Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
लखनऊ, 26 अगस्तमासः (हि.स.)।
उत्तरप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्री केशवप्रसादमौर्यः प्रधानमन्त्रिसूक्ष्मखाद्योद्योगोन्नयनयोजनायाः माध्यमेन महिलानां उद्यमितां सहभागितां च अधिकाधिकं वर्धयितुं विशेषं बलं दत्तवान्। सः खाद्यप्रसंस्करणविभागस्य अधिकारिभ्यः निर्देशं दत्तवान् यत् स्वयंसेवीसहायतासमूहैः सम्बद्धाः महिलाः खाद्यप्रसंस्करणक्षेत्रे उद्यमस्थापनाय प्रेरिताः भवन्तु, ताभ्यः आवश्यकं सहयोगं च प्रदीयताम्। एतदर्थं प्रदेशे स्थापितानां सामान्य-अन्तःप्रवेशकेन्द्राणां अधिकतमः उपयोगः सुनिश्चितः क्रियताम्।
उद्यानस्य खाद्यप्रसंस्करणविभागस्य च उत्तरप्रदेशशासनस्य अपरमुख्यसचिवः बीएलमीणः बुधवासरे उक्तवान् यत् उपमुख्यमन्त्रिणः निर्देशानुसारं प्रदेशे प्रधानमन्त्रिसूक्ष्मखाद्योद्योगोन्नयनयोजनायाः कार्यान्वयनम् अधिकं प्रभावी कृतम् अस्ति। सः उक्तवान् यत् भारतसर्वकारेण प्रधानमन्त्रिसूक्ष्मखाद्योद्योगोन्नयनयोजनायाः अन्तर्गतं उत्तरप्रदेशाय अद्यावधि कुलं ३१,३३५ एककानां स्थापनायाः लक्ष्यं प्रदत्तम् अस्ति। तस्य लक्ष्यस्य सापेक्षे प्रायः २७,००० एककेभ्यः ऋणस्य अनुमोदनं जातम् अस्ति। एतेषाम् एककानां सरासरीव्ययः प्रायः ४ लक्षरूप्यकाणि अस्ति। सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिसूक्ष्मखाद्योद्योगोन्नयनयोजनायाः अन्तर्गतं विगतेषु द्विवर्षेषु प्रदेशे प्रायः १६,००० एककानि स्थापितानि सन्ति। अस्य उपलब्धेः साथमेव उत्तरप्रदेशः देशे प्रथमस्थाने अस्ति।
मीणः उक्तवान् यत् नवोन्मेषीप्रौद्योगिक्याः माध्यमेन खाद्यप्रसंस्करणोद्योगानां प्रवर्धनाय तथा प्रदेशस्य स्वयंसेवीसहायतासमूहैः सम्बद्धानां महिलानां स्वावलम्बिनः कर्तुं प्रदेशस्य १४ स्थानेषु—मेरठे, सहारनपुरे, आग्रायां, बरेल्यां, झांस्यां, लखनऊं, कौशाम्ब्यां, गोरखपुरे, अयोध्यायां, बस्त्यां, वाराणस्यां, मिर्जापुरे, अलीगढे तथा कानपुरदेहाते—सामान्य-अन्तःप्रवेशकेन्द्राणि स्थापितानि सन्ति। एतेषु केन्द्रेषु दुग्ध, भक्ष्यरोटिका, पेठा, लवणयुक्तभक्ष्य, सर्षपतैल, आम्र, हरिद्रा, शीघ्रभोज्य, तुलसी तथा अमरूदप्रसंस्करणम् इत्यादीनां विविधोत्पादानाम् आधारेण ४६ प्रसंस्करणपङ्क्तयः स्थापिताः सन्ति।
अपरमुख्यसचिवः उक्तवान् यत् वर्तमानवित्तीयवर्षे भारतसर्वकारेण उत्तरप्रदेशाय ९,००० नवीनैककानां स्थापनायाः लक्ष्यं प्रदत्तम् अस्ति। लक्ष्यस्य शतप्रतिशतपूर्तये जनपदीयसंसाधनव्यक्तिभ्यः, जिलाउद्यानाधिकारिभ्यः, प्रधानाचार्येभ्यः खाद्यप्रसंस्करणाधिकारिभ्यश्च तथा बैंकेषु प्रतिनिधिभ्यः अधिकाधिकानाम् आवेदनानां प्राप्तिं ऋणानुमोदनं च सुनिश्चितुं निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति।
सः उक्तवान् यत् अधुना एव बैंकेषु समीक्षायाः समये ज्ञातं यत् विभिन्नबैंकानां स्तरिषु ७,००० अधिकानि आवेदनानि ऋणानुमोदनाय लम्बितानि सन्ति। एतेषु भारतीयस्टेटबैंकस्य, पञ्जाबनेशनल्बैंकस्य, बैंकऑफबडौदायाः, एचडीएफसीबैंकस्य, यूनियनबैंकऑफइण्डियायाः, बैंकऑफइण्डियायाः, केनराबैंकस्य तथा इण्डियनबैंकस्य लम्बितानि आवेदनानि सम्मिलितानि सन्ति। सम्बद्धेभ्यः बैंकप्रतिनिधिभ्यः लम्बितानाम् आवेदनानां सूची प्रदाय तेषां शीघ्रं निस्तारणाय निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति।
जिलास्तरीयसमितेः स्तरस्य लम्बितेषु आवेदनेष्वपि तत्कालं कार्यवाही कर्तुं समस्तेभ्यः जिलाउद्यानाधिकारिभ्यः, खाद्यप्रसंकरणाधिकारिभ्यः, प्रधानाचार्येभ्यः फलसंरक्षणाधिकारिभ्यश्च निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति। तत्सह जनपदीयसंसाधनव्यक्तिभ्यः निर्देशाः प्रदत्ताः यत् नवीनानाम् आवेदनानां प्रधानमन्त्रिसूक्ष्मखाद्योद्योगोन्नयनयोजनया सह कृषिअवसंरचनानिधिना अपि समन्वयः सुनिश्चितः क्रियताम्।
बीएलमीणः उक्तवान् यत् समस्तेभ्यः जनपदीयसंसाधनव्यक्तिभ्यः, जनपदीय-संसाधनाधिकारिभ्यः, खाद्यप्रसंस्करणस्य उपनिदेशकेभ्यश्च अधिकाधिकानाम् एककानां औपचारिकीकरणं सुनिश्चितुं निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति। योजनायाः प्रभावीकार्यन्वयनाय उत्कृष्टकार्यं कुर्वतां अग्रणीविंशतिजनपदानां जनपदीयसंसाधनव्यक्तीनां, जिलाउद्यानाधिकारिणां, सम्बद्धबैंकप्रतिनिधीनां तथा जनपदानां मुख्यविकासाधिकारिणां सम्माननस्य निर्णयः अपि कृतः अस्ति। सः एतदपि उक्तवान् यत् जनपदीयसंसाधनव्यक्तीनां मानदेयस्य भुगतानं शीघ्रं सुनिश्चितुं फलोद्योगविकासाधिकारिभ्यः खाद्यप्रसंस्करणस्य उपनिदेशकेभ्यश्च आवश्यकाः निर्देशाः निर्गताः सन्ति।
---------------