मोदीसर्वकारस्य ‘समुद्रमन्थन’योजनायाः विषये काङ्ग्रेसदलस्य प्रश्नः, शक्तिसिंहगोहीलः अवदत्—सार्वजनिकधनेन निजीनिर्माण्यै लाभः किमर्थं दीयते?
नवदिल्ली, ३१ अगस्तमासः (हि.स.)। काङ्ग्रेसदलेन केन्द्रसर्वकारस्य ‘समुद्रमन्थन’योजनायाः विषये प्रश्नान् उत्थाप्य तस्याः योजनायाः निरस्तीकरणस्य याचना कृता। दलेन आरोपः कृतः यत् योजनायाः अन्तर्गतं सर्वकारः निजीनिर्माणिनां तैल-प्राकृतिकवाय्वोः अन्वेषणसम्
नई दिल्ली में रविवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल।


नवदिल्ली, ३१ अगस्तमासः (हि.स.)। काङ्ग्रेसदलेन केन्द्रसर्वकारस्य ‘समुद्रमन्थन’योजनायाः विषये प्रश्नान् उत्थाप्य तस्याः योजनायाः निरस्तीकरणस्य याचना कृता। दलेन आरोपः कृतः यत् योजनायाः अन्तर्गतं सर्वकारः निजीनिर्माणिनां तैल-प्राकृतिकवाय्वोः अन्वेषणसम्बद्धं समस्यां सार्वजनिकनिधेः माध्यमेन न्यूनीकर्तुं गच्छति, यदा तु देशस्य सार्वजनिकक्षेत्रस्य प्रमुखायाः ऊर्जानिर्माण्याः ओएनजीसी इत्यस्याः अस्मिन् क्षेत्रे दशकपर्यन्तस्य अनुभवः अस्ति। काङ्ग्रेसदलेन योजनायै प्रस्तावितां ८४,०८४ कोटिरूप्यकाणां राशिं ओएनजीसी इत्यस्मै दत्त्वा तस्य माध्यमेन अन्वेषणस्य रोजगारस्य च वर्धनस्य याचना कृता।

काङ्ग्रेसदलस्य प्रवक्ता शक्तिसिंहगोहीलः सोमवासरे अत्र काङ्ग्रेसमुख्यालये पत्रकारवार्तायां उक्तवान् यत् केन्द्रसर्वकारेण अधुना एव ‘समुद्र-मन्थन’योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। योजनायाः प्रथमचरणाय ८४,०८४ कोटिरूप्यकाणां विशालः व्ययः प्रस्तावितः अस्ति तथा च सर्वकारः गम्भीरसमुद्रे तैल-प्राकृतिकवाय्वोः अन्वेषणसम्बद्धव्ययस्य ५० प्रतिशतपर्यन्तं भारं वहिष्यति।

गोहीलः कथनम् अकरोत् यत् योजनया अदाणीसमूहेन सम्बद्धायाः अदाणी वेलस्पन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड् इति निर्माण्याः अपि लाभः भविष्यति। अदाणीसमूहस्य अस्यां निर्माण्यां ६५ प्रतिशतं भागित्वम् अस्ति, शेषं ३५ प्रतिशतं भागित्वं वेलस्पनसमूहस्य समीपे अस्ति। तेन आरोपः कृतः यत् सर्वकारस्य वित्तीयसहायतया सा निर्माणी गम्भीरसमुद्रे कूपखननं, द्वि-आयामीय-त्रि-आयामीय-भूकम्पीयसर्वेक्षणं, विद्यमानानां भूवैज्ञानिक-दत्तांशानां पुनःप्रसंस्करणं तथा अपतटीयमूलभूतसंरचनासम्बद्धानि कार्याणि च कर्तुं समर्था भविष्यति।

तेन उक्तं यत् सर्वकारेण योजनायाः उद्देश्यं तैल-प्राकृतिकवाय्वोः अन्वेषणे समस्यायाः न्यूनीकरणं तथा निजीनिवेशस्य प्रोत्साहनं च इति उक्तम्। अस्य समस्यायाः न्यूनीकरणाय निजीनिर्माणिनां कृते सार्वजनिकधनस्य उपयोगं किमर्थं क्रियते? देशे स्वदेशीयतैल-प्राकृतिक-वाय्वोः उत्पादनस्य वर्धनम् आवश्यकम् अस्ति, किन्तु एतदर्थम् ओएनजीसी इत्यादृश्याः सार्वजनिकक्षेत्रस्य निर्माण्याः प्राथमिकभूमिका भवितव्या।

तेन उक्तं यत् गम्भीरसमुद्रे एकस्य तैलकूपस्य अन्वेषणे प्रतिशतं १,१०० कोटिरूप्यकेभ्यः अधिकं व्ययं भवितुं शक्नोति। तस्य मते सर्वकारेण व्ययस्य ५० प्रतिशतपर्यन्तं भारः वह्यमानः चेत् निजीनिर्माणिनां कृते अन्वेषणस्य वित्तीयसमस्या पर्याप्तरूपेण न्यूनः भविष्यति। यदि अन्वेषणं सफलं भवति, तर्हि तस्मात् प्राप्तलाभस्य महदंशः सम्बन्धितायै निजीनिर्माण्यै प्राप्स्यते, यदा तु समस्यायाः कश्चन भागः करदातृणां धनस्य माध्यमेन वह्यते।

गोहीलः उक्तवान् यत् एडब्ल्यूईएल इत्यस्यै मुम्बई-अपतटीय-बेसिने, तापी-दमन-क्षेत्रे तथा कच्छक्षेत्रे च विभिन्नेषु खण्डेषु अन्वेषणाधिकाराः प्राप्ताः सन्ति। तेन उक्तं यत् निर्माणी अग्रिमेषु मासेषु विशालस्तरेण तैल-प्राकृतिकवाय्वोः अन्वेषणस्य आरम्भाय सज्जता कुर्वती अस्ति। काङ्ग्रेसदलेन एतेषां कथनानाम् आधारेण सर्वकारात् योजनायाः संरचनायाः तथा च तया लाभान्वितानां निर्माणिनां विषये अधिकस्पष्टतायाः याचना कृता।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan