– नवदिल्ली इत्यत्र आयोजिते सप्तमे अन्ताराष्ट्रिये नवीकरणीय-ऊर्जा-सम्मेलने मध्यप्रदेशस्य हरित-ऊर्जा-आदर्शस्य प्रस्तुतीकरणम्

भोपालम्, ०६ अगस्तमासः (हि.स.)। मध्यप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री डा. मोहनयादवः अवदत् यत् मध्यप्रदेशः वर्ष २०३० पर्यन्तं देशस्य ५०० गीगावाट् गैर-जीवाश्म-ऊर्जाक्षमतायाः राष्ट्रीयलक्ष्यस्य सिद्ध्यर्थं पूर्णप्रतिबद्धतया कार्यं करोति। तेन उक्तं यत् राज्यं नवीकरणीयऊर्जा, ऊर्जा-सञ्चयनम् तथा हरितौद्योगिक-विकासक्षेत्रेषु द्रुतगत्या प्रगतिं करोति। अद्य मध्यप्रदेशः अस्मिन् क्षेत्रे देशस्य अग्रण्येषु राज्येषु स्वकीयं विशिष्टं परिचयं स्थापितवान् अस्ति।

मुख्यमन्त्री डा. मोहनयादवः गुरुवासरे नवदिल्ली इत्यत्र आयोजितं सप्तमम् अन्ताराष्ट्रियं नवीकरणीयऊर्जासम्मेलनम् सम्बोधयन् एतानि अभाषत। सम्मेलने सहभागितार्थं सः विमानस्थानकात् दिल्ली-मेट्रो-रेललविभागस्य एयरपोर्ट-एक्स्प्रेसमार्गेण शिवाजी-स्टेडियम-पर्यन्तं यात्रां कृत्वा स्वच्छ-पर्यावरणानुकूल-सार्वजनिकपरिवहनस्य प्रोत्साहनस्य सन्देशं दत्तवान्। दिल्ली-मेट्रो स्वसञ्चालने बहुलतया सौर-ऊर्जायाः उपयोगं करोति; अतः हरित-ऊर्जां प्रति स्वप्रतिबद्धतायाः प्रतीकरूपेण तेन मेट्रोयानस्य उपयोगः कृतः।

मध्यप्रदेशस्य ऊर्जाक्षेत्रस्य उपलब्धीनां प्रस्तुतीकरणम्

नवदिल्ली इत्यत्र आयोजिते अन्ताराष्ट्रिय-ऊर्जासम्मेलने तथा प्रदर्शिनी-२०२६ मध्ये मध्यप्रदेशेन स्वच्छ-नवीकरणीय-ऊर्जाक्षेत्रे स्वीयाः उपलब्धयः तथा भाविकार्ययोजना प्रभावकरूपेण प्रस्तुताः। उद्घाटनसत्रे केन्द्रीय-नवीन-नवीकरणीयऊर्जामन्त्री प्रह्लादजोशी, केन्द्रीय-भारी-उद्योगमन्त्री एच. डी. कुमारस्वामी, भूटानदेशस्य ऊर्जा-प्राकृतिकसंसाधनमन्त्री एच. ई. ल्योनपो जेमत्शेरिङः, श्रीलङ्कादेशस्य ऊर्जामन्त्री अनुरा करुणाथिलकः, मध्यप्रदेशस्य अपरमुख्यसचिवः मनुः श्रीवास्तवः, अन्ये च देश-विदेशेभ्यः ऊर्जाविशेषज्ञाः, नीति-निर्मातारः तथा उद्योगप्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्।

मुख्यमन्त्री पुनरुक्तवान् यत् मध्यप्रदेशः २०३० पर्यन्तं ५०० गीगावाट् गैर-जीवाश्म-ऊर्जाक्षमतायाः राष्ट्रीयलक्ष्य-सिद्ध्यर्थं पूर्णप्रतिबद्धः अस्ति। निवेशानुकूल-नीतयः, सुदृढाधारभूत-संरचना तथा पर्याप्त-प्राकृतिक-संसाधनानाम् उपलब्धता मध्यप्रदेशं देशस्य प्रमुखं हरित-ऊर्जाकेन्द्रम् इति रूपेण शीघ्रं प्रतिष्ठापयन्ति। सम्मेलने ऊर्जासुरक्षा, हरितप्रौद्योगिकी, नवोन्मेषः, निवेशः तथा अन्ताराष्ट्रिय-सहयोगस्य संवर्धनाय विशेषं बलं दत्तम्।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् गतद्वादशवर्षेषु मध्यप्रदेशस्य नवीकरणीय-ऊर्जाक्षमता ४३८ मेगावाट् इत्यस्मात् वर्धित्वा ११,००० मेगावाट् अभवत्, यत् प्रायः पञ्चविंशति-गुणवृद्धिः अस्ति। गतद्विवर्षयोः राज्यसर्वकारेण नवीकरणीयऊर्जा, पम्प्ड् हाइड्रो ऊर्जासञ्चयनम् तथा बायोमास-नीतयः प्रवर्तिताः, येन निवेशः तथा नवोन्मेषः नूतनां दिशां प्राप्तवन्तौ।

तेन उक्तं यत् ७५० मेगावाट्-क्षमतायुक्ता रीवा अल्ट्रा मेगा सौरपरियोजना देशे प्रथमवारं सौर-ऊर्जायाः शुल्कं कोयलाधारितविद्युत् अपेक्षया न्यूनं स्थापितवती। अस्यै परियोजनायै वर्ल्ड बैङ्क ग्रुप प्रेसिडेन्ट्स अवार्ड फॉर एक्सीलेन्स इति सम्मानं प्राप्तम्, अस्याः अध्ययनं च हार्वर्ड् विश्वविद्यालये पाठ्यरूपेण क्रियते। तथा १५०० मेगावाट्-क्षमतायुक्तायां आगर-शाजापुर-नीमच-सौरपरियोजनायाम् २.१४ रुप्यकं प्रति यूनिट् इति न्यूनतम-सौरशुल्कस्य अभिलेखः स्थापितः, यस्मात् भारतीय-रेलवेला अष्टसु राज्येषु हरितऊर्जा प्रदीयते।

मुख्यमन्त्री अवदत् यत् २७८ मेगावाट्-क्षमतायुक्ता देशस्य बृहत्तमा फ्लोटिङ्ग-सोलर-परियोजना २५ डिसेम्बर २०२५ दिनाङ्के प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उद्घाटिता। ‘सूर्यमित्र-कृषिफीडर-योजना’ इत्यस्याः अन्तर्गतं प्रायः १४,९०० मेगावाट्-क्षमतायाः प्रस्तावाः प्राप्ताः, येषु कृषकाणां तथा सूक्ष्म-लघु-मध्यमोद्योगानां उल्लेखनीया सहभागिता अभवत्।

ऊर्जासुरक्षायाः तथा ग्रिड्-स्थैर्यस्य सुदृढीकरणाय राज्ये बैटरी-ऊर्जासञ्चयन-परियोजनाः द्रुतगत्या विकसिताः भवन्ति। मुरैना-जनपदे ४४० मेगावाट् सौरऊर्जा तथा ८८० मेगावाट्-होरा बैटरी-ऊर्जासञ्चयनयुक्ता परियोजना राज्यस्य प्रथमपरियोजना अस्ति, यस्यां प्रतिस्पर्धात्मकदरे विद्युत्क्रय-अनुबन्धाः सम्पन्नाः। चतुर्होरा-षट्होरा-चतुर्विंशति-होरा-सौरसञ्चयनपरियोजनाः अपि प्रगतिपथे सन्ति।

तेन उक्तं यत् रूफटॉपसोलरयोजनायाः अन्तर्गतं १३०० शासकीयभवनेषु ४८ मेगावाट् क्षमता विकसिता भवति। प्रधानमन्त्री सूर्यगृह-निःशुल्कविद्युत्-योजनायाः अन्तर्गतं राज्यस्य प्रायः १.५ लक्षगृहेषु ५६६ मेगावाट्-क्षमतायुक्ताः रूफटॉप-सौरसंयन्त्राणि स्थापितानि सन्ति। वर्ल्डइकोनॉमिकफोरम्, दावोस इत्येतैः सह अन्ताराष्ट्रियमञ्चेषु मध्य-प्रदेशस्य निवेशानुकूलनीतयः, हरितऊर्जा-सामर्थ्यम् तथा औद्योगिक-क्षमताः प्रभावकरूपेण प्रस्तुताः। तेन विश्वासः व्यक्तः यत् अग्रिमेषु वर्षेषु मध्यप्रदेशः स्वच्छऊर्जा, ऊर्जासुरक्षा तथा सततविकासक्षेत्रे देशस्य प्रमुखकेन्द्रं भविष्यति।

प्रस्तुतीकरणस्य प्रमुखबिन्दवः

• ४-होरा बैटरी-ऊर्जासञ्चयनम् - सौर-ऊर्जां सञ्चित्य सायंकालीन-उच्चमाङ्गल्यकाले विद्युत्पूर्तिं सुनिश्चितं करोति तथा ग्रिडस्य विश्वसनीयतां वर्धयति।• ६-होरा बैटरी-ऊर्जासञ्चयनम् - दीर्घकालीनविद्युत्पूर्त्या नवीकरणीय-ऊर्जायाः सम्यक् समन्वयं, मागप्रबन्धनं तथा ग्रिडस्थैर्यं सुदृढं करोति।• २४-होरा नवीकरणीयऊर्जा-सञ्चयन-परियोजनाः - सौरऊर्जा-दीर्घकालीन-सञ्चयनयोः संयोजनेन अहोरात्रं स्वच्छविश्वसनीयविद्युत्पूर्तिः सम्भवति।• एनआरईडी इत्यस्य भूमिका - नवीकरणीयऊर्जानीतिनिर्माणे, निवेशप्रोत्साहने, परियोजनाविकासे तथा ऊर्जासंक्रमणकार्यक्रमेषु प्रमुखविभाग-रूपेण कार्यं करोति।• आरयूएमएसएल इत्यस्य भूमिका - रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड्, मध्यप्रदेश-ऊर्जाविकासनिगमः तथा एसईसीआई इत्येतयोः संयुक्तोपक्रमरूपेण बृहदाकार-सौर, फ्लोटिङ्ग्-सोलर, हाइब्रिड्-नवीकरणीयऊर्जा तथा बैटरी-ऊर्जा-सञ्चयनपरियोजनानां विकासस्य नोडल-संस्थारूपेण कार्यं करोति। एताभिः परियोजनाभिः मध्यप्रदेशः ऊर्जासञ्चयने तथा अहोरात्र-नवीकरणीयऊर्जापूर्तौ देशस्य अग्रणी-राज्यरूपेण प्रतिष्ठितः भवति।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan