Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
नवदिल्ली, ०६ अगस्तमासः (हि.स.)। केन्द्रीयसर्वकारेण २३,७३१ कोटि-रूप्यकाणां समग्रव्ययेन राष्ट्रीया ‘गोबरधन’ नाम्नी चक्रीय-जैवऊर्जा-योजना अनुमोदिता। एषा योजना देशे गृहसम्पीडित-बायोगैस-उत्पादने प्रायः दशगुणवृद्धिं साधयितुं तथा भारतस्य ऊर्जासुरक्षां सुदृढां कर्तुं सहायकाऽस्ति। अस्याः योजनायाः उद्देश्यं देशे प्रचुरमात्रायां उपलब्धान् कृष्यवशेषान्, गोमयं, प्रेस-मड्, नगरपालिकानां जैविक-अपशिष्टं तथा अन्यान् जैवद्रव्यसंसाधनानि स्वच्छेन्धन-रूपे, जैविक-उर्वररूपे, ग्रामीणायवर्धनरूपे तथा राष्ट्रीयार्थिकमूल्यरूपे परिवर्तयितुम् अस्ति।
प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्नेन केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन अद्य गोबरधन-योजना अनुमोदिता। एषा योजना वित्तवर्षात् २०२६–२७ आरभ्य २०३५–३६ पर्यन्तम् प्रवर्तिष्यते तथा सम्पीडित-बायोगैस इति भारतस्य भाविनः ऊर्जामिश्रणस्य प्रमुखस्तम्भरूपेण प्रतिष्ठापयिष्यति।
केन्द्रीयमन्त्री अश्विनीवैष्णवः गुरुवासरे राष्ट्रीय-माध्यम-केन्द्रे आयोजितायां पत्रकारसम्मेलने अस्याः योजनायाः विषये सूचनाम् अयच्छत्। तेन उक्तं यत् गोबरधन-योजनायाः प्रभावेण भारतस्य स्वच्छऊर्जा-अर्थव्यवस्थायाः नूतना गतिः भविष्यति। अस्याः योजनायाः माध्यमेन देशीय-सीबीजी-उत्पादने प्रायः दशगुणवृद्धेः लक्ष्यं निर्धारितम् अस्ति, येन आयातित-जीवाश्मेन्धनेषु निर्भरता न्यूनीभविष्यति तथा ऊर्जाक्षेत्रे आत्मनिर्भरता सुदृढा भविष्यति।
तेन अपि उक्तं यत् स्थिरमूल्यनिर्धारणम्, पूञ्जीसहायता तथा ऋणप्रतिभूतिः इत्यादिनी प्रावधानानि निजी-निवेशकानां, सूक्ष्म-लघु-मध्यमोद्यमानां, सहकारि-समितीनां तथा ग्रामीणोद्यमिनां सहभागितां वर्धयिष्यन्ति। कृष्यवशेषाणां, गोमयस्य तथा जैविक-अपशिष्टस्य वैज्ञानिक-उपयोगेन अपशिष्टप्रबन्धनं अधिकं प्रभावी भविष्यति, कृषकाणां कृते नूतनाः आयस्रोतसः विकसिताः भविष्यन्ति, जैविकखादोत्पादनं वर्धिष्यते, हरितगृह-वायुनिष्कासनं च न्यूनीभविष्यति। सहैव एकीकृत-राष्ट्रीय-रूपरेखया परियोजनानां क्रियान्वयनं अधिकद्रुतगत्या सम्पन्नं भविष्यति।
Hindusthan Samachar / Divya Ranjan