देहरादून, २५ अगस्त (हि.स.)। मुख्यमन्त्रिणः पुष्करसिंहधामिनः अध्यक्षतायां मङ्गलवासरे सचिवालये सम्पन्नायां मन्त्रिमण्डलसभायां विकासः, प्रशासनिकसुधारः, स्वास्थ्यं, ऊर्जा, नगरीयविकासः तथा कार्मिकहितसम्बद्धाः अनेकाः महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः। मन्त्रिमण्डलेन राष्ट्रियसहकारितानीतेः २०२५ अनुरूपं उत्तराखण्डराज्यसहकारितानीतिः २०२६ प्रवर्तयितुं, उपनलकर्मचारिभ्यः चरणबद्धरूपेण समानकार्याय समानवेतनं प्रदातुं, २५ वर्षाणां कृते १३२० मेगावाट् कोयलाधारितविद्युत्क्रयणं कर्तुं तथा शहीदसैनिकानां प्रतिमाः तेषां पैतृकग्रामेषु स्थापयितुं सहिताः अनेकाः प्रस्तावाः अनुमोदिताः।

सचिवालयस्थिते माध्यमकेन्द्रे अपरसचिवः बंशीधरतीवारी मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयानां विषये सूचनां दत्तवान्। सः अवदत् यत् राज्यसहकारितानीतेः २०२६ उद्देश्यं सहकारिक्षेत्रं अधिकं पारदर्शकं, उत्तरदायित्वपूर्णं, प्रौद्योगिकीसमर्थं तथा व्यावसायिकरूपेण सक्षमं च कर्तुम् अस्ति। नीतौ सहकारीसंस्थानां सशक्तीकरणेन सह महिलानां युवानां च सहभागितायै, रोजगारसृजनाय, वित्तीयसमावेशनाय, कृषिमूल्यशृङ्खलायाः विकासाय तथा पलायनेन प्रभावितक्षेत्रेषु पुनर्वासाय विशेषं महत्त्वं प्रदत्तम् अस्ति।

मन्त्रिमण्डलस्य प्रमुखनिर्णयेषु उपनलकर्मचारिभ्यः समानकार्याय समानवेतनं प्रदातुं निर्णयः सम्मिलितः अस्ति। २०१६ तमस्य वर्षस्य जनवरीमासस्य प्रथमदिनात् पूर्वं नियुक्तानां कर्मचारिणां सम्बन्धे कार्यवाही पूर्वमेव प्रचलिता अस्ति। २०१६ तमस्य वर्षस्य जनवरीमासस्य प्रथमदिनात् २०१८ तमस्य वर्षस्य नवम्बरमासस्य १२ दिनाङ्कपर्यन्तं नियुक्तानां कर्मचारिणां कृते कार्यवाही २०२६ तमस्य वर्षस्य नवम्बरमासस्य ९ दिनाङ्कात्, तथा २०१८ तमस्य वर्षस्य नवम्बरमासस्य १३ दिनाङ्कात् २०२४ तमस्य वर्षस्य अक्टूबरमासस्य १५ दिनाङ्कपर्यन्तं नियुक्तानां कर्मचारिणां कृते प्रक्रिया २०२७ तमस्य वर्षस्य अप्रैलमासस्य प्रथमदिनात् आरभ्यते।

मन्त्रिमण्डलेन कृत्रिमसेवाव्यवधानस्य कारणेन प्रभावितानां २०१६ तमस्य वर्षस्य जनवरीमासस्य प्रथमदिनात् पूर्वं नियुक्तानां वर्तमानसेवारतानां उपनलकर्मचारिणां न्यूनतमवेतनस्य महङ्गाईभत्तस्य च लाभं प्रदातुं सहमतिः प्रदत्ता। स्वीकृतपदानां संख्यायाः अधिकं कार्यरताः उपनलकर्मचारिणः नियुक्तितिथेः वरिष्ठतायाः आधारेण समायोजिताः भविष्यन्ति। आवश्यकतायां अधिसंख्यपदानां सृजनस्य व्यवस्थाऽपि क्रियते।

ऊर्जासुरक्षां विश्वसनीयां आधारभूतविद्युत्प्रदायव्यवस्थां च सुनिश्चितुं उत्तराखण्डपावरकॉरपोरेशनलिमिटेड् इत्यस्मै अदाणीपावरलिमिटेड् इत्यस्मात् १३२० मेगावाट् कोयलाधारितविद्युत् २५ वर्षाणां कृते क्रेतुं अनुमतिः प्रदत्ता। विद्युत्क्रयस्य कुलशुल्कं प्रतियूनिट् ५.७४६ रुप्यकाणि निर्धारितम् अस्ति। अस्मिन् १२३४ मेगावाट् अनुबन्धितक्षमता भविष्यति। यूपीसीएल् इत्यस्मै विद्युत्प्रदायसम्झौते तथा अन्येषु सम्बन्धितदस्तावेजेषु हस्ताक्षरं कर्तुं तथा नियामकायोगात् आवश्यकस्वीकृतीः प्राप्तुं प्राधिकरणं प्रदत्तम् अस्ति।

राष्ट्रीयसहकारितानीतेः २०२५ अनुरूपं उत्तराखण्डराज्यसहकारितानीतेः २०२६ कार्यान्वयनस्य निर्णयः अपि कृतः। शासनस्य अनुसारं नूतननीतेः माध्यमेन सहकारीसंस्थाः अधिकाः पारदर्शकाः उत्तरदायित्वपूर्णाश्च भविष्यन्ति तथा ताः तकनीकीरूपेण व्यावसायिकरूपेण च सुदृढाः क्रियन्ते। नीतौ महिलानां युवानां च सहभागितां वर्धयितुं, रोजगारावसरान् सृजितुं, वित्तीयसमावेशनं प्रवर्धयितुं तथा कृषिउत्पादानां मूल्यशृङ्खलां विकसितुं विशेषं ध्यानं प्रदत्तम् अस्ति। पलायनेन प्रभावितक्षेत्रेषु पुनर्वासः अपि नीतौ सम्मिलितः अस्ति।

मन्त्रिमण्डलेन शासकीयसेवकानां वेतनमेट्रिक्स् इत्यस्य संशोधनं स्वीकृतम्। लेवल्-१३ कस्य पश्चात् वर्तमानयोः लेवल्-१५ तथा लेवल्-१६ इत्येतयोः स्थाने क्रमशः लेवल्-१४ तथा लेवल्-१५ भविष्यतः। एषा व्यवस्था केन्द्रसर्वकारस्य वेतनमेट्रिक्स् अनुरूपा भविष्यति। तदतिरिक्तं हाइब्रिड् तथा सीएनजीवाहनेभ्यः मोटरयानकरस्य प्राप्तां छूटं समाप्तुं तथा तानि चरणबद्धरूपेण कराधानस्य परिधौ आनेतुं प्रस्तावः अपि अनुमोदितः। शासनस्य अनुसारं वर्तमानव्यवस्थया राजस्वस्य प्रतिकूलः प्रभावः भवति स्म।

स्वास्थ्यक्षेत्रे औषधानां चिकित्सासामग्रीणां च क्रयव्यवस्थां सुदृढां कर्तुं उत्तराखण्डमेडिकलसप्लाइजकॉरपोरेशनस्य गठनस्य अनुमोदनं कृतम्। अस्य उद्देश्यं औषधानां, शल्यचिकित्सासामग्रीणां, रसायनानां, उपकरणानां तथा प्रत्यारोपणसाधनानां समयबद्धः पारदर्शी च क्रयः सुनिश्चितुं भवति। चिकित्सास्वास्थ्यं परिवारकल्याणं विभागस्य सांख्यिकीयसंवर्गस्य कृते २०२६ तमस्य वर्षस्य नूतनसेवानियमावल्याः अनुमोदनमपि कृतम्।

मन्त्रिमण्डलेन राजकीयचिकित्सामहाविद्यालयः हरिद्वारस्य उपलब्धायां ६५ एकर् भूमौ एकर् भूमिं राष्ट्रियव्याधिनियन्त्रणकेन्द्राय ९९ वर्षाणां पट्टे प्रदातुं सहमतिः प्रदत्ता। प्रस्ताविते राष्ट्रियव्याधिनियन्त्रणकेन्द्रस्य शाखायां रोगनिरीक्षणं, महामारीपरीक्षणं तथा त्वरितप्रतिक्रियाक्षमता च सुदृढा भविष्यति। अत्र बीएसएल-३ स्तरस्य सुविधाः विकसिताः भविष्यन्ति।

मन्त्रिमण्डलेन सेवामुक्ताः भूत्वा प्रत्यागच्छन्तान् अग्निवीरान् राज्यसर्वकारस्य योजनानां लाभेन संयोजयितुं समर्पितप्रकोष्ठस्य स्थापनस्य निर्णयः कृतः। अस्य कृते संविदाधारेण षट् पदानि सृज्यन्ते। एतेषु एकम् उपनिदेशकपदं, द्वे सहायकनिदेशकपदे, द्वे कनिष्ठसहायकपदे तथा एकं दत्तांशप्रविष्टिसञ्चालकस्य पदं सम्मिलितम् अस्ति।

मन्त्रिमण्डलेन उत्तराखण्डस्य शहीदसैनिकानां सम्मानार्थं तेषां प्रतिमाः तेषां पैतृकग्रामेषु स्थापयितुं निर्णयः कृतः। शासनस्य उद्देश्यं शहीदसैनिकानां बलिदानस्य सम्मानं कर्तुं तथा तेषां स्मृतेः स्थानीयस्तरे संरक्षणं कर्तुम् अस्ति।

मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयानुसारं रिस्पनानद्याः तटे स्थितायाः मलिनबस्त्याः चयनितपरिवारेभ्यः काठबङ्गलायां निर्मितानि ११६ आवासानि आवण्टितानि भविष्यन्ति। मन्त्रिमण्डलेन देहरादूननगरनिगमेन चयनितेभ्यः लाभार्थिभ्यः आवासवितरणस्य प्रस्तावः अनुमोदितः।

नगरीयविकासपरियोजनानां सुचारुसञ्चालनाय यूयूएसडीए इत्यस्य संरचनायाः पुनर्गठनं क्रियते। अस्य अन्तर्गतं ९४ अस्थायिनः असंवर्गीयपदाः सृज्यन्ते। एतासु परियोजनासु कोटद्वारं, चम्पावत्, टनकपुरं, किच्छा, पिथौरागढं, रुद्रपुरं, काशीपुरं, सितारगञ्जं तथा ऋषिकेशं च नगरेषु पेयजलम्, मलनिस्सारणव्यवस्था, मार्गाः, वीथिप्रकाशव्यवस्था, सार्वजनिकपरिवहनम् इत्यादयः विकासकार्याः सम्मिलिताः सन्ति।

कर्करोगपीडितानां कृते ऋषिकेशे होस्पिस्-केयर्-केन्द्रस्य स्थापनस्य उद्देश्येन अन्त्योदयफाउण्डेशनस्य पक्षे प्रस्तावितायाः उपहारविलेखस्य कृते ८.८७ लक्षरुप्यकाणां मुद्राशुल्कात् मुक्तिं प्रदातुं प्रस्तावः अनुमोदितः। मन्त्रिमण्डलेन उत्तराञ्चलविश्वविद्यालयस्य परिनियमाः २०२६ प्रख्यापयितुम् अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता।

कारागारविभागे उपकारापालपदेषु पदोन्नतिकोटायां ९० प्रतिशतं प्रधानबन्दीरक्षकाणां तथा १० प्रतिशतं महिलाबन्दीरक्षकाणां कोटानिर्धारणसम्बद्धस्य संशोधितनियमावल्याः अनुमोदनं कृतम्।

लोकायुक्तान्वेषणसमित्याः कार्यप्रणालीं निर्धारितुं नियमावली २०२६ तथा नगरीयजनसङ्ख्याक्षेत्राणां आधुनिकभूमिसर्वेक्षणस्य अभिलेखानां च कृते उत्तराखण्डजनपदसर्वेक्षण-अभिलेखसञ्चालननियमावली २०२६ इत्येतयोः अपि अनुमोदनं प्राप्तम्।

उत्तराखण्डसीड्स् एण्ड् तराई डेवलपमेण्ट् कॉरपोरेशनस्य २२ तृतीयश्रेणीपदानि तथा ६३ चतुर्थश्रेणीपदानि, अर्थात् कुलं ८५ कार्मिकान् ऊधमसिंहनगरस्य समीपवर्तिजिलानां च विभिन्नविभागेषु सेवास्थानान्तरणस्य आधारेण प्रेषयितुं प्रस्तावस्य अनुमोदनं कृतम्। एषा व्यवस्था अधिकतमं दशवर्षपर्यन्तं अथवा सेवानिवृत्तेः त्रिमासपूर्वं यावत्, यत् पूर्वं भवति तावत्, प्रभावी भविष्यति।

अस्यां मन्त्रिमण्डलसभायां कार्मिकहितं, ऊर्जासुरक्षा, स्वास्थ्यसेवाः, नगरीयविकासः तथा प्रशासनिकसुधारः इत्येतेषु विषयेषु विशेषप्राथमिकता प्रदत्ता। एतेषु उपनलकर्मचारिभ्यः समानकार्याय समानवेतनस्य चरणबद्धव्यवस्था तथा दीर्घकालिकविद्युत्क्रयः प्रमुखनिर्णयरूपेण मन्येते।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani