नव दिल्ली, 29 अगस्तमासः (हि.स.)।

केन्द्रीयवित्तमन्त्री निर्मलासीतारमणस्य अध्यक्षतायां वस्तुसेवाकरपरिषदः (जीएसटी परिषदः) ५७वीं सभा १२ सितम्बर् दिनाङ्के भविष्यति। एषा सभा प्रायः एकवर्षस्य अनन्तरं आयोज्यमाना अस्ति। नवदेहल्यां आयोज्यमाने अस्मिन् अधिवेशने इनपुट् टैक्स् क्रेडिट् (आईटीसी) सम्बद्धेषु विषयेषु राहतप्रदानस्य नियमपरिवर्तनस्य च विषये विचारः सम्भाव्यते।

परिषदः सचिवालयेन शनिवासरे प्रकाशितायाः आधिकारिकसूचनायाः अनुसारं जीएसटीपरिषदः ५७वीं सभा नवदेहल्यां प्रातः ११ वादने आयोजयितुं निर्धारितास्ति। तदेकदिनपूर्वं ११ सितम्बर् दिनाङ्के अधिकारिणां सभा आयोजयिष्यते।

जीएसटीपरिषदः ५७वीं सभायां तेषां व्यापारिणां कृते जीएसटीपञ्जीकरणस्य प्रक्रियायाः सरलीकरणस्य विषये चर्चा सम्भाव्यते, ये प्रतिमासं २.५ लक्षरूप्यकाणाम् अधिकं ‘करक्रेडिट्’ अग्रे नयन्ति। सम्प्रति देशे प्रायः १.६८ कोटिः व्यवसायाः जीएसटी-अन्तर्गतं पञ्जीकृताः सन्ति।

जीएसटीपरिषदः सभा एकवर्षाधिकस्य अन्तरालस्य अनन्तरं आयोज्यमाना अस्ति। अस्याः पूर्वं जीएसटीपरिषदः ५६वीं सभा २०२५ तमस्य वर्षस्य सितम्बर्-मासस्य ३-४ दिनाङ्कयोः आयोजिता आसीत्। सभायां केन्द्रसर्वकारेण राज्यसर्वकारैः च मालसेवाकरस्य (जीएसटी) दरिषु करस्तरेषु च अनेकानां महत्त्वपूर्णानां परिवर्तनानां निर्णयः कृतः आसीत्।

उल्लेखनीयं यत् २२ सितम्बर् २०२५ दिनाङ्कात् जीएसटी-संरचना द्विस्तरीया (५ प्रतिशतं तथा १८ प्रतिशतं) अभवत्, तथा च अति-विलासवस्तूनां ‘सिन् गुड्स्’ (हानिकारकवस्तूनां) कृते देशे सर्वाधिकं ४० प्रतिशतस्य दरः प्रवर्तते। एतेन २०१७ तमस्य वर्षस्य जुलै-मासस्य १ दिनाङ्कात् प्रवर्तमानानां ५ प्रतिशतं, १२ प्रतिशतं, १८ प्रतिशतं तथा २८ प्रतिशतं इति चतुर्णां करस्तराणां स्थानं गृहीतम्।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani