नवदिल्ली, 09 अगस्तमासः (हि.स.)।

भारतीयजनतापक्षस्य देहलीप्रदेशेन नियन्त्रकमहालेखापरीक्षकस्य कैग इत्यस्य अद्यतनप्रतिवेदनस्य उल्लेखं कुर्वता पूर्वतनस्य केजरीवालशासनस्य समये वस्तुसेवाकरस्य विद्युत्सहायताधनस्य च वितरणे व्यापकवित्तीयानियमिततां प्रति गम्भीराः आरोपाः कृताः।

भारतीयजनतापक्षस्य वरिष्ठनेता देहलीसर्वकारस्य मन्त्री प्रवेशवर्मा रविवासरे अत्र आयोजिते संवाददातृसम्मेलने आमआदमीपक्षस्य उपरि आरोपं कुर्वन् उक्तवान् यत् वयं सर्वे जानीमः यत् केजरीवालशासनकाले कार्याणां समुचिता लेखा न भवति स्म। अस्माकं सर्वकारस्य गठनानन्तरं सार्धैकवर्षस्य अन्तरे चतुर्विंशतिः प्रतिवेदनानि प्राप्तानि सन्ति। प्रत्येकस्मिन् प्रतिवेदने शतकोटिभ्यः सहस्रकोटिपर्यन्तं वित्तीयभ्रष्टाचारस्य विषयाः अस्माकं समक्षम् आगताः सन्ति। द्विदिनपूर्वं प्राप्ते प्रतिवेदने अपि पञ्चत्रिंशदधिकत्रिशतकोटिरूप्यकाणां वित्तीयानियमितताः प्राप्ताः।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकस्य प्रतिवेदनानुसारं वस्तुसेवाकरपञ्जीकरणस्य निरस्तीकरणे करप्रपत्रस्य अप्रस्तुतीकरणे च सति अपि अरबकोटिरूप्यकाणां ईवेबिलपत्राणि जनितानि, येन राज्यस्य राजस्वस्य महती हानिः अभवत्। तेन उक्तं यत् विधानसभायाः वर्षाकालीनसत्रे चतुर्विंशतितमं कैगप्रतिवेदनं प्रस्तुतम्। कैगप्रतिवेदनं केजरीवालशासनस्य भ्रष्टाचारस्य लिखितं प्रमाणपत्रम् अस्ति। प्रत्येकस्मिन् वित्तवर्षे केजरीवालशासनेन कृतानां वित्तीयानियमिततानां भ्रष्टाचारस्य च सम्पूर्णं विवरणंनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकस्य प्रतिवेदनस्य दस्तावेजे अस्माकं समक्षम् आगच्छति।

केजरीवालशासनेन तादृशाः कुलम् ८३३४ करदातारः येषां वस्तुसेवाकरपञ्जीकरणं पूर्वमेव निरस्तं कृतम् आसीत् निरन्तरं ईवेबिलपत्राणि जनितवन्तः। एतेषां माध्यमेन कुलं ६८६८० कोटिरूप्यकाणां ईवेबिलपत्राणि निर्मितानि। तादृशाः ४०७६ जनाः येषु कश्चित् अपि कदापि करप्रपत्रं न प्रस्तुतवन्तः ते अपि ११६३५ कोटिरूप्यकाणां ईवेबिलपत्राणि जनितवन्तः। कुलनिर्मितेषु ६१०००००० ईवेबिलपत्रेषु केवलं ०.१० प्रतिशतप्रकरणानामेव परीक्षणं कृतम्। सर्वकारस्य पक्षतः केवलं ७० प्रकरणेषु कार्यवाही कृता, येषु एव ३०७१ कोटिरूप्यकाणां राजस्वापहरणस्य प्रकटीकरणम् अभवत्।

विद्युत्सहायताधनयोजनायाः अन्तर्गतं ५०००० तादृशेभ्यः उपभोक्तृभ्यः १७.८१ कोटिरूप्यकाणां सहायताधनं प्रदत्तं येषां निरन्तरं द्वादशमासपर्यन्तं विद्युत्प्रयोगः शून्यम् आसीत्।

प्रतिवेदनस्य आधारेण आरोपः कृतः यत् वस्तुसेवाकरविभागस्य, सम्बन्धितमन्त्रिणां सर्वकारस्य च एतस्य सम्पूर्णस्य कूटप्रपञ्चस्य करापवञ्चनस्य च विषये पूर्णा सूचना आसीत्। तथापि तद्विषये कठोरं पदक्षेपं न गृहीतम्। तेन उक्तं यत् कार्यवाही न कृतस्य मुख्यकारणं करदातॄन् भयभीतान् कृत्वा अवैधवसूल्याः घूसग्रहणस्य च जालं सञ्चालयितुम् आसीत्।

सर्वकारीयेषु निविदाकार्येषु विभिन्नविभागेषु च अपि एतादृशानां अनियमिततानां सङ्केताः प्राप्ताः इति कथितम्। सम्प्रति पूर्वतनसर्वकारात् अस्य वित्तीयक्षतेः विषये उत्तरं याच्यते।

---------------

Hindusthan Samachar / Dheeraj Maithani