Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
भोपालम्, २६ अगस्तमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशे समाननागरिकसंहितां प्रवर्तयितुं दिशि राज्यसर्वकारेण महत्त्वपूर्णं पदं स्वीकृतम्। राज्यपालः मंगुभाईपटेलः बुधवासरे विधानसभया पारितस्य समाननागरिकसंहिताविधेयकस्य अनुमोदनं कृतवान्।
अधुना विधि-विधायिविभागः मुख्य-सचिवस्य माध्यमेन राष्ट्रपतेः अनुमत्यर्थं विधेयकं केन्द्रसर्वकाराय प्रेषयिष्यति। प्रक्रियायाः शीघ्रतां कर्तुं मुख्यमन्त्री डॉ. मोहनयादवः अपि सम्बन्धितैः अधिकारिभिः सह समन्वयं करिष्यति।
उल्लेखनीयं यत् मध्यप्रदेशविधानसभया २१ जुलाईमासे समाननागरिक-संहिताविधेयकं पारितम् आसीत्। विधेयकं अनुमोदनाय राजभवने प्रेषितम् आसीत्। राज्यपालेन अस्य विषये लोकभवनस्य विधि-विधायिशाखातः विधिकमतं याचितम् आसीत्। विधिकमतस्य प्राप्तेः तथा मुख्यमन्त्रिणः डॉ. मोहनयादवस्य राज्य-पालेन सह साक्षात्कारस्य अनन्तरं विधेयकं राज्यसर्वकाराय प्रत्यर्पितम्। यतः यूसीसी-विधेयके बहूनि प्रावधानानि केन्द्रीयविधिभिः प्रत्यक्षतया सम्बद्धानि सन्ति, अतः राष्ट्रपतेः अनुमोदनम् अनिवार्यम् अस्ति। केन्द्रीयगृहमन्त्रालयः अपि अस्य संवैधानिकानां विधिकानां च पक्षाणां समीक्षां करिष्यति। राष्ट्रपतेः अनुमोदनं प्राप्तमात्रेण विधि-विधायिविभागः विधेयकं राजपत्रे अधिसूचयिष्यति तथा तस्य प्रावधानानि प्रदेशे प्रभाविनः भविष्यन्ति।
संसदीयकार्यविभागस्य अधिकारिणां मतानुसारं यूसीसी-विधेयके बहवः एतादृशाः प्रावधानाः सन्ति, येषां सम्बन्धः केन्द्रीयविधिभिः अस्ति। अतः विधेयकं राष्ट्रपतेः अनुमत्यर्थं प्रेषयितुम् आवश्यकम् अस्ति। विधेयकस्य केन्द्रसर्वकारस्य समीपं प्राप्तेः अनन्तरं केन्द्रीयगृहमन्त्रालयादपि अस्मिन् विषये विधिकमतं ग्रहीष्यते। यदि विधेयकं संवैधानिकविधिकमापदण्डेषु उपयुक्तं ज्ञायते, तर्हि राष्ट्रपतेः अनुमोदनं प्राप्तुं शक्नोति।
कुप्रथानां निरोधः, लिव-इन-सम्बन्धानां नियमनम्
प्रस्तावितसमाननागरिकसंहितायाः अन्तर्गतं राज्ये विवाहस्य, विवाहविच्छेदस्य, उत्तराधिकारस्य, लिव-इन-सम्बन्धानां च विषये समानविधिव्यवस्थां प्रवर्तयितुं प्रावधानम् अस्ति। विधेयकस्य प्रभावीभूते सति बहुविवाहस्य निकाह-हलालायाश्च पूर्णतया निषेधः भविष्यति। तथैव विवाहविच्छेदस्य प्रकरणेषु निर्धारितविधि-प्रक्रियायाः पालनम् अनिवार्यं भविष्यति। विधेयके लिव-इन-सम्बन्धाः अपि नियमबद्धाः कृताः सन्ति, येषाम् अन्तर्गतं एतादृशसम्बन्धानां पञ्जीकरणम् आवश्यकं भविष्यति। लिव-इन-सम्बन्धेभ्यः जायमानायाः सन्तत्यै न्याय-अधिकारान् प्रदानेन सह सम्पत्तिसम्बद्धाः अधिकाराः अपि प्रदास्यन्ते।
उत्तराखण्डः देशस्य प्रथमः प्रदेश:
उत्तराखण्डः देशस्य प्रथमः प्रदेश: अस्ति यत्र समाननागरिकसंहिता प्रवर्तिता अस्ति। गुजरातविधानसभया अपि स्वीयं यूसीसी-विधेयकं पारितं कृत्वा केन्द्रस्य अनुमत्यर्थं प्रेषितम् अस्ति तथा असमसहिताः बहवः अन्ये राज्याः अपि अस्मिन् दिशि निरन्तरं पदानि अग्रे सारयन्ति। मध्यप्रदेशस्य सामान्यप्रशासनविभागेन विज्ञान-प्रौद्योगिकीविभागस्य सहयोगेन अस्य विधेयकस्य विषये सुझावं प्रदत्तवतां प्रायः ९.५ लक्षजनानां अभिलेखाः पूर्णतया सुरक्षिताः स्थापिता: सन्ति।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan