारिकाणां स्थायिनां च प्रतिरूपाणां विकासाय बलं दत्तवान्।

राज्यपालेन सह द्वितीयायां शिष्टाचार-साक्षात्कारे प्रो. गोविन्दसिंहेन राज्य-सम्बद्धानां सामयिकविषयाणां विषये चर्चा कृता। उभयोः मध्ये प्रदेशसम्बद्धानां विभिन्नविषयाणां तेषां प्रभावीप्रस्तुत्याः संवादसम्बद्धानां पक्षाणां च विषये अपि विचारविमर्शः अभवत्।

राज्यपालः अवदत् यत् उत्तराखण्डस्य विकासाय स्थानीयसंसाधनानां, संस्था-गतक्षमतायाः तथा अनुसन्धानाधारित-नवाचाराणां परस्परं संयोजनम् आवश्यकम् अस्ति। सः अवदत् यत् पर्वतीयक्षेत्राणां विशिष्टपरिस्थितीनां ध्यानं कृत्वा स्थानीयस्तरे रोजगारस्य आजीविकायाश्च स्थायिनः अवसराः विकसितव्याः।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan