Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भुवनेश्वरम्, २१ अगस्तमासः (हि.स.)। खनिजानां (विकासः विनियमनं च) संशोधनविधेयकम्, २०२६ इत्यस्य विषये ओडिशायां राजनीतिकवक्तव्येषु तीव्रता जाता अस्ति। पूर्वमुख्यमन्त्रिणा विधानसभायां प्रतिपक्षनेत्रा नवीनपटनायकेन विधेयकस्य विरोधः कृतः, ततः पूर्वकेन्द्रीयमन्त्री सम्बलपुरस्य सांसदः धर्मेन्द्रप्रधानः तस्य प्रतिवादं कृतवान्।
सांसदः प्रधानः एकं दृश्यसन्देशं प्रसार्य उक्तवान् यत् राजनीतिः स्वस्थाने अस्ति, किन्तु तथ्यानि गोपयित्वा ओडिशाजनान् भ्रमयितुं न स्वीकरणीयम्। तेन आरोपितं यत् नवीनपटनायकः राजनीतिकलाभाय एमएमडीआर-विधेयकस्य विषये भ्रमं प्रसारयितुं प्रयतते।
प्रधानस्य अनुसारं मोदीसर्वकारेण आनीतं नूतनं एमएमडीआर-विधेयकं देशस्य खनिजसुरक्षायाः ओडिशासदृशानां खनिजसम्पन्नराज्यानां आर्थिकभविष्यस्य च दृष्ट्या महत्त्वपूर्णं पदक्षेपम् अस्ति। तेन उक्तं यत् विधेयकस्य ९डी-धारा राज्यस्य मूलराजस्वम् अप्रभावितं कृत्वा खनने आरोप्यमाणानां बहुस्तरीयकराणां भारं नियन्त्रयितुं स्पष्टाम् अधिकतमसीमां निर्धारितं करोति।
तेन उक्तं यत् पूर्वकराणां भारात् बहूनां खननकम्पनीनां निरुद्धीकरणस्य संकटम् आसीत्। तस्य मतानुसारं नूतनप्रावधानैः केन्द्रुझर-सुन्दरगढ-झारसुगुडा-अनुगुल-जाजपुरादिषु जनपदेषु खनन-औद्योगिकैककेषु च विद्यमानं संकटं न्यूनं जातम् तथा एतेषु क्षेत्रेषु कार्यरतानां लक्षशः यूनां रोजगारस्य आजीविकायाश्च सुरक्षा जाता।
तेन उक्तं यत् खनिजेषु ७० तः ८० प्रतिशतपर्यन्तं मनमानेन करारोपणेन लौह-अयस्कस्य, कोयलस्य, सीमेन्टस्य च वस्तूनां मूल्यानि अत्यधिकं वर्धितानि अभविष्यन्, यस्य प्रभावः आपूर्ति-शृङ्खलायाम्, उद्योगेषु, आधारभूत-संरचनायाः विकासे च अभविष्यत्। तेन दावीकृतं यत् एमएमडीआर-संशोधनविधेयकेन सामान्यजनान् एवं महङ्गतायाः प्रभावात् रक्षितुं साहाय्यं कृतम्। तेन स्पष्टं कृतं यत् ओडिशायै प्राप्यमाणं नीलामी-प्रिमियम्, स्वामित्व-शुल्कं, जनपद-खनिज-फाउण्डेशन-सम्बद्धं राजस्वं च राज्यसर्वकाराय प्राप्यमानं भविष्यति। तेन उक्तं यत् एतेभ्यः मदेभ्यः प्राप्यमाणा राशिः शतप्रतिशतम् ओडिशायाः खात एव गमिष्यति।
प्रधानः नवीनपटनायकस्य २४ वर्षीयस्य शासनकालस्य उल्लेखं कुर्वन् उक्तवान् यत् २००४ तमे वर्षे ओडिशायाः वार्षिकं खनिजराजस्वं प्रायः १,००० कोटि-रूप्यकाणि आसीत्, यत् २०१४ तमं वर्षं यावत् प्रायः ५,००० कोटिरूप्यकाणि अभवत्। तेन उक्तं यत् २०१५ तमे वर्षे मोदीसर्वकारेण एमएमडीआर-कानूने महत्त्वपूर्णं संशोधनं कृत्वा खनिजानाम् ऐच्छिकम् आवंटनं समाप्तं कृतं तथा पारदर्शिनीलामीप्रक्रिया अनिवार्या कृता। तेन इदमपि दावीकृतं यत् एड-वेलोरम-स्वामित्वशुल्कं १० प्रतिशततः १५ प्रतिशतं यावत् वर्धितं तथा जनहितकारीयोजनाभ्यः डीएमएफ-व्यवस्था प्रवर्तिता।
सांसदस्य मतानुसारम् एतेषां सुधाराणां परिणामस्वरूपम् ओडिशायाः खनिज-राजस्वं प्रायः ५,००० कोटिरूप्यकेभ्यः वर्धित्वा प्रायः ५०,००० कोटिरूप्यकाणि अभवत्। तेन उक्तं यत् डीएमएफ-माध्यमेनापि राज्याय प्रायः ३७,००० कोटिरूप्यकाणि प्राप्तानि सन्ति।
तेन उदाहरणं दत्त्वा उक्तं यत् यदि लौह-अयस्कस्य प्रतिशतविक्रयमूल्यं प्रतिटनं ३,००० रूप्यकाणि भवेत्, तर्हि ओडिशा-सर्वकाराय नीलामी-प्रिमियमरूपेण प्रायः ३,३०० रूप्यकाणि, एड-वेलोरम-स्वामित्वशुल्करूपेण ४५० रूप्यकाणि तथा डीएमएफ-रूपेण ४५ रूप्यकाणि प्राप्यन्ते। एवं राज्यस्य कोषे प्रायः ३,७९५ रूप्यकाणि आगच्छन्ति। तेन प्रश्नः कृतः यत् मोदीसर्वकारस्य खननसुधारनीतीनां कारणेन वर्धितं राजस्वं केन्द्रस्य न, अपि तु राज्यस्य राजस्वम् अस्ति।
प्रधानः बीजेडी-दलम् ‘ओडिशा रुरल इनफ्रैस्ट्रक्चर एण्ड सोशल इकोनोमिक डेवलपमेण्ट एक्ट्’ इत्यस्य नाम्ना खननकरस्य विषये जनान् भ्रमयितुं आरोपितवान्। तेन उक्तं यत् अयं विधि: २००४ तमे वर्षे आनीतः तथा २००५ तमे वर्षे उच्चन्यायालयेन निरस्तीकृते सति तत्कालीनबीजेडी-सर्वकारेण २००६ तः २०२४ तमं वर्षं यावत् दीर्घकालं यावत् प्रकरणं सर्वोच्चन्यायालये लम्बितं स्थापितम् तथा कोऽपि दृढः पदक्षेपः न कृतः। तेन उक्तं यत् नवीनपटनायकः केन्द्रसर्वकारस्य विषये प्रश्नं कर्तुं पूर्वं स्वस्य २४ वर्षीयस्य शासनकालस्य कार्यप्रदर्शनस्य समीक्षां कुर्यात्।
तेन उक्तं यत् यदा नवीनपटनायकेन २००० तमे वर्षे मुख्यमन्त्रिपदं स्वीकृतम्, तदा ओडिशायाः ऋणं प्रायः १८,००० कोटिरूप्यकाणि आसीत् तथा प्रतिव्यक्तिऋणं प्रायः ६,००० रूप्यकाणि आसीत्। तस्य अनुसारं २०२४ तमे वर्षे तस्य शासनस्य अन्ते राज्यस्य ऋणं ९६,००० कोटिरूप्यकेभ्यः अधिकम् तथा प्रतिव्यक्तिऋणं प्रायः २६,००० रूप्यकाणि अभवत्। प्रधानेन प्रश्नः कृतः यत् किम् एतत् नवीनपटनायकस्य आर्थिक-सुधाराणां परिणामः अस्ति?
प्रधानः नवीनपटनायकात् एमएमडीआर-संशोधनविधेयकस्य विषये राजनीतिं कर्तुं स्थाने एतत् वक्तुं याचितवान् यत् अस्मात् विधेयकात् ओडिशायाः किं हानिः भविष्यति तथा राज्याय अस्मात् किं लाभं प्राप्तुं शक्यते। तेन प्रतिपक्षनेत्रे जनान् भ्रामयितुं स्थाने विधेयकस्य वास्तविकप्रभावस्य विषये स्वस्य स्पष्टं मतं स्थापयितुं आह्वानं कृतम्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan