नवदिल्ली, २५ अगस्तमासः (हि.स.)। काङ्ग्रेसपक्षेण अग्रिमजातिगणनायाः वर्तमानप्रारूपं तत्क्षणं परिवर्तयितुं याचना कृता। काङ्ग्रेसाध्यक्षः तथा राज्यसभायां विपक्षनेता मल्लिकार्जुनखरगे, लोक-सभायां विपक्षनेता राहुलगान्धी च प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्रमोदिने संयुक्तं पत्रं लिखित्वा जातिगणनायै स्वीक्रियमाणान् ‘मुक्तान्त’ प्रश्नान् भ्रामकान् उक्तवन्तौ। उभौ नेतारौ जातीनां सम्यक् प्रमाणिकगणनायै ‘पतन-सूची’ अर्थात् ‘ड्रॉप-डाउन सूची’ व्यवस्थां प्रवर्तयितुं तथा च नवीनप्रश्नावलीनिर्माणात् पूर्वं सर्वदलीयैः प्रतिनिधिभिः विशेषज्ञैश्च सह व्यापकविचारविमर्शस्य आग्रहं कृतवन्तौ।मल्लिकार्जुनखरगे तथा राहुलगान्धी च प्रधानमन्त्रिणे लिखिते संयुक्तपत्रे उक्तवन्तौ यत् सामाजिकन्यायस्य नीतयः प्रभाविरूपेण कार्यान्वितुं देशे विभिन्न-जातीनां वास्तविकसंख्या तथा तासां सामाजिक-आर्थिकस्थितिसम्बद्धाः प्रमाणिकाः तथ्याङ्काः आवश्यकाः सन्ति। यदि जातीनां गणना वैज्ञानिकेन सुव्यवस्थितेन च प्रकारेण न क्रियते, तर्हि तया प्राप्तः तथ्याङ्कः अविश्वसनीयः भवितुम् अर्हति तथा च तस्य प्रत्यक्षः प्रभावः सामाजिकन्यायसम्बद्धासु नीतिषु भविष्यति।

उभौ नेतारौ उक्तवन्तौ यत् यदि जनगणनायां प्रत्येकं व्यक्तिः स्वजातीयं यं नाम वक्ष्यति, तत् तेनैव रूपेण अभिलेखितं भविष्यति, तर्हि एकस्याः एव जात्याः अनेकानि विभिन्ननामानि समक्षम् आगन्तुं शक्नुवन्ति। भारतस्य विभिन्नेषु राज्येषु प्रदेशेषु च जातीनां उपजातीनां च विभिन्नानि स्थानीयनामानि प्रचलितानि सन्ति। अतः एषा व्यवस्था जातिसम्बद्धान् तथ्याङ्कान् विखण्डितान् कर्तुं शक्नोति। अनेन प्राप्तः सम्पूर्णः तथ्याङ्कः नीतिनिर्माणे उपयोगस्य दृष्ट्या दुर्बलः भवितुम् अर्हति।

उभौ नेतारौ वर्तमानस्य ‘मुक्तान्त’ प्रश्न-व्यवस्थायाः विकल्परूपेण अनुसूचित-जातीनां अनुसूचितजनजातीनां च गणनायाः पद्धतेः अनुरूपम् अन्यजातीनाम् अपि ‘पतन-सूची’ निर्मातुं विचारं दत्तवन्तौ। तौ उक्तवन्तौ यत् सामाजिक-शैक्षणिकपश्चाद्वर्गसम्बद्धानां वर्तमान-सर्वकारीय-सूचीनाम् तथा भारतीयमानव-शास्त्रसर्वेक्षणस्य आधारभूततथ्यानां आधारेण एतादृशी सूची निर्मातुं शक्यते।

खरगे तथा राहुलगान्धी च स्वपत्रेण सह तेलङ्गानाराज्यस्य जातिसर्वेक्षण-२०२४ तथा बिहारराज्यस्य जातिसर्वेक्षण-२०२२ इत्यनयोः प्रयुक्तानां सङ्केताङ्क-सहितजातिसूचीनां प्रतिलिपीः अपि संलग्नवन्तौ। पत्रे उक्तं यत् एतयोः राज्ययोः ‘पतन-सूची’ प्रारूपस्य माध्यमेन जातीनां परिचयः वर्गीकरणं च कृतम् अस्ति। अतः केन्द्रसर्वकारस्य स्तर परेऽपि एतां व्यवस्थां स्वीकर्तुं शक्यते।

उभौ विपक्षनेतारौ प्रधानमन्त्रिणः वर्तमानप्रश्नावलीं निरस्तीकर्तुं तथा नवीनप्रश्नावलीनिर्माणस्य प्रक्रियायां सर्वान् राजनैतिकदलान् सम्मिलितान् कर्तुं च आग्रहं कृतवन्तौ। तदतिरिक्तं समाजशास्त्रिभिः, जनसाङ्ख्यिकीविशेषज्ञैः अन्यैः सम्बन्धितविशेषज्ञैश्च सह व्यापकपरामर्शं कर्तुम् अपि अनुरोधः कृतः।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan