विकसित भारताय सिविल सेवा परीक्षायामपेक्षितं नूतनं प्रतिमानम्
-अभिषेक शुक्लः भारतीयसिविलसेवापरीक्षायाः वर्तमानसंरचनायां औपनिवेशिकप्रशासनिकव्यवस्थायाः ऐतिहासिकप्रभावः दृश्यते। व्यापकसामान्यज्ञानम्, अत्यधिकविस्तृतः पाठ्यक्रमः, स्मृत्याधारितसज्जता तथा वर्णनात्मक-उत्तरलेखनस्य आधारेण मूल्याङ्कनम् अस्याः प्रमुखविश
अभिषेक शुक्ल


-अभिषेक शुक्लः

भारतीयसिविलसेवापरीक्षायाः वर्तमानसंरचनायां औपनिवेशिकप्रशासनिकव्यवस्थायाः ऐतिहासिकप्रभावः दृश्यते। व्यापकसामान्यज्ञानम्, अत्यधिकविस्तृतः पाठ्यक्रमः, स्मृत्याधारितसज्जता तथा वर्णनात्मक-उत्तरलेखनस्य आधारेण मूल्याङ्कनम् अस्याः प्रमुखविशेषताः सन्ति। एषा व्यवस्था तस्मिन् काले प्रशासनिकावश्यकतानां कृते उपयोगिनी अभवत् स्यात्, किन्तु अद्यतनस्य जटिलस्य प्रौद्योगिकीप्रधानस्य च शासनतन्त्रस्य सन्दर्भे तस्याः पुनर्मूल्याङ्कनस्य आवश्यकता स्पष्टा अस्ति।

भारतं २०४७ तमवर्षपर्यन्तं विकसितराष्ट्रं भवितुं लक्ष्यं प्रति अग्रे गच्छति। अस्य परिवर्तनस्य सफलता केवलं आर्थिकविकासे, आधुनिकाधारभूतसंरचनायां तथा प्रौद्योगिकीप्रगत्यां न निर्भरिष्यति। शासनस्य गुणवत्ता, प्रशासनिकसंस्थानां क्षमता तथा योग्यमानवसंसाधनस्य चयनम् अपि तावदेव महत्त्वपूर्णं भविष्यति। अस्मिन् दृष्टिकोणे भारतीयसिविलसेवापरीक्षायाः वर्तमानसंरचनायाः गम्भीरः व्यापकश्च पुनर्विचारः आवश्यकः अस्ति।

भारतीयप्रशासनिकव्यवस्थायां सिविलसेवानां भूमिका अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा अस्ति। सिविलसेवापरीक्षा केवलं प्रतियोगितापरीक्षा न, अपि तु भाविप्रशासनिकनेतृत्वस्य चयनप्रक्रिया अस्ति। एषा चयनप्रक्रिया इक्कीसतमे शतके विकसितभारतस्य च प्रशासनिकावश्यकतानुसारं प्रतिभायाः, क्षमतायाः, विशेषज्ञतायाः तथा निर्णयकौशलस्य परिचयं कर्तुं समर्था भवेत्।

स्मृतेः स्थाने क्षमतायाः मूल्याङ्कनस्य दिशा

अद्य सिविलसेवकस्य कार्यं केवलं नियमानां कार्यान्वयनं नास्ति। तेन जटिलानां नीतिगतसमस्यानाम् विश्लेषणं कर्तव्यम्, उपलब्धदत्तांशेभ्यः निष्कर्षाः निष्कासनीयाः, विभिन्नहितधारकाणां मध्ये समन्वयः स्थापनीयः, सीमितसंसाधनेषु प्राथमिकताः निर्धारयितव्याः तथा सङ्कटकालेषु त्वरिताः विवेकपूर्णाश्च निर्णयाः कर्तव्याः। एतासां क्षमतानां मूल्याङ्कनं केवलं विस्तृतं पाठ्यक्रमं स्मृत्वा वर्णनात्मकान् उत्तरान् लिखितुं शक्नोति इत्यनेन न सम्भवति।

मुख्यपरीक्षायाः वर्णनात्मकस्वरूपे परीक्षकभेदस्य सम्भावना स्वाभाविकरूपेण वर्तते। विभिन्नैः परीक्षकैः समानस्य उत्तरस्य गुणवत्तायाः व्याख्याने मूल्याङ्कने च भेदः भवितुम् अर्हति। भाषा, प्रस्तुतीकरणम्, लेखनशैली, उदाहरणानां चयनम् तथा उत्तरस्य संरचना इत्यादयः तत्त्वाः अपि अङ्कनिर्धारणं प्रभावितुं शक्नुवन्ति। उच्चस्तरीयायां चयनप्रक्रियायां एतादृशां व्यक्तिनिष्ठतां न्यूनतमां कर्तुम् आवश्यकम् अस्ति।

अस्याः समस्यायाः समाधानं वर्णनात्मकपरीक्षायाः पूर्णतया समापनं न, अपि तु तस्याः स्वरूपं अधिकं योग्यतामूलकं करणम् अस्ति। लिखितपरीक्षायां अभ्यर्थिनः समस्याबोधः, तार्किकविश्लेषणम्, उपलब्धसूचनानां उपयोगः, प्राथमिकतानिर्धारणम्, प्रमाणाधारितनिष्कर्षाः तथा व्यावहारिकसमाधानप्रस्तुतिसामर्थ्यं अधिकं महत्त्वं प्राप्नुयात्।

इक्कीसतमे शतके सूचनाप्राप्तेः स्वरूपं पूर्णतया परिवर्तितम् अस्ति। अन्तर्जालः, अङ्कीयभाण्डाराणि तथा कृत्रिमबुद्धिमत्ता तथ्यात्मकसूचनानां प्राप्तिं पूर्वापेक्षया अत्यन्तं सरलां कृतवन्तः। एतादृशे सन्दर्भे केवलं तथ्यस्मरणस्य क्षमतायाः अत्यधिकं महत्त्वं दातुं शक्यते यत् चयनप्रक्रिया तस्याः वास्तविकक्षमतालक्ष्यात् दूरं गच्छेत्, याः आधुनिकप्रशासने आवश्यकाः सन्ति।

आधुनिकसंज्ञानविज्ञानेन मनोविज्ञानेन च मानवस्य बौद्धिकक्षमतानां मूल्याङ्कनाय अनेकाः उपयोगिन्यः अवधारणाः विकसिताः सन्ति। संज्ञानात्मकलचीलता, तार्किकविश्लेषणम्, निर्णयक्षमता, समस्यासमाधानम्, अधिगमक्षमता तथा सूचनाप्रसंस्करणम् इत्यादीनां क्षमतानां वैज्ञानिकपरीक्षणं सिविलसेवाचयनं अधिकं योग्यताकेन्द्रितं कर्तुं शक्नोति।

परीक्षायां वास्तविकप्रशासनिकपरिस्थितीः आधारीकृतस्य परिस्थितिजन्यपरीक्षणस्य व्यापकः उपयोगः कर्तुं शक्यते। अभ्यर्थिनां पुरतः एतादृश्यः परिस्थितयः स्थापयितुं शक्यन्ते, यत्र सीमितसमयः, अपूर्णसूचना, परस्परविरोधिनः हिताः तथा अनेकाः प्रशासनिकविकल्पाः सन्ति। एतेन केवलं अभ्यर्थिनः ज्ञानस्य न, अपि तु तस्य निर्णयप्रक्रियायाः, प्राथमिकतानिर्धारणस्य तथा समस्यासमाधानक्षमतायाः अपि मूल्याङ्कनं कर्तुं शक्यते।

ब्रिटेनस्य चयनव्यवस्थायां परिस्थितिजन्यनिर्णयपरीक्षणम्, कार्यसामग्रीपरीक्षणम् तथा मूल्याङ्कनकेन्द्राधारिताभ्यासः इत्यादीनां माध्यमानां उपयोगः एतादृशानां क्षमतानाम् आकलनाय क्रियते। अभ्यर्थिभ्यः प्रशासनिकपरिस्थितीनाम् अनुरूपाणि कार्याणि दीयन्ते, येषु उपलब्धसूचनानाम् विश्लेषणं, प्राथमिकतानिर्धारणं तथा निर्णयक्षमता च परीक्ष्यते।

अमेरिकीयव्यवस्थायां भर्ती अधिकं पदविशिष्टा अस्ति। विभिन्नानां पदानां संस्थानां च आवश्यकतानुसारं विशिष्टज्ञानं, तार्किकक्षमता तथा व्यावहारिकयोग्यता महत्त्वं प्राप्नुवन्ति। एतेन ज्ञायते यत् आधुनिकप्रशासनिकव्यवस्थायां प्रत्येकस्य भूमिकायै समानप्रकारस्य प्रतिभायाः समानप्रकारस्य च परीक्षणस्य अनिवार्यता नास्ति।

सामान्यज्ञतायाः सह विशेषज्ञतायाः आवश्यकता

सिविलसेवापरीक्षायां सामान्यज्ञाभिमुखतायाः स्वकीयम् औचित्यम् अस्ति। एकस्य अधिकारिणः प्रशासनस्य, संविधानस्य, अर्थव्यवस्थायाः, समाजस्य तथा लोकनीतेः व्यापकः बोधः आवश्यकः अस्ति। किन्तु इक्कीसतमे शतके प्रशासने व्यापकदृष्ट्या सह विशेषज्ञतायाः महत्त्वमपि तीव्रतया वर्धते। साइबरसुरक्षा, कृत्रिमबुद्धिमत्ता, जलवायुपरिवर्तनम्, सार्वजनिकस्वास्थ्यं, वित्तीयप्रौद्योगिकी, ऊर्जानीतिः, नगरीययोजनम् तथा अङ्कीयप्रशासनम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु निर्णयग्रहणाय गहनस्य विषयगतज्ञानस्य आवश्यकता भवति। अतः भविष्यस्य सिविलसेवायां सामान्यप्रशासनिकाधारस्य विशेषज्ञयोग्यतायाश्च मध्ये सन्तुलनं स्थापयितुं आवश्यकं भविष्यति।

विशेषज्ञतायै महत्त्वं दातुम् इत्यस्य अर्थः सामान्यप्रशासनिकदृष्टिकोणस्य समाप्तिः नास्ति। तस्य अर्थः अस्ति यत् व्यापकप्रशासनिकक्षमतया सह अभ्यर्थिनः विशिष्टबौद्धिकव्यावसायिकक्षमतायाः अपि परिचयं कर्तुं व्यवस्था विकसितव्या।

फ्रान्सदेशस्य अनुभवः अस्मिन् सन्दर्भे महत्त्वपूर्णः अस्ति। तत्र पारम्परिकस्य राष्ट्रियप्रशासनविद्यालयस्य व्यवस्थायां कठोरलिखितमौखिकचयनस्य माध्यमेन प्रशासनिकप्रतिभानां परिचयः क्रियते स्म। अनन्तरं सामाजिकप्रतिनिधित्वस्य व्यावहारिकतायाश्च सन्दर्भे अस्याः व्यवस्थायाः आलोचना अभवत्। २०२२ तमे वर्षे तस्याः स्थाने राष्ट्रियलोकसेवासंस्थायाः स्थापना तथा चयनप्रक्रियायां सामाजिकविविधतायाः, व्यावहारिकानुभवस्य, क्षेत्रीयकार्यस्य च वर्धमानं महत्त्वं दर्शयति यत् सिविलसेवाचयनव्यवस्थायाः समयानुसारं निरन्तरं विकासः आवश्यकः भवति।

भारताय एतेषां देशानां प्रतिकरणं करणीयम् इति उचितं न भविष्यति। प्रत्येकस्य देशस्य संवैधानिकव्यवस्था, प्रशासनिकपरम्परा तथा सामाजिकसंरचना भिन्ना अस्ति। तथापि एताभ्यः व्यवस्थाभ्यः एकः महत्त्वपूर्णः सिद्धान्तः स्वीकर्तुं शक्यते। प्रशासनिकप्रतिभायाः चयनाय आधुनिकमनोमितीयपरीक्षणस्य, योग्यतामूल्याङ्कनस्य, परिस्थितिजन्यपरीक्षणस्य तथा पदविशिष्टमूल्याङ्कनस्य अधिकः उपयोगः कर्तुं शक्यते।

साक्षात्कारात् वैज्ञानिकमूल्याङ्कनस्य दिशि

सिविलसेवाचयनस्य साक्षात्कारचरणेऽपि एतादृशानां सुधाराणाम् आवश्यकता अस्ति। पारम्परिकसाक्षात्कारे चयनमण्डलस्य धारणा, अभ्यर्थिनः प्रस्तुतीकरणं तथा संवादशैली इत्यादीनां कारकाणां प्रभावः भवितुम् अर्हति। तं अधिकं संरचितं योग्यतामूलकं च कर्तुं शक्यते। नेतृत्वम्, निर्णयक्षमता, सत्यनिष्ठा, संवादकौशलम्, सामूहिककार्यं, भावनात्मकसन्तुलनं तथा समस्यासमाधानम् इत्यादीनां क्षमतानां कृते पूर्वनिर्धारितव्यवहारसूचकाङ्काः समानमूल्याङ्कनमानदण्डाश्च विकसितुं शक्यन्ते। परिस्थितिजन्यप्रश्नानां व्यवहाराधारितमूल्याङ्कनस्य च माध्यमेन साक्षात्कारं अधिकं प्रमाणाधारितं कर्तुं शक्यते।

सिविलसेवापरीक्षासुधारस्य उद्देश्यं केवलं परीक्षां सरलीकर्तुं कठिनां वा कर्तुं न भवेत्। वास्तविकम् उद्देश्यं चयनस्य वैधतां विश्वसनीयतां च वर्धयितुम् भवेत्। यस्याः योग्यतायाः कृते कस्यचित् अधिकारिणः चयनं क्रियते, तस्याः एव योग्यतायाः विश्वसनीयं वैधं च परीक्षणं चयनप्रक्रियायाः मूलाधारः भवेत्।

भारतं अन्तरिक्षक्षेत्रे, अङ्कीयसार्वजनिकाधारभूतसंरचनायां, जैवप्रौद्योगिक्यां तथा कृत्रिमबुद्धिमत्ताक्षेत्रे विश्वस्तरे स्वकीयां क्षमतां प्रदर्शितवान् अस्ति। अधुना प्रशासनिकप्रतिभायाः चयनमपि तेनैव वैज्ञानिकदृष्टिकोणेन कर्तुं समयः अस्ति।

विकसितभारताय एतादृशानाम् प्रशासनिकाधिकारिणाम् आवश्यकता भविष्यति ये केवलं बहुमात्रां सूचनां स्मर्तुं समर्थाः न भवन्तु, अपि तु नवीनसूचनां शीघ्रं अवगन्तुं शक्नुयुः, परिवर्तमानपरिस्थितिषु शिक्षितुं शक्नुयुः, जटिलसमस्यानाम् विश्लेषणं कर्तुं शक्नुयुः, अनिश्चिततायां निर्णयं कर्तुं शक्नुयुः तथा व्यावहारिकसमाधानानि विकसितुं शक्नुयुः।

अतः सिविलसेवापरीक्षायां सुधारः केवलं पाठ्यक्रमपरिवर्तनपर्यन्तं अथवा परीक्षापद्धतौ लघुपरिवर्तनपर्यन्तं सीमितः न भवेत्। आवश्यकता व्यापकस्य प्रतिमानपरिवर्तनस्य अस्ति—स्मृतेः स्थाने संज्ञानात्मकक्षमतायाः दिशि, केवलसामान्यज्ञतायाः स्थाने सन्तुलितविशेषज्ञतायाः दिशि, व्यक्तिनिष्ठमूल्याङ्कनस्य स्थाने अधिकवस्तुनिष्ठमूल्याङ्कनस्य दिशि तथा सैद्धान्तिकउत्तराणां स्थाने वास्तविकसमस्यासमाधानस्य दिशि।

२०४७ तमवर्षस्य विकसितभारताय प्रशासनिकप्रतिभायाः चयनमपि विकसितदृष्टिकोणेन भवितव्यम्। औपनिवेशिकयुगस्य प्रशासनिकावश्यकतानां कृते निर्मितं परीक्षादर्शनम् इक्कीसतमे शतके शासनस्य समक्षं विद्यमानानां चुनौतीनां अनुरूपं पुनः परिभाषितुं समयस्य आवश्यकता अस्ति। सिविलसेवापरीक्षायाः सफलतायाः वास्तविकं मापदण्डं केवलं चयनिताभ्यर्थिनां संख्या अथवा परीक्षायाः कठिनता न, अपि तु चयनस्य गुणवत्ता भवेत्।

एतादृशी चयनव्यवस्था विकसितव्या या ज्ञानस्य सह विवेकस्य, स्मृतेः सह विश्लेषणस्य, सामान्यबोधस्य सह विशेषज्ञतायाः तथा अभिव्यक्तेः सह वास्तविकसमस्यासमाधानक्षमतायाः परिचयं कर्तुं शक्नुयात्।

विकसितभारतस्य निर्माणे प्रशासनिकसुधारस्य भूमिका निर्णायिका भविष्यति। प्रशासनिकसुधारस्य आरम्भः तासां प्रतिभानां परिचयेन भवति याः भविष्यस्य भारतस्य नेतृत्वं करिष्यन्ति। अतः सिविलसेवापरीक्षायां वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता तथा योग्यतामूलक-मूल्याङ्कनस्य दिशि निर्णायकपदक्षेपः अधुना समयस्य आवश्यकता अस्ति।

(लेखकः, इलाहाबाद उच्च न्यायालये सेवा एवं प्रशासनिक विधेः प्रकरणानाम् अधिवक्ता ।)

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani