Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
- २०२६ तमस्य वर्षस्य एप्रिल-मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् अन्तर्जालमाध्यमेन आवेदनं कुर्वतां संस्थानां कृते नियमः प्रवर्तिष्यते, वस्तुसेवाकरस्य अप्रदाने आवेदनानि स्वीकृतानि न भविष्यन्ति।
प्रयागराजः, २२ अगस्तमासः (हि.स.)। उत्तरप्रदेश-माध्यमिकशिक्षापरिषदः मान्यताप्राप्तेषु सम्बद्धेषु च विद्यालयेषु तथा नवीनमान्यतायै आवेदनं कुर्वतां संस्थानां कृते मान्यताशुल्कस्य उपरि अधुना १८ प्रतिशतं वस्तुसेवाकरस्य प्रदानम् अनिवार्यं कृतम् अस्ति। माध्यमिकशिक्षापरिषदा स्पष्टं कृतं यत् एषा व्यवस्था २०२६ तमस्य वर्षस्य एप्रिल-मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् अन्तर्जाल-प्रवेशद्वारेण नवीनमान्यतायै अथवा सम्बद्धतायै क्रियमाणेषु आवेदनेषु प्रवर्तिष्यते। एषा सूचना शनिवासरे परिषदः सचिवया भगवतीसिंहः इत्यनया प्रदत्ता।
सा अवदत् यत् भारतसर्वकारस्य वित्तमन्त्रालयस्य राजस्वविभागेन निर्गत-निर्देशानां तथा केन्द्रीय-वस्तुसेवाकर-अधिनियमस्य प्रावधानानाम् आधारेण मान्यताशुल्के सम्बद्धताशुल्के च १८ प्रतिशतं वस्तुसेवाकरः देयः अस्ति। सा उक्तवती यत् पारदर्शितायै नियमपालनाय च परिषदः मान्यताप्रक्रियायां एषा व्यवस्था तत्कालप्रभावेन प्रवर्तिता अस्ति।
सचिवायाः अनुसारं २०२६ तमस्य वर्षस्य एप्रिल-मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् याः संस्थाः नवीनमान्यतायै अथवा सम्बद्धतायै आवेदनं कृतवत्यः सन्ति अथवा आवेदनं कुर्वन्ति, ताभिः निर्धारितमान्यताशुल्कस्य अतिरिक्तं १८ प्रतिशतस्य वस्तुसेवाकरस्य धनराशिः अनिवार्यतया देया भविष्यति। वस्तुसेवाकरस्य धनराशौ निक्षिप्तायामेव मान्यताप्रदानस्य प्रक्रिया अग्रे प्रवर्तिष्यते।सा अवदत् यत् भविष्ये मान्यतायै प्रस्तुतैः सर्वैः आवेदनेः सहापि निर्धारित-मान्यताशुल्कस्य उपरि १८ प्रतिशतं वस्तुसेवाकरं अनिवार्यतया निक्षेपणीयम्। वस्तुसेवाकरस्य अप्रदाने प्राप्तेषु आवेदनेषु विचारः न क्रियते, न च तानि अग्रे प्रेषयिष्यन्ते अथवा अनुशंसितानि भविष्यन्ति। परिषदा एतदपि स्पष्टं कृतं यत् मान्यताशुल्कं निक्षिप्य १८ प्रतिशतस्य वस्तुसेवाकरस्य पृथक् धनराशिः निर्धारिते खाते निक्षेपणीया भविष्यति। वस्तुसेवाकरस्य धनराशिं निक्षिप्य तस्य रसीद-चालानस्य वा प्रमाणितप्रतिलिपिं अन्तर्जाल-आवेदनस्य समये प्रवेशद्वारे उपारोपयितुम् अनिवार्यं भविष्यति। सम्बद्धे क्षेत्रीयकार्यालये अपि तस्याः प्रतिलिपिः उपलब्धा कारयितव्या भविष्यति।
माध्यमिकशिक्षापरिषदः सचिवया भगवतीसिंहया प्रदेशस्य सर्वेभ्यः जनपदविद्यालयनिरीक्षकेभ्यः निर्देशाः प्रदत्ताः यत् ते स्वस्वजनपदेषु सम्बद्धानां विद्यालयानां प्रबन्धकान्, प्रधानाचार्यान् तथा नवीनमान्यतायै इच्छुकान् आवेदकान् एतस्याः व्यवस्थायाः विषये तत्कालं सूचयेयुः। तया निर्देशानां कठोरतया पालनं सुनिश्चितं कर्तुं निर्दिष्टम्। परिषदः पक्षतः क्षेत्रीय-कार्यालयेभ्यः सम्बद्धेभ्यः अधिकारिभ्यश्च अपि निर्देशाः प्रेषिताः सन्ति, येन मान्यतायाः सम्बद्धतायाश्च प्रक्रियायां वस्तुसेवाकरसम्बद्धस्य नूतननियमस्य प्रभाविरूपेण पालनं सुनिश्चितं भवेत्।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan