Enter your Email Address to subscribe to our newsletters

शिमला, 21 अगस्तमासः (हि.स.)।
राज्यसभासांसदः प्रो डॉ. सिकन्दरकुमारः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नक्सलवादस्य तस्य वैचारिकस्वरूपस्य च विषये प्रदत्तस्य सन्देशस्य समर्थनं कुर्वन् उक्तवान् यत् देशस्य आन्तरिकसुरक्षायाः सम्मुखे विद्यमाना चुनौती केवलं वनेषु शस्त्राणि धारयतां नक्सलवादिनां नक्सलवादपर्यन्तं सीमिता नास्ति। कट्टरवामपन्थिविचारधारां प्रोत्साहयतां जालानाम् अपि विषये सतर्कता आवश्यकी अस्ति।
डॉ. सिकन्दरकुमारः शुक्रवासरे एकस्मिन् वक्तव्ये काङ्ग्रेसदलस्य उपरि प्रहारं कुर्वन् आरोपितवान् यत् दशकेभ्यः सत्तायां स्थित्वा दलं मतपेक्षकायाः तुष्टीकरणस्य च राजनीत्या कट्टरवामपन्थिविचाराणां प्रति मृदुं दृष्टिकोणम् अङ्गीकृतवत्। तेन उक्तं यत् ‘मानसिकनक्सलवादः’ अथवा ‘अर्बन नक्सल’ इति चुनौती गम्भीरतया अवगन्तव्या। हिंसायै वैचारिकसमर्थनं प्रदानम्, लोकतान्त्रिकसंस्थासु अविश्वासस्य निर्माणम्, युवजनान् कट्टरपन्थिविचाराणां प्रति प्रेरणं च राष्ट्रसुरक्षायै चुनौती एव अस्ति।
तेन उक्तं यत् मानवाधिकाराः अभिव्यक्तिस्वातन्त्र्यं च संवैधानिकाधिकाराः सन्ति, किन्तु एतयोः आडम्बरेण हिंसायाः अथवा संविधानविरोधिक्रियाकलापानां समर्थनं कर्तुं न शक्यते। राष्ट्रसुरक्षायाः देशस्य अखण्डतायाश्च सम्बद्धेषु विषयेषु सर्वैः राजनैतिकदलैः एकीकृतः दृष्टिकोणः स्वीकरणीयः।
सांसदेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे केन्द्रसर्वकारेण नक्सलवादस्य विरुद्धं शून्यसहिष्णुतायाः नीतिः स्वीकृता अस्ति। सुरक्षाकार्यवाह्या सह नक्सलप्रभावितक्षेत्रेषु मार्गाणां, सञ्चारस्य, शिक्षायाः, स्वास्थ्यस्य, रोजगारस्य, आधारभूतसंरचनायाश्च विकासे अपि बलं प्रदत्तम् अस्ति। अनेन नक्सलवादस्य वैचारिकभूमिः दुर्बला अभवत्।
तेन काङ्ग्रेसदलम् आहूतं यत् तुष्टीकरणस्य मतपेक्षकायाश्च राजनीतेः उपरि उत्थाय नक्सलवादस्य सर्वप्रकारस्य हिंसकउग्रवादस्य च विरुद्धं स्पष्टं दृष्टिकोणं स्वीकरोतु। तेन उक्तं यत् नवभारते हिंसायै संवैधानिकव्यवस्थां दुर्बलीकर्तुं प्रयतमानानां शक्तीनां कृते किमपि स्थानं नास्ति।
---------------
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani