काठमांडूः, 05 अगस्तमासः (हि.स.)।

नेपालसर्वकारेण सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां त्यागपत्रप्रदानाय प्रणोदःकृत इति विषये त्रिभिः अन्ताराष्ट्रियमानवाधिकारसंस्थाभिः प्रकाशितं संयुक्तवक्तव्यं पूर्णतया काल्पनिकम् निराधारं च इति घोषितम्।

प्रतिनिधिसभायाः विधि, न्याय तथा संसदीयसमितेः उपवेशने उत्थापितानां प्रश्नानां उत्तरं ददता बुधवासरे विधिमन्त्री सोबितागौतम उक्तवती यत् एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स (आईसीजे) तथा ह्यूमन राइट्स वॉच इत्येतासां संस्थानां संयुक्तवक्तव्ये आरोपितानाम् आरोपाणां कश्चिदपि आधारः नास्ति। एताभिः त्रिभिः संस्थाभिः संयुक्तवक्तव्ये उक्तं यत् नेपालस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य त्रयः न्यायाधीशाः त्यागपत्रप्रदानाय दबावम् अनुभवन्ति तथा त्यागपत्रं न दास्यन्ति चेत् तेषां विरुद्धं महाभियोगः प्रस्तूयते इति चेतावनी प्रदत्ता।

सहैव वक्तव्ये एतदपि उक्तं यत् वरिष्ठतायाः उपेक्षां कृत्वा प्रधानन्यायाधीशस्य नियुक्तिः कृता। संवैधानिकपरिषद्सम्बद्धम् अध्यादेशः समुचितः नासीत् तथा प्रधानन्यायाधीशस्य विरुद्धं प्रस्तुतायाः शिकायतायाः विषये संसदीयश्रवणसमितौ सार्थका चर्चा न अभवत्।

एतेषाम् आरोपाणां विषये प्रतिक्रिया व्यक्तयन्ती मन्त्रिणी गौतम उक्तवती, “एतत् पूर्णतया काल्पनिकम् अस्ति।” तया उक्तं यत् एषः विषयः नेपालस्य सार्वभौमत्वे हस्तक्षेपस्य प्रयासः अस्ति तथा अस्मिन् विषये कस्यापि प्रकारस्य समझौतस्य प्रश्नः एव नास्ति। मन्त्रिणी गौतम एतदपि आरोपितवती यत् अस्मिन् वक्तव्ये राजनैतिकपूर्वाग्रहस्य स्पष्टः प्रभावः दृश्यते। तया उक्तं, “अस्मिन् राजनैतिकगन्धः दृश्यते।”

संयुक्तवक्तव्ये सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां सपनाप्रधानमल्ल, हरिफुयाल तथा कुमाररेग्मी इत्येषां नामानि उल्लिख्य एषः दावा कृतः यत् तेषां त्यागपत्रप्रदानाय दबावः कृतः तथा अन्यथा महाभियोगस्य चेतावनी प्रदत्ता।

विधिमन्त्री अवदत् यत् एतेषां गम्भीरारोपाणां समर्थनार्थं सम्बन्धिताभिः संस्थाभिः ठोसाधाराः प्रमाणानि च सार्वजनिकानि करणीयानि। तया स्पष्टं कृतं यत् संसदि कस्यापि विषयस्य विषये प्रश्नाः उत्थापयितुं शक्यन्ते, किन्तु विना किमपि प्रमाणं बाह्यसंस्थाभिः नेपालस्य आन्तरिकविषयेषु अनावश्यकटिप्पणीकरणम् उचितं नास्ति।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani