Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नव दिल्ली, 28 अगस्तमासः (हि.स.)।केन्द्रसर्वकारेण देहली-राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रे वायुप्रदूषणस्य नियन्त्रणाय, जीर्णानां वाणिज्यिकवाहनानां स्थाने पर्यावरणानुकूलवाहनानां प्रतिस्थापनाय च ‘परिवर्तन’ योजनायाः कार्यान्वयनं त्वरितं कृतम् अस्ति। सर्वकारस्य लक्ष्यं वर्तते यत् योजनायाः अन्तर्गतं पात्राणि २,३१,९६१ जीर्णानि ट्रक्-वाहनानि बस्-वाहनानि च नवीनैः वाहनैः प्रतिस्थाप्येरन्। सडक्-परिवहन-राजमार्ग-मन्त्रालयेन द्विवर्षे पूर्तव्यस्य लक्ष्यस्य एकवर्षे एव प्राप्तये कार्ययोजना निर्मिता अस्ति। योजनायाः अन्तर्गतं नवीनवाहनानां क्रयणे वाहनस्वामिभ्यः विभिन्नस्तरेषु वित्तीयप्रोत्साहनानि प्रदीयन्ते।
केन्द्रीयसडक्-परिवहन-राजमार्ग-मन्त्रालयस्य सचिवः श्री वी. उमाशङ्करः शुक्रवासरे अत्र परिवहनभवने आयोजितायां पत्रकारवार्तायां अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारेण जूनमासे अनुमोदिता, जुलाईमासे अधिसूचिता च ‘परिवर्तन’ योजना देहली-राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रे द्रुतगत्या क्रियान्विता भवति। सः अवदत् यत् एषा प्रथमा बहुहितधारकसमन्वित-एकीकृता योजना अस्ति, यस्याम् केन्द्रस्य राज्यसर्वकारयोः विभागैः सह वाहननिर्मातारः, विक्रेतारः, बैंकाः तथा तेल-गैस-कम्पन्यश्च एकस्मिन् साझा-अङ्कीय-मञ्चे परस्परं सम्बद्धाः सन्ति।
मन्त्रालयस्य सचिवेन कथितं यत् योजनायाः कार्यान्वयनाय राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रस्य ३७ जनपदेषु जिलाधिकारिणां नेतृत्वे स्थलीय-अभियानं चाल्यते। सर्वकारस्य प्रयासः अस्ति यत् जीर्णान् अधिकप्रदूषणकारकान् वाणिज्यिकवाहनान् शीघ्रं निष्कास्य आगामीषु कतिपयेषु मासेषु वायुगुणवत्तायाम् अस्य प्रभावः दृश्येत।
‘परिवर्तन’ अर्थात् ‘प्रोग्राम फॉर एक्सेलेरेटेड रिन्यूअल एण्ड इन्सेन्टिवाइजेशन ऑफ व्हीकल एसेट्स फॉर रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्ट एयर पॉल्यूशन एण्ड नेटवर्क एमिशंस’ इति योजनायाः कुलव्ययः ९,५८५ कोटिरूप्यकाणि अस्ति। अस्मिन् केन्द्रसर्वकारस्य बजटीयसहायता ५,०४१ कोटिरूप्यकाणि अस्ति। योजनायाः परिधौ ३० एप्रिल् २०२६ पर्यन्तं देहली-राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रस्य ३७ जनपदेषु पञ्जीकृताः बीएस्-४ तथा ततोऽपि प्राचीनाः ट्रक्-वाहनानि बस्-वाहनानि च समाविष्टानि सन्ति।
आधिकारिकाङ्कानुसारं योजनायै पात्रेषु २,३१,९६१ जीर्णवाहनेषु २,००,१२१ ट्रक्-वाहनानि तथा ३१,८४० बस्-वाहनानि सन्ति। एतेषु हरियाणाराज्यस्य १,०६,७२०, देहल्याः ७८,५०३, उत्तरप्रदेशस्य ४०,१७६ तथा राजस्थानस्य ६,५६२ वाहनानि सन्ति। मन्त्रालयस्य अनुसारं देहली-राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रस्य समग्रवाहनसमूहे ट्रक्-बस्-वाहनयोः भागः प्रायः ३.१ प्रतिशतं भवति, किन्तु परिवहनक्षेत्रात् जायमानस्य पीएम् २.५ उत्सर्जनस्य ३६ प्रतिशतादधिकं योगदानं तयोः अस्ति।
सर्वकारेण वाहनस्वामिनां कृते योजनां आकर्षकां कर्तुं एक्स्-शोरूम्-मूल्यस्य प्रायः २५ तः ३० प्रतिशतपर्यन्तं संयुक्तवित्तीयलाभस्य व्यवस्था कृता अस्ति। योजनायां सम्मिलिताः १५ प्रमुखाः वाहननिर्मातृकम्पन्यः एक्स्-शोरूम्-मूल्ये न्यूनातिन्यूनं ८ प्रतिशतस्य प्रत्यक्षछूटं प्रददति। एताः कम्पन्यः समग्रबाजारविक्रयस्य प्रायः ९६ प्रतिशतं भागं प्रतिनिधित्वयन्ति।
तदतिरिक्तं नवीनवाहनाय स्वीकृते ऋणे पञ्चवर्षपर्यन्तं ५ प्रतिशतस्य ब्याजसहायतायाः प्रावधानं कृतम् अस्ति। डीजल् तथा सीएनजी-वाहनानां कृते पञ्चवर्षपर्यन्तं प्रतिमासं १,२०० तः ४,८०० रूप्यकाणि पर्यन्तं ईन्धनवाउचर्-रूपेण प्रदास्यन्ते। विद्युत्वाहनं क्रेतृभ्यः तस्य स्थाने ६४,००० तः २.५६ लक्षरूप्यकाणि पर्यन्तम् एकमुष्ट-अग्रिमवित्तीयलाभः प्रदास्यते।
योजनायाः अन्तर्गतं देहली-राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रस्य चतसृषु राज्येषु नवीनवाहनानां पञ्जीकरणे दशवर्षपर्यन्तं मोटरवाहनकरस्य शतप्रतिशतं परिहारः तथा पञ्जीकरणशुल्कस्य माफी च व्यवस्था कृता अस्ति। जीर्णवाहनं स्क्रैप्-रूपेण निष्कासयति समये एकवर्षात् अधिककालस्य पुरातनाः देयताः अपि माफकर्तुं प्रावधानं कृतम् अस्ति। प्रयुक्तं बीएस्-६ वाहनं क्रेतॄणां लाभार्थिनां कृते अपि दशवर्षपर्यन्तं मोटरवाहनकरे ५० प्रतिशतस्य छूटः, पञ्चवर्षपर्यन्तं ब्याजसहायता तथा ईन्धनवाउचरस्य सुविधा च प्रदास्यते।
नियमानुसारं बीएस्-३ तथा ततोऽपि प्राचीनानि वाहनानि पञ्जीकृतवाहनस्क्रैपिङ्-सुविधायां (आरवीएसएफ) अनिवार्यरूपेण स्क्रैप्-रूपेण निष्कासयितव्यानि भविष्यन्ति। बीएस्-४ वाहनानां गैर्-एनसीएपी्-नगर
ेषु विक्रयणस्य अथवा स्क्रैप्-करणस्य विकल्पः प्रदत्तः अस्ति। देहलीनगरे नवीनलघुवाणिज्यिकवाहनानां कृते केवलं विद्युत्वाहनानाम् अनुमतिः भविष्यति। मध्यम-भारीवाहनेषु बीएस्-६ डीजल्/सीएनजी अथवा विद्युत्वाहनानि क्रेतुं शक्यन्ते। देहलीनगरे नवीनबसानां कृते केवलं सीएनजी अथवा विद्युत्वाहनस्य विकल्पः उपलब्धः भविष्यति।
योजनायै केन्द्रीकृतं वन-स्टॉप् ‘परिवर्तन’ पोर्टल् निर्मितम् अस्ति, येन वाहनस्वामिनः पृथक्-पृथक् विभागानां कार्यालयानां च परिभ्रमणं न कुर्युः। पोर्टलस्य प्रारम्भात् एकमासात् न्यूनसमये एव प्रायः १,४५० वाहनस्वामिनः पञ्जीकरणं कृतवन्तः। ३५ तः अधिकानि जीर्णवाहनानि स्क्रैप्-कृतानि सन्ति, यदा ५० तः अधिकानि जीर्णवाहनानि विक्रीतानि सन्ति तथा नवीनवाहनानां क्रयणस्य पञ्जीकरणस्य च प्रक्रिया प्रारब्धा अस्ति। राजस्थानस्य अल्वर्-नगरे १९ अगस्त्-दिने महेन्द्रसिंहः योजनायाः अन्तर्गतं नवीनवाहनं प्राप्तवान् प्रथमः वाहनस्वामी अभवत्।
सर्वकारेण अक्टूबर्-मासस्य अन्तं यावत् २५,००० पञ्जीकरणानि कर्तुं तात्कालिकं लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति। योजनायाः वित्तीयव्यवस्थां सुगमां कर्तुं केनरा-बैंक् नोडल्-बैङ्क्-रूपेण नियुक्तम् अस्ति। राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रे ३,८०६ शाखाभिः सह ४२ सार्वजनिकाः निजी च बैंकाः तथा गैर-बैंकिङ्ग-वित्तीय-संस्थाः (एनबीएफसी) पोर्टलेन सह सम्बद्धाः सन्ति।
मन्त्रालयस्य अनुसारं योजनायाः कार्यान्वयने आवासन-नगरीयकार्य-मन्त्रालयः, एनसीआर-योजनामण्डलम्, पेट्रोलियम्-प्राकृतिकगैस-मन्त्रालयः, वित्तीयसेवाविभागः, देहली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश तथा राजस्थानसर्वकाराः, वाहननिर्मातारः, विक्रेतारः, बैंकाः तथा तेल-गैस-विपणन-कम्पन्यश्च सम्मिलिताः सन्ति। पत्रकारवार्तायां सोसाइटी ऑफ इण्डियन ऑटोमोबाइल् मैन्युफैक्चरर्स् (सियाम्) इत्यस्य महानिदेशकः श्री राजेशमेननः अपि उपस्थितः आसीत्।
---------------
Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani