महाबलीपुरम्, 20 अगस्तमासः (हि.स.)। तमिलनाडुराज्यस्य महाबलीपुरे दक्षिणक्षेत्रीयपरिषदः एकत्रिंशत्तमं अधिवेशनं प्रचलति, यस्य अध्यक्षतां केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः कुर्वन् अस्ति। अधिवेशने आन्ध्रप्रदेशस्य, कर्णाटकस्य, केरलस्य, तमिलनाडुराज्यस्य तेलङ्गानस्य च मुख्यमन्त्रिभिः सह केन्द्रशासितप्रदेशस्य पुदुच्चेर्याः, अण्डमान-निकोबारद्वीपसमूहस्य लक्षद्वीपस्य च प्रतिनिधयः भागं गृह्णन्ति।

अधिवेशने तमिलनाडुराज्यस्य मुख्यमन्त्री विजयः दक्षिणराज्यानां आर्थिकयोगदानं, वित्तीयसंघवादं, नद्याः जलाधिकारं, मादकद्रव्यनिवारणं, निर्वाचनक्षेत्राणां परिसीमनं च इत्यादीन् अनेकान् महत्त्वपूर्णान् विषयान् उत्थापितवान्। विजयः अवदत् यत् दक्षिणराज्यानि संयुक्तरूपेण देशस्य सकलगृहोत्पादे त्रिंशदधिकप्रतिशतं योगदानं कुर्वन्ति तथा च देशस्य आर्थिकवृद्धेः महत्त्वपूर्णानि साधनानि सन्ति।

सः अन्तर्जालमाध्यमेन विक्रयः, अवैधवितरणं, अन्तर्राज्यीयतस्करी च इत्येतैः माध्यमैः युवकेभ्यः मादकद्रव्याणां प्रापणं भवतीति चिन्तां प्रकटितवान्। दक्षिणराज्यानां मध्ये गुप्तचर-सूचनानां आदानप्रदानस्य तस्करीजालविरुद्धं संयुक्तकार्यवाहीस्य च आवश्यकता अस्ति इति सः उक्तवान्। सः अवदत्, “केवलं मादकद्रव्यविहीनं तमिलनाडु न, अपि तु मादकद्रव्यविहीनं दक्षिणभारतं निर्मातव्यम्।”

मुख्यमन्त्री विजयः राज्यसीमाभ्यः परं साझा-औद्योगिककेन्द्राणां मालपरिवहनकेन्द्राणां च विकासस्य तथा उत्पादनकेन्द्राणि बन्दरगाहैः सह संयोजयितुं औद्योगिकमालपरिवहनमार्गाणां निर्माणस्य च आग्रहं कृतवान्। तस्य मतानुसारं तेन निर्यातप्रतिस्पर्धा वर्धिष्यते तथा च विदेशीयनिवेशाय प्रोत्साहनं प्राप्स्यते। सः बेङ्गलूरुनगरस्य बोम्मसन्द्रतः होसूरपर्यन्तं मेट्रोरेलसम्पर्कपरियोजनायाः कार्यान्वयनं शीघ्रं कर्तुमपि आग्रहं कृतवान्।

वित्तीयसंघवादस्य विषये विजयः अवदत् यत् जनसंख्यानियन्त्रणं, मानवसंसाधनविकासं वित्तीयानुशासनं च प्रति ये राज्याः उत्तमं प्रदर्शनं कुर्वन्ति, ते क्षतिं न प्राप्नुयुः। राज्यस्य वित्तीयस्वायत्ततायाः सम्मानं कर्तुं सः आग्रहं कृतवान् तथा च अवदत्, “वयं विशेषसुविधां न याचामहे। वयं केवलं यथोचितां समानां वित्तीयभागीदारीं याचामहे।”

विजयः अवदत् यत् वस्तूनां सेवाश्च करस्य अर्थात् जीएसटी इत्यस्य कार्यान्वयनानन्तरं राज्यस्य लचीलेषु राजस्वस्रोतेषु न्यूनता अभवत्। अतः करदराणां निर्धारणे राज्येभ्यः प्राप्तं यथोचितं लचीलापनं पुनः स्थापनीयम्।

नदीजलविवादानां उल्लेखं कुर्वन् विजयः अधःस्थितराज्यानां जलाधिकारस्य संरक्षणं तथा उच्चतमन्यायालयस्य, मध्यस्थताधिकरणस्य, वैधानिकसंस्थानां च निर्णयानां पूर्णतया कार्यान्वयनं कर्तुं आग्रहं कृतवान्। सः कावेरीजलप्रबन्धनप्राधिकरणस्य निर्णयानां समये एव कार्यान्वयनस्य तथा मुल्लापेरियारबन्धस्य जलस्तरं १५२ पादपर्यन्तं वर्धयितुं न्यायालयेन प्रदत्तस्य निर्देशस्य च उल्लेखं कृतवान्।

नीट् परीक्षायाः विषये विजयः अवदत् यत् तया ग्रामीणक्षेत्रेषु सामाजिक-आर्थिकरूपेण पश्चाद्वर्गेभ्यः छात्रेभ्यः प्रतिकूलः प्रभावः भवति। सः केन्द्रसर्वकारात् तमिलनाडुराज्ये एमबीबीएस्, बीडीएस्, आयुष् इत्यादिषु राज्यकोट्याः आसनेषु द्वादशकक्षायाः प्राप्ताङ्कानाम् आधारेण प्रवेशस्य अनुमतिं दातुम् आग्रहं कृतवान्।

निर्वाचनक्षेत्राणां परिसीमनस्य विषये चिन्तां प्रकटयन् सः अवदत् यत् यदि परिसीमनं जनसंख्यायाः आधारेण क्रियते, तर्हि जनसंख्यानियन्त्रणस्य क्षेत्रे उत्तमं प्रदर्शनं कृतवन्तः दक्षिणराज्यानां संसदः प्रतिनिधित्वं न्यूनं भवितुम् अर्हति। सः अवदत्, “ये दक्षिणराज्याः जनसंख्यां नियन्त्रितवन्तः, ते संसदः प्रतिनिधित्वस्य विषये दण्डनीयाः न भवन्तु।”

विजयः केन्द्रसर्वकारात् स्पष्टं वैधानिकं आश्वासनं दातुम् आग्रहं कृतवान् यत् जनसंख्यानियन्त्रणस्य क्षेत्रे सफलतायाः कारणेन कस्यापि राज्यस्य संसदीयप्रतिनिधित्वस्य प्रतिशतं न्यूनं न करिष्यते।

-----------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani