एमएमडीआर-संशोधनविधेयक-२०२६ विषये नवीनपटनायकस्य पत्रस्य धर्मेन्द्रप्रधानः प्रत्युत्तरं दत्तवान्

भुवनेश्वरम्, ३० अगस्तमासः (हि.स.)। खनिजानां तथा खनिजविकासस्य विनियमनस्य संशोधनाधिनियमः, २०२६ (एमडीएमआर-संशोधन-अधिनियमः, २०२६) इत्यस्य विषये ओडिशायां राजनैतिकः विवादः तीव्रतरः अभवत्। सम्बलपुरस्य सांसदः पूर्वकेन्द्रीयमन्त्री च धर्मेन्द्रप्रधानः विधानसभायां विपक्षनेता तथा बीजूजनतादलस्य (बीजेडी) अध्यक्षः नवीनपटनायकः ओडिशायाः सांसदान् प्रति लिखितस्य पत्रस्य प्रत्युत्तरं दत्त्वा संशोधनकानूनस्य दृढतया समर्थनं कृतवान्।

धर्मेन्द्रप्रधानः उक्तवान् यत् लोकतन्त्रे राजनैतिकविमर्शः स्वाभाविकी प्रक्रिया अस्ति, किन्तु तथ्यं गोपायित्वा मिथ्याभयस्य वातावरणं निर्माय ओडिशायाः जनतां भ्रमितुं न स्वीकरणीयम्। सः उक्तवान् यत् संसदः ओडिशायाः स्वररूपेण सांसदानां प्राथमिकं दायित्वं राष्ट्रियविकासस्य सह राज्यस्य व्यापकानां आर्थिकानां संरचनात्मकानां च हितानां संरक्षणम् अस्ति।

सः एमडीएमआर-संशोधन-अधिनियमं, २०२६ ऐतिहासिकं पदक्षेपं वर्णयित्वा उक्तवान् यत् अयं आर्थिकविकासं आधारभूतसंरचनायाः विकासं च प्रोत्साहयितुं, राज्यस्य राजस्वस्य संरक्षणं कर्तुं तथा स्थानीयोद्योगान् सामान्यनागरिकान् च महङ्गतायाः प्रभावात् रक्षितुं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति।

राज्यस्य प्रायः ९० प्रतिशतं खननराजस्वं सुरक्षितं भविष्यति

नवीनपटनायकस्य ताम् आशङ्कां निराकुर्वन् यत् नवीनकानूनेन ओडिशा स्वस्य राजस्वांशात् वञ्चितं भवितुम् अर्हति, प्रधानः उक्तवान् यत् खननक्षेत्रात् प्राप्तस्य कुलराजस्वस्य प्रायः ९० प्रतिशतं प्रत्यक्षतया राज्यस्य कोषे गमिष्यति।

सः उक्तवान् यत् ओडिशा स्वस्य नीलामी-प्रिमियमस्य ११० प्रतिशतं, रॉयल्टीराशेः १५ प्रतिशतं तथा जिला-खनिज-फाउण्डेशनस्य अन्तर्गतं प्राप्तव्यां सम्पूर्णां राशिं पूर्ववत् प्राप्स्यति। प्रधानस्य दावानुसारं नवीनाः प्रावधानाः राज्यस्य वित्तीयहितानां संरक्षणं कुर्वन्तः खननक्षेत्रे आर्थिकगतिविधीनां प्रोत्साहनं करिष्यन्ति।

२०१५ तमस्य वर्षस्य सुधारानन्तरं खननराजस्वं दशगुणं वर्धितम् : प्रधानः

धर्मेन्द्रप्रधानः विगतदशके ओडिशायाः खननराजस्वे अभवत् वृद्धिम् अपि उल्लिखितवान्। सः आरोपितवान् यत् २०१४ तमस्य वर्षात् पूर्वं खननपट्टानां वितरणं पारदर्शिरूपेण न भवति स्म, यस्य परिणामस्वरूपं राज्यस्य वार्षिकं खननराजस्वं प्रायः ५,००० कोटिरूप्यकेषु सीमितम् आसीत्।

प्रधानस्य अनुसारं २०१५ तमे वर्षे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे केन्द्रसर्वकारेण कृतानां एमडीएमआर-सुधाराणाम् अनन्तरं पारदर्शिनी ई-नीलामीव्यवस्था प्रवर्तिता तथा रॉयल्टीदरः १० प्रतिशततः १५ प्रतिशतं यावत् वर्धितः। तेन उक्तं यत् एतेषां सुधाराणां परिणामस्वरूपं ओडिशायाः वार्षिकं खननराजस्वं प्रायः दशगुणं वर्धित्वा ५०,००० कोटिरूप्यकाणि यावत् प्राप्तम्।

अनियन्त्रितकरैः उद्योगेषु जायमानस्य दबावस्य उल्लेखः

खनिजयुक्तभूमिषु अनियन्त्रितानां मनमानानां च शुल्कानां आरोपणस्य विषये प्रधानः उक्तवान् यत् तेन केन्द्रुझर, सुन्दरगढ, झारसुगुडा, अङ्गुल तथा जाजपुर इत्यादिषु औद्योगिकजनपदेषु खनन-औद्योगिकगतिविधिषु प्रतिकूलः प्रभावः भवितुं शक्नोति।

सः उक्तवान् यत् एतादृशैः अतिरिक्तशुल्कैः खननस्य विनिर्माण-एककानां च व्ययः वर्धेत, येन लक्षशः युवानां रोजगारस्य संकटं सम्भवेत्। प्रधानः अपि उक्तवान् यत् खनिजानां मूल्यवृद्धेः प्रभावः इस्पात, सीमेण्ट, विद्युत् तथा कोयला इत्यादिषु क्षेत्रेषु भवेत् तथा अन्ततः तस्य भारः सामान्य-मध्यमवर्गीयपरिवाराणां उपरि पतितुं शक्नोति।

तेन उक्तं यत् तेन गृह-निर्माणस्य व्ययः, विद्युद्दरः तथा आवश्यकवस्तूनां मूल्यं वर्धितुं शक्नोति। संशोधितस्य कानूनस्य ९-डी-धारया एतादृशेषु अनियन्त्रितेषु करेṣu निर्धारितसीमा निश्चितीकृता अस्ति, येन एतादृशाः जोखिमाः दूरीकृताः सन्ति।

डीएमएफ-अन्तर्गतं ओडिशायै ३७,००० कोटिरूप्यकेभ्यः अधिकं प्राप्तम्

प्रधानः जिला-खनिज-फाउण्डेशन (डीएमएफ) इत्यस्य माध्यमेन ओडिशायाः खननप्रभावितक्षेत्राणां विकासाय उपलब्धीकृतायाः राशेः अपि उल्लेखं कृतवान्। सः उक्तवान् यत् २०१५ तमस्य वर्षात् अद्यावधि डीएमएफ-माध्यमेन ओडिशायै खननक्षेत्राणां विकासाय ३७,००० कोटिरूप्यकेभ्यः अधिकं प्राप्तम् अस्ति।

अस्याः राशेः उपयोगः पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा ग्रामीण-आधारभूतसंरचनायाः क्षेत्रेषु करणीयः अस्ति। तथापि प्रधानः पूर्ववर्तिन्याः बीजेडी-सर्वकारस्य कार्यकाले डीएमएफ-राशेः उपयोगं प्रति सीएजी-प्रतिवेदनस्य उल्लेखं कुर्वन् गम्भीरान् प्रश्नान् उत्थापितवान्।

सः आरोपितवान् यत् खननेन अप्रभावितेषु ९७६ ग्रामेषु ९८३ कोटिरूप्यकाणि व्ययितानि, यदा तु प्रत्यक्षतया प्रभावितेषु ५८४ ग्रामेषु कस्यापि परियोजनायै धनं न दत्तम्। सः एतदपि दावितवान् यत् ग्रामसभायाः अनुमतिं विना १,७३० परियोजनाः कार्यान्विताः।

ओआरआईएसईडी-अधिनियमं प्रति अपि पूर्वबीजेडी-सर्वकारं लक्ष्यीकृतवान्

धर्मेन्द्रप्रधानः ओडिशा रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेण्ट (ओआरआईएसईडी) अधिनियमः, २००४ इत्यस्य विषये अपि पूर्वबीजेडी-सर्वकारं प्रति प्रश्नान् उत्थापितवान्।

सः उक्तवान् यत् २००५ तमे वर्षे उच्चन्यायालयेन ओआरआईएसईडी-अधिनियमः निरस्तीकृतः। तदनन्तरं कानूने विद्यमानाः विधिकाः न्यूनताः दूरीकर्तुं विधानसभायां आवश्यकसंशोधनं प्रस्तुतं कर्तुं स्थाने तत्कालीनसर्वकारेण १८ वर्षाणि यावत् सर्वोच्चन्यायालये प्रकरणं चालितम्।

प्रधानः प्रश्नं कृतवान् यत् यदा कानूने विधिकाः न्यूनताः आसन्, तर्हि तासां निवारणाय विधानसभायां संशोधनं किमर्थं न प्रस्तुतम्?

राज्यस्य युवानां च हिताय सांसदैः विधेयकस्य समर्थनम्

धर्मेन्द्रप्रधानः उक्तवान् यत् ओडिशायाः सांसदैः राज्यस्य व्यापकहितं, औद्योगिकविकासं तथा युवानां रोजगारस्य संरक्षणं दृष्ट्वा संसदः मध्ये एमडीएमआर-संशोधनविधेयकस्य, २०२६ समर्थनं कृतम्।

सः नवीनपटनायकं प्रति आह्वानं कृतवान् यत् सः दलगत-राजनीतेः उपरि उत्थाय अस्य कानूनस्य समर्थनं करोतु। प्रधानस्य अनुसारं अयं कानूनः ओडिशायाः आर्थिकविकासे, औद्योगिकसमृद्धौ तथा युवभ्यः दीर्घकालीनरोजगारावसराणां सुनिश्चितकरणे महत्त्वपूर्णः सिद्धः भविष्यति।

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani