योगी मन्त्रीमण्डलस्य द्वौ महत्त्वपूर्णौ निर्णयौ— डिजिटलशिक्षायाः प्रोत्साहनं वरिष्ठनागरिकाणां अधिकाराणां च सुदृढा सुरक्षा

लखनऊ, २५ अगस्तमासः (हि.स.)। मुख्यमन्त्रिणः योगी आदित्यनाथस्य अध्यक्षतायां मङ्गलवासरे सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलस्य अधिवेशने युवानां डिजिटलरूपेण सशक्तीकरणस्य तथा वरिष्ठनागरिकाणां अधिकाराणां संरक्षणस्य सम्बन्धे द्वौ महत्त्वपूर्णौ निर्णयौ स्वीकृतौ। सर्वकारेण स्वामीविवेकानन्द-युवसशक्तीकरणयोजनायाः अन्तर्गतं पञ्चविंशतिलक्षं टैबलेट्-साधनानां क्रयणस्य प्रस्तावः अनुमोदितः। अपरत्र वृद्धमातापितृणाम् उपेक्षां दुर्व्यवहारं वा कुर्वतां सन्तानानां आश्रितबान्धवानां च विरुद्धं सम्पत्तेः निष्कासनव्यवस्थां अधिकप्रभाविणीं कर्तुं नियमेषु संशोधनं कृतम्।

पञ्चविंशतिलक्षं टैबलेट्-साधनैः युवभ्यः डिजिटलसहायता प्राप्स्यते

योगिमन्त्रीमण्डलेन स्वामीविवेकानन्द-युवसशक्तीकरणयोजनायाः अन्तर्गतं पञ्चविंशतिलक्षं टैबलेट्-साधनानां क्रयणस्य प्रस्तावः अनुमोदितः। निविदाप्रक्रियायां चयनितसंस्थाभ्यः क्रयादेशाः प्रदास्यन्ते तथा पात्रेभ्यः युवभ्यः एतानि टैबलेट्-साधनानि निःशुल्कानि प्रदास्यन्ते। योजनायाः उद्देश्यं प्रदेशस्य युवानः शिक्षायै, कौशलविकासाय, रोजगाराय स्व-रोजगाराय च डिजिटलसंसाधनैः सह सम्बद्धाः कर्तुम् अस्ति।

वित्तवर्षे २०२६-२७ तमे योजनायै २,३७४.६० कोटिरूप्यकाणां बजट्-प्रावधानं कृतम् अस्ति। योजनायाः अन्तर्गतं स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशलविकास, तकनीकीशिक्षा, स्वास्थ्यशिक्षा, आईटीआई इत्यादिषु विभिन्नेषु शैक्षणिकेषु प्रशिक्षणकार्यक्रमेषु च अध्ययनरताः पात्राः युवानः लाभं प्राप्स्यन्ति।

वित्तमन्त्री संसदीयकार्याणां मन्त्री च सुरेशकुमारखन्ना पत्रकारान् उक्तवान् यत् टैबलेट्-साधनानां प्राप्त्या युवभ्यः अन्तर्जाल-अध्ययनस्य, प्रशिक्षणस्य, सर्वकारीय-असर्वकारीययोजनानां तथा रोजगार-स्वरोजगारसम्बद्धसेवानां च सुलभः प्रवेशः भविष्यति। अनेन युवानां प्राविधिकक्षमता तथा रोजगारोपयोगी-कौशलं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं भविष्यति।

वृद्धानाम् उपेक्षायां सम्पत्तेः निष्कासनस्य अधिकारः

सः उक्तवान् यत् मन्त्रीमण्डलेन ‘उत्तरप्रदेशमातापितृणां वरिष्ठनागरिकाणां च भरणपोषणकल्याणनियमावली-२०१४’ इत्यस्य संशोधनमपि अनुमोदितम्। अस्य अन्तर्गतं नियमः २२ मध्ये २२-क, २२-ख तथा २२-ग इति उपनियमाः योजयिष्यन्ते। नूतनप्रावधानानुसारं यदि सन्तानं वा अन्ये आश्रितबान्धवाः वा वरिष्ठनागरिकस्य भरणपोषणं न कुर्वन्ति अथवा तैः सह दुर्व्यवहारं कुर्वन्ति, तर्हि वृद्धाः तान् स्वसम्पत्तेः निष्कासयितुं कार्यवाहीं कर्तुं शक्नुवन्ति।

निष्कासनस्य प्रक्रिया स्पष्टा समयबद्धा च कृता अस्ति। एतादृशेषु प्रकरणेषु जनपददण्डाधिकारिणः समक्षं सूचनां कर्तुं शक्यते तथा शिकायतानां श्रवणं त्रिंशद्दिनानां मध्ये करणीयमिति प्रावधानं भविष्यति। जनपददण्डाधिकारिणा एतादृशानां प्रकरणानां मासिक-प्रतिवेदनमपि सर्वकाराय दातव्यम्।

वित्तमन्त्री सुरेशकुमारखन्ना उक्तवान् यत् सर्वकारः शीघ्रमेव वरिष्ठनागरिकाणां सहायतायै टोलफ्री-सङ्ख्यामपि प्रसार-यिष्यति, येन ये वृद्धाः स्वयमेव शिकायतां पञ्जीकर्तुं समर्थाः न सन्ति, तेभ्यः आवश्यकसहायता प्रदातुं शक्येत। सर्वकारस्य कथनमस्ति यत् अस्य परिवर्तनस्य उद्देश्यं वृद्धमातापितृभ्यः सम्मानजनकं जीवनं प्रदातुं, तेषाम् अधिकाराणां संरक्षणं कर्तुं तथा तैः सह भवतः दुर्व्यवहारस्य प्रभावीनिवारणं कर्तुम् अस्ति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan