नवदिल्ली, ०७ अगस्तमासः (हि.स.)। विदेश-मन्त्रालयेन विदेशी-अंशदान-विनियमन-अधिनियमस्य संशोधन-विधेयकं भारतस्य आन्तरिक-विधायिक-विषयः इति कथितम् तथा उक्तं यत् अस्मिन् विषये निर्णयः देशस्य संसद् एव करोति। मन्त्रालयस्य एतत् कथनम् अमेरिकी-सांसदै: सह अन्ताराष्ट्रिय-स्तरे एफसीआरए-विषये व्यक्तस्य विरोधस्य प्रतिक्रियारूपेण आगतः। मन्त्रालयस्य कथनम् अस्ति यत् अमेरिकासहितेषु अन्येषु देशेषु अपि एतादृशाः विधयः विद्यमानाः सन्ति।

विदेश-मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर-जायसवालः पत्रकार-वार्तायां विधेयक-विषये एकस्य अमेरिकी-सांसदस्य टिप्पणीं प्रति उक्तवान् यत्, “वयं एफसीआरए-विषये कृताः टिप्पण्यः दृष्टवन्तः। भारतसम्बद्धाः विधायिक-विषयाः अस्माकम् आन्तरिक-विषयाः सन्ति, येषां निर्णयः देशस्य संसद् करोति। अहं एतदपि वक्तुम् इच्छामि यत् संयुक्त-राज्य-अमेरिकया सह बहवः देशाः सन्ति, ये विदेशीय-निधीनां प्रवाहं नियन्त्रयन्ति।”

उल्लेखनीयं यत् अमेरिकी-काङ्ग्रेस-सदस्यः रिले-मूरः एव एकस्मिन् सन्देशे भारतस्य प्रस्तावितस्य विदेशी-अंशदान-विनियमन-संशोधन-विधेयकस्य, २०२६ इत्यस्य आलोचनां कृतवान्।

Hindusthan Samachar / Divya Ranjan