नवदिल्ली, १९ अगस्तमासः (हि.स.)। केन्द्रीयगृहमन्त्री तथा सहकारितामन्त्री अमितशाहः गुरुवासरे तमिलनाडुराज्यस्य महाबलीपुरे दक्षिणक्षेत्रीयपरिषदः एकत्रिंशत्तमाया: सभायाः अध्यक्षतां करिष्यति। अस्यां परिषदि आन्ध्रप्रदेशः, कर्णाटकम्, केरलम्, तमिलनाडुः, तेलङ्गाणा च इति राज्यानि तथा पुदुच्चेरी, अण्डमान-निकोबारद्वीपसमूहः, लक्षद्वीपः च इति संघराज्यक्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति।केन्द्रीयगृहमन्त्रालयस्य अनुसारं राज्य-पुनर्गठनाधिनियमस्य १९५६ तमस्य वर्षस्य १५ तः २२ पर्यन्तं धाराणाम् अन्तर्गतं देशे पञ्च क्षेत्रीयपरिषदः स्थापिताः आसन्। दक्षिणक्षेत्रीयपरिषदः अध्यक्षः केन्द्रीय-गृहमन्त्री भवति तथा उपाध्यक्षः सदस्यराज्येषु कस्यचित् एकस्य मुख्यमन्त्री भवति। अस्मिन् समये तमिलनाडोः मुख्यमन्त्री सी. जोसेफविजयः उपाध्यक्षः भविष्यति। इयं सभा गृहमन्त्रालयस्य अन्तर्राज्य-परिषद्सचिवा-लयेन तमिलनाडुसर्व-कारस्य आतिथ्ये आयोज्यते। अस्यां सभायां सदस्यराज्यानां संघराज्य-क्षेत्राणां च मुख्यमन्त्रिणः, उपराज्यपालाः, प्रशासकाः, प्रत्येकस्मात् राज्यात् द्वौ वरिष्ठमन्त्रिणौ, मुख्यसचिवाः अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः भागं ग्रहीष्यन्ति।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सहकारी-संघवादस्य आधारेण ‘टीम भारत’ इत्यस्य संकल्पनां प्रस्तुतवान् अस्ति। क्षेत्रीयपरिषदः अस्मिन् दिशि महत्त्वपूर्णं योगदानं ददति। परिषदः राज्येषु केन्द्रे च मध्ये संवादस्य सहयोगस्य च मञ्चं प्रददति। नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे परिषदां सभाः संवादेन समाधानप्राप्तेः सशक्तं माध्यमं अभवन्।

मन्त्रालयेन उक्तं यत् जूनमासात् २०१४ तमवर्षात् आरभ्य गतद्वादशवर्षेषु विभिन्नक्षेत्रीयपरिषदां तासां स्थायी-समितीनां च सम्मिलितरूपेण ६९ सभाः आयोजिताः सन्ति। परिषदः केवलं राज्येषु विद्यमानानां विवादानां विषयाणां च चर्चां न कुर्वन्ति, अपितु राष्ट्रियमहत्त्वस्य विषयान् अपि विचारयन्ति। तेषु महिलानां बालकानां च विरुद्धं घटितानां अपराधानां शीघ्रान्वेषणम्, शीघ्रविचारणार्थं विशेष-न्यायालयानां स्थापना, शिक्षासम्बद्धाः विषयाः, आन्ध्रप्रदेश-पुनर्गठनाधिनियम-सम्बद्धाः विषयाः, जलविभाजन-परि-योजनाः, प्रधानमन्त्रीगृहयोजना-ग्रामीणम्, नागरिकविमाननसम्बद्धाः विषयाः च प्रमुखाः सन्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan