नवदिल्ली, २२ अगस्तमासः (हि.स.)। काङ्ग्रेसमहासचिवः जयरामरमेशः केन्द्र-सर्वकारस्य औद्योगिकसम्बन्ध-संहिता, २०२० इत्यस्य तीव्ररूपेण आलोचनां कृतवान्। तस्य कथनमस्ति यत् एषा संहिता श्रमिकेभ्यः आवश्यकाः सुरक्षा-व्यवस्थाः दुर्बलीकरोति। जयराम-रमेशः सर्वोच्चन्यायालयेन २० अगस्त-दिने ‘उत्तरप्रदेश-सर्वकारः विरुद्धः जयवीरसिंहः’ इति प्रकरणे दत्तस्य ५:४ इति बहुमत-निर्णयस्य विषये अपि चिन्तां प्रकटितवान्। तेन उक्तं यत् ‘उद्योगः’ इत्यस्य परिभाषायाः विषये न्यायालयस्य नूतना व्याख्या श्रमसम्बन्धेषु अनिश्चिततां जनयितुं शक्नोति।

जयरामरमेशः ‘एक्स’ इति सामाजिकमाध्यमे उक्तवान् यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य बहुमत-निर्णये फेब्रुवरी-मासस्य १९७८ तमे वर्षे ‘बैङ्गलोर जलापूर्ति तथा मलनिःसारणमण्डलम् विरुद्धः ए. राजप्पा’ इति ऐतिहासिकप्रकरणे निर्धारितस्य त्रिपरीक्षणस्य पुनर्निर्धारणस्य एकः ‘परिकल्पना’ प्रस्तुतिता अस्ति। ‘उद्योगः’ इत्यस्य व्याख्यायाः प्रत्यक्षः प्रभावः अस्मिन् विषये भवति यत् कः ‘कामगारः’ इति वर्गे अन्तर्भविष्यति तथा च कस्य श्रमविधीनां संरक्षणं प्राप्स्यति।

रमेशः उक्तवान् यत् १९७८ तमे वर्षे दत्ते निर्णयेन सर्वोच्चन्यायालयेन कस्यचित् कार्यस्य ‘उद्योगः’ इति स्वीकरणाय त्रीणि प्रमुखानि तत्त्वानि निर्धारितानि आसन्। तेषु क्रमबद्धा गतिविधिः, नियोक्तृ-कर्मचारिणोः सहयोगः, तथा च मानवीयाभिलाषाणां आवश्यकतानां च पूर्तये वस्तूनां सेवायाः वा उत्पादनं वितरणं च अन्तर्भवति। तस्मिन् निर्णये लाभार्जनस्य उद्देशः निर्णायकः न मन्यते स्म। परोपकारीसंस्थानां सार्वजनिक-निकायानां च गतिविधयः अपि अस्य परिधौ अन्तर्भवितुं शक्नुवन्ति स्म।

तेन उक्तं यत् केवलं प्रमुखानि सार्वभौमकार्याणि, यथा न्यायव्यवस्था, विधिव्यवस्था तथा रक्षाकार्यम्, अस्य परिधेः बहिः स्थापितानि आसन्। तस्य अनुसारं प्रायः पञ्चदशकपर्यन्तं एतत् त्रिपरीक्षणं संशोधितस्य १९४७ तमस्य औद्योगिक-विवाद-अधिनियमस्य अन्तर्गतं ‘उद्योगः’ इत्यस्य निर्धारणाय व्यापकं स्थापितं च आधारम् आसीत्।

रमेशः उक्तवान् यत् २०२६ तमस्य वर्षस्य बहुमत-निर्णयः अस्य दृष्टिकोणस्य द्वाभ्यां महत्त्वपूर्णाभ्यां प्रकाराभ्यां परिसीमनं करोति। प्रथमम्, कस्मिंश्चित् कार्ये व्यापारस्य व्यवसायस्य वा सदृशः ‘स्पष्टः व्यावसायिकस्वभावः’ भवितुम् आवश्यकः इति प्रतिपादितम्, यद्यपि एषा वार्ता पूर्वोक्ते त्रिपरीक्षणे नासीत्। द्वितीयम्, सार्वभौम-कार्याणां बहिष्करणस्य परिधिः विस्तारिता अस्ति, येन सर्वकारस्य अधिकाः गतिविधयः ‘उद्योगः’ इति परिभाषायाः बहिः स्थापयितुं शक्यन्ते।

तेन उक्तं यत् सर्वोच्चन्यायालयेन स्पष्टं कृतम् अस्ति यत् एषा पुनःपरिभाषा प्राचीनस्य औद्योगिकविवाद-अधिनियमस्य अन्तर्गताः सम्पन्नाः प्रचलिताः वा कार्यवाह्यः प्रभाविताः न करिष्यति तथा च नूतनस्य औद्योगिकसम्बन्ध-संहितायाः व्याख्यां अपि नियन्त्रयिष्यति न। तथापि रमेशः आशङ्कां प्रकटितवान् यत् निर्णयस्य अन्तर्भूता एषा ‘परिकल्पना’ भविष्ये न्यायिकविवादानां नैयायिक-अनिश्चिततायाश्च कारणं भवितुं शक्नोति, विशेषतः श्रम-न्यायालयेषु औद्योगिक-अधिकरणेषु च।

जयरामरमेशः उक्तवान् यत् अनेन व्यवहारे ‘उद्योगः’ इत्यस्य संकीर्णपरिभाषायाः स्थापनायाः सम्भावना वर्धते। तेन एतदपि उक्तं यत् औद्योगिकसम्बन्ध-संहितायां केन्द्रसर्वकाराय पूर्वमेव प्रतिष्ठानानां अतिरिक्तवर्गान् विधेः परिधेः बहिः स्थापयितुं शक्तिः प्रदत्ता अस्ति।

सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायमूर्तेः बी.वी. नागरत्नायाः असहमतिं महत्त्वपूर्णां प्रतिपादयन् रमेशः उक्तवान् यत् न्यायमूर्तिः नागरत्ना बैङ्गलोर जलापूर्ति-प्रकरणे स्थापितस्य त्रिपरीक्षणस्य पुनर्विचारस्य आवश्यकतां निराकृतवती। रमेशस्य अनुसारं न्यायमूर्तिः नागरत्ना न्यायिकनिश्चिततायाः हिताय स्थापितस्य विधेः अस्थिरीकरणं प्रति सावधानं कृतवती तथा च उक्तवती यत् प्राचीनविधेः अन्तर्गतं विकसिताः न्यायिकदृष्टान्ताः नूतन-संहितायाः व्याख्यायां सहायकाः भवितुम् अर्हन्ति।

रमेशः उक्तवान् यत् अगस्त-मासस्य २०२६ तमस्य वर्षस्य बहुमत-निर्णयः तस्मिन् समये श्रमसम्बन्धेषु अनिश्चिततां जनयति, यदा औद्योगिकशान्तये स्पष्टता अत्यावश्यकी अस्ति। मुक्तायाम् अर्थ-व्यवस्थायां निजक्षेत्रस्य सेवाक्षेत्रे भूमिका निरन्तरं वर्धमाना अस्ति। अतः ‘उद्योगः’ इत्यस्य व्यापकपरिभाषां संकुचयितुं प्रयत्नः कश्चिदपि श्रमिकाणां सुरक्षां दुर्बलं कर्तुं शक्नोति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan