नवदिल्ली, २६ अगस्तमासः (हि.स.)। केन्द्रीयपर्यावरण-वन-जलवायुपरिवर्तन-मन्त्री भूपेन्द्रयादवः मङ्गोलियादेशस्य उलानबातारनगरे आयोजिते संयुक्त-राष्ट्रमरुस्थली-करणनिवारण-सम्मेलनस्य सप्तदशे अधिवेशने चरागाहक्षेत्राणां पुनःस्थापने स्थानीय-समुदायानां सह-भागितायाः केन्द्रीय-भूमिकायाः आवश्यकतायाः विषये बलं दत्तवान्। सः अवदत् यत् सफलं पुनःस्थापनकार्यं तदा एव आरभ्यते, यदा चरवाहकाः केवलं लाभार्थिनः न मन्यन्ते, अपितु प्राकृतिकसंसाधनानां संरक्षण-कर्तारः इति स्वीक्रियन्ते।

केन्द्रीयपर्यावरण-वन-जलवायुपरिवर्तन-मन्त्रालयस्य अनुसारं यूएनसीसीडी-सीओपी-१७ इत्यस्य अवधौ ‘चरागाहक्षेत्राणां पुनःस्थापनं चरवाहक-समुदायानां कल्याणं च’ इति विषये आयोजिते मन्त्रीस्तरीयसंवादे यादवः अवदत् यत् भारतः वैज्ञानिकयोजनया सामुदायिक-सहभागितया च तृणभूमिनां चरागाहानां च संरक्षणस्य पुनःस्थापनस्य च अनुभवम् अर्जितवान् अस्ति।

सः अवदत् यत् भारतस्य चरागाहक्षेत्राणि हिमालयीयचरागाहेभ्यः मध्यभारतस्य सवाना-क्षेत्रेभ्यः, राजस्थानस्य शुष्कथारप्रदेशात् कच्छप्रदेशपर्यन्तं तथा दक्षिणभारतस्य शोला-क्षेत्रेभ्यः च विस्तृतानि सन्ति। एतानि क्षेत्राणि देशस्य विशालपशुधनसंख्यायाः सह लक्षशः जनानां जीविकायाः आधारभूतानि सन्ति।यादवः अवदत् यत् पारम्परिकज्ञानं आधुनिकविज्ञानेन सह संयोज्य एतादृशी पुनःस्थापनव्यवस्था सुनिश्चेतुं शक्यते, या पर्यावरणदृष्ट्या स्थायिनी, आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्या सामाजिकदृष्ट्या च समावेशिनी भवेत्। सः अवदत् यत् उपग्रहमाध्यमेन निर्मितः मरुस्थलीकरणस्य भूमिक्षयस्य च मानचित्रसंग्रहः तृणभूमिनां परिचये तथा पुनःस्थापनस्य वैज्ञानिकयोजनायां साहाय्यं कुर्वन् अस्ति। अपरतः चराई-अधिकाराणां सामुदायिकवनसंसाधना-धिकाराणां च मान्यता स्थानीयसमुदायानां भूमिकां सुदृढं करोति।

केन्द्रीयमन्त्री राजस्थानस्य ‘ओरण’ इत्यस्य उदाहरणं दत्त्वा अवदत् यत् एते पवित्रोपवनानि स्थानीयसमुदायानां पारम्परिकसंरक्षणव्यवस्थायाः महत्त्वपूर्णम् उदाहरणम् सन्ति। सम्पूर्णदेशे प्रायः पञ्चविंशतिसहस्रं सामुदायिकरूपेण संरक्षितानि पवित्रोपवनानि सन्ति, येषां विस्तारः प्रायः षट् लक्षहेक्टेयरपरिमिते क्षेत्रे अस्ति। एतानि क्षेत्राणि स्थानीयसमुदायानां सहभागितया संरक्षितानि सन्ति तथा च चरागाहानां महत्त्वपूर्णवन्यजीवावास-स्थानानां च संरक्षणे योगदानं ददति। एतेषु ग्रेट् इण्डियन बस्टर्ड् इत्याख्यस्य संकटग्रस्तपक्षिणः महत्त्वपूर्णानि आवासस्थानान्यपि सन्ति।

यादवः अवदत् यत् भारतदेशः उद्घटितेषु वनेषु तृणभूमिपारिस्थितिकीतन्त्रेषु च पुनःस्थापनकार्याय अपि प्रयत्नं करोति। सः चीता-पुनर्वासकार्यक्रमस्य तथा गुजराते विद्यमानानां तृणभूमिक्षेत्राणां सम्भावित-विस्तारस्य च उल्लेखं कृतवान्। सः अवदत् यत् गभीरमूलयुक्ताः तृणवनस्पतयः मृत्तिकायां कार्बन-सञ्चयस्य, जलस्य भूमौ प्रवेशस्य तथा भूजलपुनर्भरणस्य च महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वहन्ति। भारते प्रायः एककोटिहेक्टेयरपरिमितं स्थायीचरागाहं चराईभूमिश्च अस्ति।

यादवः अवदत् यत् भारतस्य दृष्टिकोणः केवलं भूमिपुनर्स्थापनपर्यन्तं सीमितः नास्ति, अपितु तत्र परिदृश्यप्रबन्धनं, जलग्रहणक्षेत्रविकासः, स्थायिचराई, चारा-विकासः तथा जीविकासहायता च एकीकृतरूपेण संयोजिताः सन्ति। अस्याः सम्पूर्णव्यवस्थायाः केन्द्रे सामुदायिक-सहभागिता वर्तते।

सः अवदत् यत् विकासशीलदेशाः यदा भूमिक्षय-तटस्थतायाः लक्ष्यं प्रति अग्रे गच्छन्ति, तदा चरागाहक्षेत्राणां पुनःस्थापनाय वित्तस्य, प्रौद्योगिक्याः ज्ञानस्य च उत्तमः सुलभः च प्रवेशः आवश्यकः अस्ति। भारतं चरागाहक्षेत्राणां पुनःस्थापनाय समर्पितस्य सुलभस्य च वित्तपोषणस्य आह्वानं कृत्वा दक्षिण-दक्षिणसहयोगस्य माध्यमेन स्वानुभवान् समाधानोपायांश्च सहभागं कर्तुं प्रतिबद्धतामपि व्यक्तवान्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan