सिलीगुड़ी, २१ अगस्तमासः (हि.स.)। उत्तरबङ्गालस्य प्रवेशद्वारे सिलीगुड़ीनगरे नवीनानां दण्डविधानानां विषये सामान्यजनान् जागरूकान् कर्तुं शुक्रवासरे विशालायाः विधिप्रदर्शिन्याः शुभारम्भः कृतः। केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः कावाखाली-क्रीडाङ्गणे ‘पञ्च स्तम्भाः : परिवर्तिता न्यायव्यवस्था’ इति विषयाधारितायाः ‘न्यायसंहिता-प्रदर्शन्याः’ उद्घाटनम् अकरोत्।

एषा प्रदर्शिनी २१ अगस्ततः २६ अगस्तपर्यन्तम् आयोज्यमाना अस्ति। अस्याः उद्देश्यं पुरातनस्य भारतीयदण्डसंहितायाः (१८६०), दण्ड-प्रक्रियासंहितायाः (१९७३) भारतीय-साक्ष्याधिनियमस्य (१८७२) च स्थाने प्रवर्तितानां भारतीयन्यायसंहितायाः, भारतीयनागरिकसुरक्षासंहितायाः भारतीयसाक्ष्याधिनियमस्य (बीएस्ए) च प्रमुखान् प्रावधानान् परिवर्तनानि च सामान्यजनानां पुरतः सरलरूपेण प्रस्तुतुम् अस्ति।

उद्घाटनानन्तरम् अमितशाहः प्रदर्शिन्याः विभिन्नानां पटलानाम् अपि निरीक्षणम् अकरोत्। कार्यक्रमे राज्यस्य मुख्यमन्त्री शुभेन्दु-अधिकारी, केन्द्रीयशिक्षा-राज्यमन्त्री सुकान्त-मजूमदारः, मन्त्री निशीथप्रमाणिकः, दार्जिलिङ्गस्य सांसदः राजू-बिष्टः इत्यादयः अनेकाः वरिष्ठाः प्रशासनिकाः पुलिसाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। जलपाईगुड़ी, इस्लामपुर, दार्जिलिङ्ग इत्येतेषां विभिन्नविद्यालयानां महाविद्यालयानां च छात्राः अपि प्रदर्शन्यै आनीताः।

मुक्तमञ्चात् सम्बोधयन् अमितशाहः पूर्वमुख्यमन्त्रिणीं ममताबनर्जीम् लक्ष्यी-कृतवान्। तेन दावितं यत् सम्पूर्णदेशे नवीनन्यायविधानानां कार्यान्वयनस्य प्रक्रिया प्रारब्धा आसीत्, किन्तु पश्चिमबङ्गाले तेषां अधिसूचना न प्रकाशिता। शाहेन आरोपितं यत् नवीनविधानानां कार्यान्वयनेन सिन्डिकेट्-व्यवस्था, धनवसूलिः, अवैध-ग्रहणस्य भयस्य वातावरणं च समाप्तं भविष्यति। निर्वाचनकाले भाजपा बङ्गालस्य जनताभ्यः ‘भयस्य न, विश्वासस्य सर्वकारं’ प्रदातुम् आश्वासनम् अददात्। शाहस्य कथनानुसारं मुख्यमन्त्रिणा शुभेन्दुअधिकारीणा पदभारं स्वीकृत्य हस्ताक्षरितासु प्रारम्भिकासु पत्रावलीषु तिसृणां नवीनानां दण्डविधानानां कार्यान्वयनसम्बद्धा पत्रावली अपि आसीत्।

अमितशाहः नवीनविधानेषु प्रौद्योगिक्याः प्रयोगं महत्त्वपूर्णं परिवर्तनम् अवदत्। तेन उक्तं यत् आरक्षक-अन्वेषणे प्रौद्योगिक्या-धारितानां साक्ष्याणां अधिकः प्रयोगः भविष्यति, येन अन्वेषणस्य न्याय-प्रक्रियायाश्च गतिः वर्धिष्यते।

तेन शून्य-प्राथमिक-सूचना-प्रतिवेदनस्य (जीरो एफआईआर) ई-प्राथमिक-सूचना-प्रतिवेदनस्य (ई-एफआईआर) च व्यवस्थायाः अपि उल्लेखः कृतः। शाहस्य अनुसारम्, एतैः प्रावधानैः देशस्य कस्मिन्नपि भागे निवसतां जनानां कृते सूचनां पञ्जीकर्तुं सुविधा भविष्यति तथा च प्रकरणानां सम्बन्धितपुलिसस्थानकं प्रति प्रेषणस्य प्रक्रिया सुगमा भविष्यति।

गृहमन्त्री अवदत् यत् षड्वर्षेभ्यः अधिकदण्डयुक्तेषु सर्वेषु अपराधेषु न्यायवैज्ञानिकविज्ञानप्रयोगशालायाः परीक्षणं प्रतिवेदनं च अनिवार्यं कृतम् अस्ति। तेन दावितं यत् प्रौद्योगिक्या, पारदर्शितया निर्धारितसमयसीमया च आधारेण न्यायव्यवस्थायां व्यापकं परिवर्तनं क्रियते।

शाहः एतदपि अवदत् यत् नवीन-विधानानुसारं प्राथमिकी-पञ्जीकरणा-नन्तरं त्रिवर्षाभ्यन्तरे सर्वोच्च-न्यायालय-पर्यन्तं न्यायिक-प्रक्रियायाः सम्पादनस्य लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति।

केन्द्रीयगृहमन्त्री महिलानां बालानां च सुरक्षां नवीनदण्डविधानानां प्रमुखेषु प्राधान्यक्षेत्रेषु अन्यतमम् अवदत्। तेन उक्तं यत् आधुनिकप्रौद्योगिक्याः सुदृढया अन्वेषणव्यवस्थया च अपराधानाम् अन्वेषणं अधिकं प्रभावि करिष्यते।

स्वभाषणे अमितशाहः राज्यस्य विधि-व्यवस्थासम्बद्धानां विभिन्नानां प्रकरणानाम् उल्लेखं कुर्वन् पूर्ववर्तिसर्वकारेण कार्यवाही न कृता इति आरोपितवान्। तेन उक्तं यत् सर्वकारस्य विधीनां च परिवर्तनेन सह बङ्गाले दीर्घकालानन्तरं पुनः विधिशासनं सुदृढं भविष्यति।

सीएए, अवैधप्रवेशम् अन्याः योजनाश्च उल्लिखिताः :

अमितशाहः स्वसम्बोधने नागरिकतासंशोधनाधिनियमस्य (सीएए) कार्यान्वयनस्य, अवैधप्रवेशस्य विरुद्धं कार्यवाहीकरणस्य, अवैधवसूलीविरुद्धस्य हेल्पलाइन-सङ्ख्यायाः १५५३३४ इत्यस्य, कृषकेभ्यः वर्धितसहायतायाः, सप्तमवेत-नायोगस्य महङ्गाईभत्तसम्बद्धस्य च मन्त्रीमण्डलीय-अनुमोदनस्य तथा महिलाभ्यः आर्थिकसहायताप्रदानस्य वचनानाम् अपि उल्लेखं कृतवान्।

कावाखाली-क्रीडाङ्गणे आयोजिता एषा प्रदर्शिनी बहुदिनानि यावत् प्रचलिष्यति। अमितशाहः जनान् नवीनविधानानि अवगन्तुं बङ्गाले विधिशासनस्य सुदृढीकरणे च सहयोगं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan