वेतनात् साक्षात् अपाकर्तिष्यते भरणपोषणराशिः, पत्न्याः अथवा बालकानां बैंकखाते भविष्यति निक्षेपः

भुवनेश्वरम्, ३० अगस्तमासः (हि.स.)। न्यायालयस्य आदेशे सति अपि पत्न्यै अथवा बालकेभ्यः भरणपोषणराशिं न ददतां सरकारीकर्मचारिणां प्रति ओडिशायाः मुख्यमन्त्री मोहनचरणमाझी कठोरं रुखं स्वीकृतवान्। मुख्यमन्त्रिणा निर्देशः प्रदत्तः यत् न्यायालयेन निर्धारितां भरणपोषणस्य अथवा गुजाराभत्तस्य राशिं सम्बन्धितस्य सरकारीकर्मचारिणः वेतनात् साक्षात् अपाकृत्य पत्न्याः अथवा बालकानां बैंकखाते निक्षिपेत्।

राज्यसर्वकारस्य अनुसारं एतादृशानां प्रकरणानां शिकायतयः मुख्यमन्त्रिणः जनसुनवायां नियमितरूपेण सम्मुखम् आगच्छन्ति स्म। प्रत्येकस्य शिकायतिश्रवणे औसतेन द्वौ त्रयः वा एतादृशाः प्रकरणाः सम्मुखम् आगच्छन्ति स्म, येषु सरकारीकर्मचारिणः न्यायालयस्य स्पष्टादेशे सति अपि पत्न्यै अथवा बालकेभ्यः भरणपोषणराशिं अथवा विवाहविच्छेदसम्बद्धं गुजाराभत्तं न ददति स्म।

डीडीओ इत्यस्मै वेतनात् राशेः अपाकरणस्य निर्देशः

मुख्यमन्त्रिणः निर्देशानुसारं राज्यसर्वकारेण अस्मिन् विषये नवीनव्यवस्थायाः कार्यान्वयनाय दिशानिर्देशाः निर्गताः। तदनुसारं न्यायालयात् भरणपोषणस्य अथवा गुजाराभत्तस्य प्रदानस्य आदेशं प्राप्ते सति सम्बन्धितविभागस्य डीडीओ इत्यनेन कर्मचारिणः मासिकवेतनपत्रं सज्जीकुर्वता न्यायालयेन निर्धारितां राशिं वेतनात् अपाकर्तव्या।

तदनन्तरं सा राशिः सम्बन्धितस्य कर्मचारिणः पत्न्याः अथवा बालकानां बैंकखाते साक्षात् विद्युन्माध्यमेन निक्षेपणीया भविष्यति।

न्यायालयस्य आदेशस्य अवहेलना न स्वीकरणीया : मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री मोहनचरणमाझी उक्तवान् यत् सरकारीकर्मचारित्वेन न्यायालयस्य आदेशस्य अवहेलना तथा पत्न्याः बालकानां च प्रति एतादृशी उपेक्षा राज्यसर्वकाराय स्वीकार्या नास्ति।

सः उक्तवान् यत् नवीनव्यवस्थायाः उद्देश्यं न्यायालयीयादेशानां प्रभावी अनुपालनं सुनिश्चितं कर्तुं तथा तासां महिलानां बालकानां च कष्टं न्यूनीकर्तुम् अस्ति, ये न्यायालयस्य आदेशे सति अपि समये भरणपोषणराशिं प्राप्तुं न शक्नुवन्ति स्म।

एचआरएमएस-प्रणाल्या सह संयोजिता भविष्यति व्यवस्था

मुख्यमन्त्रिणा भविष्ये एतादृशाः व्यवस्थाः राज्यसर्वकारस्य एकीकृतया स्वचालितया च एचआरएमएस-प्रणाल्या सह संयोजयितुं निर्देशः अपि प्रदत्तः। अस्याः प्रणाल्याः माध्यमेन न्यायालयेन निर्धारितया भरणपोषणराश्या सम्बद्धानां प्रकरणानां प्रक्रियां अधिकं व्यवस्थितां स्वचालितां च कर्तुं कार्यं भविष्यति।

सर्वकारस्य मतानुसारं अस्याः व्यवस्थायाः माध्यमेन न्यायालयीयादेशानां पालनं सुनिश्चितं भविष्यति तथा सम्बन्धिताभ्यः महिलाभ्यः तेषां बालकेभ्यश्च समये आर्थिकसहायता प्राप्तुं शक्यते। तेन दीर्घकालपर्यन्तं भरणपोषणराशिं प्राप्तुं विभिन्नेषु स्तरेषु पृथक्-पृथक् प्रयासं कर्तुं यत् कष्टं भवति, तस्मात् अपि ताभ्यः राहतिः प्राप्तुं अपेक्षा अस्ति।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani